भाजपचाही सिंचन घोटाळा!
मुंबई : आघाडी सरकारच्या काळात सिंचन प्रकल्पांमधील सुधारित प्रशासकीय मान्यतेला विरोधक घोटाळा म्हणायचे. गेल्या 3 वर्षांत भाजप सत्तेत आल्यापासून राज्यातील 307 प्रकल्पांसाठी 40 हजार कोटींची सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. मग हाही घोटाळा आहे का?, असा प्रश्‍न राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना विचारला. मुख्यमंत्र्यांनी यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली. सिंचन घोटाळ्यावरून भाजप सरकारने राष्ट्रवादीला कोंडीत पकडले आहे. आता राष्ट्रवादीनेही भाजपवर आरोप करत पलटवार केला.
मुख्यमंत्र्यांनी खुलासा करावा
गुरुवारी राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, कृषी सिंचन योजनेमध्ये केंद्र सरकार 60 टक्के रक्कम देणार होती. यानुसार 20 हजार कोटींच्या प्रकल्पाला मान्यता मिळाली होती. परंतू भाजपने सत्तेत आल्यावर यात 12 हजार कोटींची वाढ करत या योजनेचे नाव बदलून या प्रकल्पाची किंमत 32 हजार कोटी रुपयांवर नेली. या वाढीव रकमेला केंद्राने मान्यताच दिली नाही. केंद्र मान्यता देत नसल्याने शेवटी नाबार्डच्या माध्यमातून हे पैसे खर्च केले गेले. त्यामुळे यामध्ये भ्रष्टाचार झाला की नाही याचा खुलासा सरकारने करावा, अशी मागणी नवाब मलिक यांनी केली. मोपलवारसारखे भ्रष्ट अधिकारी पुन्हा सेवेत आल्यानंतर या मार्गावरच्या शेतकर्‍यांवर अन्याय होणार आणि जमीन लाटणार्‍या अधिकारी व नेत्यांना फायदा होणार. फडणवीस हे भ्रष्टाचाराची पाठराखण करणारे मुख्यमंत्री आहेत, असा आरोप त्यांनी केला.