गेला आठवडा पुण्यातल्या भाजपसाठी जास्त त्रासदायक ठरला. भाजपच्या प्रतिमेला तडा जाईल इतपत तीव्र प्रतिक्रिया पहिल्यांदाच उमटल्या.
त्याला निमित्त घडले ते महापालिकेच्या ’यशवंतराव चव्हाण’ नाट्यगृहातील अस्वच्छतेचे. सुप्रसिध्द अभिनेत्री मुक्ता बर्वे यांनी सोशल मिडियाद्वारे चव्हाण नाट्यगृहातील स्वच्छतेची दैन्यावस्था मांडली. तत्पूर्वी दोन दिवस आधी अभिनेते सुमित राघवन यांनीही या दैन्यावस्थेला वाचा फोडली होती. या दोन्हीचा परिणाम म्हणून राज्यभरातील नाट्यरसिकांमध्ये महापालिकेच्या या ढिसाळ कारभाराविषयी संतप्त प्रतिक्रिया उमटली. या प्रतिक्रियांचा दबाव एवढा होता की त्यामुळे महापालिकेतील पदाधिकारी खडबडून जागे झाले.
स्थायी समिती अध्यक्ष मुरली मोहोळ, भाजपचे शहर उपाध्यक्ष संदीप खर्डेकर यांनी चव्हाण नाट्यगृहाकडे धाव घेतली. त्यानंतर तेथील स्वच्छतेचे काम युद्धपातळीवर हाती घेतले गेले. हे एवढ्यावरच थांबले नाही तर पाठोपाठ वानवडी येथील सांस्कृतिक भवन, घोले रोडवरील नेहरु सांस्कृतिक केंद्र येथीलही स्वच्छतेबाबतच्या तक्रारी सोशल मिडियावर फिरू लागल्या आणि भाजपच्या कारभाराबद्दलची नाराजी जनतेतूनच दिसून येऊ लागली. या सगळ्यांमध्ये एक तक्रार कायम होती ती म्हणजे स्वच्छतेबाबत टेंडर निघालेलीच नाहीत. त्यामुळे काम अडत असल्याचे दिसून आले. भाजपच्या काळातील टेंडर हा विषय सध्या चांगलाच गाजतो आहे. हे टेंडर प्रकरण अनेक विषयांसंदर्भात आहे. महापालिकेच्या प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये औषधांचा पुरेसा पुरवठाच नाही. शहरी गरिब योजनेतील अनेक लाभार्थींना महिनोन्महिने औषधांविना रहावे लागत आहे. अनेक माजी नगरसेवकांनाही औषधांसाठी हेलपाटे मारावे लागले. याही विषयात असे लक्षात आले की औषधांसाठीही टेंडर निघालेली नव्हती. मग ही टेंडर का अडली? यात कोणाचे हितसंबंध गुंतले आहेत याच्या चर्चा होऊ लागल्या. एका प्रकल्पाची वाढीव निविदाही चर्चेचा विषय झाला.
शहरातील कचरा प्रकल्प अजून मार्गी लागलेला नाही. शहरभर कचर्याचे ओले ढीग त्यामुळे सर्वदूर पसरलेली दुर्गंधी, त्यानिमित्ताने माशा, चिलटे, डास यांचा शहरभर उच्छाद. झोपडपट्ट्यांमध्ये तर अजूनच वाईट अवस्था. एकूण शहराच्या आरोग्याचे, स्वच्छतेचे तीनतेराच वाजले आहेत. स्वच्छतेच्या मंत्राचा मोदींपासून ते पक्षाच्या अगदी शेवटच्या कार्यकर्त्यापर्यंत सतत जप होत असला तरी पुण्यातल्या स्वच्छतेविषयी त्यांना अजून उत्तर सापडलेले नाही.
शहराला आरोग्यप्रमुख नाही यावरून मनसेने नुकतेच आंदोलन केले.
वाहतूक समस्या शहरातील गंभीर विषय आहे. त्यावर मात करण्यासाठी मेट्रो वगळता कोणतीही उपाययोजना तसूभरही पुढे सरकलेली नाही. स्मार्ट सिटी योजनेत काँग्रेसच्याच माजी मंत्र्याच्या नातलगाची वर्णी लावून सत्तेत बदल झाला तरी गुणात्मक फरक पडला नसल्याचेच दिसले. पीएमपीचे अध्यक्ष तुकाराम मुंढे यांना समजून घ्या, असा सल्ला आपल्याच पक्षाच्या लोकांना देण्याची वेळ एका खासदारांवर आली.
आधीच्या राज्यकर्त्यांना कंटाळून लोकांनी केंद्रापासून महापालिकेपर्यंत एकहाती कारभार भाजपकडे सोपवला आहे. पण कारभारात गतीमानताच दिसत नाहीये. भाजपशी संलग्न एक खासदार आणि भाजपच्या एक महिला आमदार यांच्यात एका पुनर्वसन प्रकरणावरून संघर्ष झाला. खासदारांनी दमदाटी केल्याची तक्रार मुख्य मंत्र्यांपर्यंत गेली. भाजपच्या लोकप्रतिनिधींचे वर्तन पाहून लोक अवाक झाले.
महापालिका निवडणुका होऊन साधारणपणे पाच महिने झाले आहेत. या अल्प कालावधीत मोठा बदल घडविणे अशक्य असते याची सगळ्यांना जाणीव आहे पण, कारभाराची दिशा तर समजू शकते. गेल्या काही दिवसांतील घडामोडींमुळे पुणेकर समाधानी नाहीत. तरीही ते भाजपबद्दल अजूनही अपेक्षा ठेउन आहेत. चव्हाण नाट्यगृहाच्या निमित्ताने या पक्षाच्या प्रतिमेला तडा गेला पण, तो फार वाढू नये यासाठी शहराध्यक्ष आणि पालकमंत्री यांनी वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.
-राजेंद्र पंढरपुरे