भाजपपुढे आर्थिक आव्हान
महापालिका निवडणुकीत प्रभागनिहाय जाहीरनामे प्रसिद्ध करून शहर विकासाची ग्वाही देणार्‍या भारतीय जनता पक्षापुढे एक आर्थिक आव्हान उभे राहिले आहे. महापालिकेतील हे आव्हान स्वीकारण्यासाठी भाजपचे नेते एकजुटीने उभे राहातात का? हा प्रश्‍न आहे. महापालिका सुमारे 1400 कोटीच्या तुटीला सामोरी जात आहे. चालू अंदाजपत्रकातील विकास कामे निधी नसल्याने वगळावी लागत आहेत.
मनमोहनसिंग पंतप्रधान असताना शहरांच्या विकासासाठी जवाहरलाल नेहरु योजना राबविली होती. त्याद्वारे पुण्याला दोन हजार कोटीहून अधिक रक्कम उपलब्ध झाली होती. त्यातून बीआरटी, सांडपाणी निचरा अशी कामे मार्गी लागली होती. भाजप सरकारने ही योजना बंद करून पर्यायी योजना आणल्या. पण, पुण्याला केंद्रातून नेहरु योजनेप्रमाणे भरभक्कम सहाय्य मिळालेले नाही. नोटाबंदी, जीएसटी अशा कारणांमुळे महानगरांमधील रिअल इस्टेट व्यवसाय अक्षरश: ठप्प झाला आहे. हा व्यवसाय मंदावल्याने पालिकेला डेव्हलपमेंट शुल्क मिळायचे ते उत्पन्न कमालीचे घटले आहे. महापालिकांना उत्पन्नाचे नवे मार्ग सापडू शकलेले नाहीत. जकात उत्पन्न गेले, त्या जागी आलेला एलबीटी कर अस्तित्वात नाही. याऐवजी अनुदानासाठी राज्य सरकारवर महापालिकांना अवलंबून रहावे लागत आहे. अशा आर्थिक स्थितीत स्थायी समिती अध्यक्ष मुरलीधर मोहोळ यांना भाजपचे पहिले अंदाजपत्रक मांडावयाचे आहे.
महापालिकेच्या कर रचनेतील अस्थिरता, घटते उत्पन्न आणि तूट अशा परिस्थितीतीला राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षालाही तोंड द्यावे लागले होते. पालिका निवडणुकीपूर्वीच्या दोन तीन वर्षात चमकदार कामगिरी हा पक्ष दाखवू शकला नव्हता. 2014 पासून भाजपने विकासाचे वायदे खूप केले आहेत. स्मार्ट सिटी, नदीसुधारणा, झोपडवासीयांना पक्की घरे, वाहतूक सुधारणा, पालिका शाळांचा दर्जा वाढविणे अशी आश्‍वासनांची मोठी यादी देता येईल. यातील बरीचशी आश्‍वासने 2019 पर्यंत त्यांना पूर्ण करून दाखवावी लागणार आहेत. समान पाणी पुरवठा योजना ही भाजपने प्रतिष्ठा केलेली योजना आहे. या योजनेच्या अर्थकारणाबाबत भाजपशी जवळीक दाखविणार्‍या खासदारांना शंका आहेत. योजनेसाठी कर्जरोखे मागविले पण योजना खूप दूर राहिली. रोख्यांवरील व्याज फेडतानाच सत्ताधारी भाजपला कसरत करावी लागत आहे. शहर विकासाचे अर्थकारण जमवताना पक्षांतर्गत एकजूट दिसत नाही. पक्षाचे प्राधान्यक्रमाचे विषयच अडखळत चालले आहेत. विस्तारणार्‍या पुण्याला गतिमान विकासाची गरज आहे. म्हणून भाजपपुढील आर्थिक आव्हान हे विकासाशी जोडले गेले आहे. महापालिका निवडणूक काळात प्रभागनिहाय जाहीरनामे करण्याचा प्रयोग भाजपने केला होता. त्याचा प्रचारात उपयोगही खूप करून घेतला. पण, आता तुटीमुळे विकास कामांना बरीचशी कात्री लावली जात आहे. प्रभागनिहाय जाहीरनामे वास्तववादी किती आहेत याचाही आढावा घ्यावा लागेल.
– राजेंद्र पंढरपुरे
9623442517