भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांच्या जमीन वाटप प्रक्रियेत घोळ झाल्याचा आरोप
जन आंदोलनाच्या ऐतिहासिक यशाला गालबोट
प्राधान्यक्रम ठरवून शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार होणार जमिनीचे वाटप
वासुली : दोन वर्षे आपल्या न्याय हक्कांसाठी भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांनी केलेल्या जन आंदोलनाला ऐतिहासिक यश मिळाले. प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने बाधीत शेतकर्‍यांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने शेतकर्‍यांची मागणी रास्त असल्याचा निर्वाळा देऊन प्रशासनाला प्रकल्पबाधितांना पर्यायी जमीन वाटप करण्याचा आदेश दिला. तरीही प्रशासन नुसत्याच चर्चा, बैठका घेऊन जाणूनबुजून चालढकल करीत असल्याने प्रकल्पग्रस्तांनी वेळोवेळी आक्रमक पवित्रा घेतला. अखेर महसुल प्रशासन, पाटबंधारे विभाग, लाभक्षेत्र तालुक्यातील शेतकरी, लोकप्रतिनिधी खडबडून जागे झाले. खेडचे आमदार सुरेश गोरे, माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील यांनी यशस्वी मध्यस्थी आणि धरणग्रस्तांच्या रेट्यामुळे जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम यांनी प्रकल्पग्रस्तांचा रेंगाळलेला प्रश्‍न मार्गी लावला. 31 ऑक्टोबर पासून जमीन वाटप प्रक्रियेला प्रत्यक्षात सुरुवात झाली. वाटपाचे सर्वाधिकार खेड उपविभागीय अधिकारी आयुष प्रसाद यांना देण्यात आले. सुरुवातीला प्राधान्यक्रम ठरवून शेतकर्‍यांच्या मागणीनुसार लाभक्षेत्रातील जमीनीचे वाटप करण्यात आले.
धरणग्रस्तांनी केली तक्रार
रितसर आदेश काढून आतापर्यंत 75 जणांना ऑनलाईन 7/12 उतारा, 8 अ, फेरफार तत्क्षणी जागेवरच प्रकल्पग्रस्तांच्या हातात देण्यात आले. 15 नोव्हेंबर पर्यंत वाटप जमिनीचा ताबा देण्यात येणार आहे. धरणग्रस्तांना जमीन वाटपाचा असा जलदगतीचा प्रयोग संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रथमच करण्यात आला. यामुळे प्रकल्पग्रस्त कमालीचे समाधानी होते. वर्तमानपत्रात सरकारने शेतकर्‍यांना दिवाळी भेट दिली. आज खर्‍या अर्थाने शेतकर्‍यांची दिवाळी, असे रकानेच्या रकाने भरुन उदोउदो केला. परंतु हे सर्व काही जास्त काळ टिकले नाही. जमीन वाटपामध्ये काही तरी संशयास्पद घडल्याची कुणकुण प्रकल्पग्रस्तांना लागली. लगेच वार्‍यासारखी सगळीकडे पसरली. जो तो सोशल मिडियाचा माध्यमातून व जाहिररित्या आरोप प्रत्यारोप करु लागला. याबाबत काही धरणग्रस्तांनी प्रांताधिकार्‍यांकडे तक्रार केली. हाच धागा पकडून काही वर्तमानपत्रांमध्ये भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त जन आंदोलनाचे नेतृत्व करणार्‍या प्रमुखांनी स्वतः व त्यांच्या जवळच्या नातेवाईकांसाठी जवळचे व मोक्याचे जमीनीचे प्लॉट मिळवल्याचे आरोप करण्यात आले.
अनेकांवर झाले गुन्हे दाखल
या बाबतीत आंदोलन प्रमुख सत्यवान नवले यांना विचारले असता त्यांनी याबाबत खुलासा करताना सांगितले क, माझ्यावर व संघटनेवर बिनबुडाचे आरोप केलेत. त्याचा आम्ही निषेध करतो. हा समाजातील काही विघ्नसंतोषी लोकांचा डाव आहे. अजुनही काही लोकांच्या पचनी पडत नाही की भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्तांना खरंच जमीन वाटप झालीय. आम्हीच जर एकमेकांवर आरोप करु लागलो तर जमीन वाटप प्रक्रियेला खिळ बसेल. 30 वर्षांच्या प्रदीर्घ संघर्षा नंतर हे आनंदाचे क्षण शेतकर्‍यांना अनुभवायला मिळालेत. शेतकर्‍यांचे हे यश आम्ही मातीमोल होऊ देणार नाही. मला 2002 साली मौजे रासे येथे पर्यायी जमीन मिळाली आहे. परंतु तेथील संबंधित शेतकरी जमिनीचा ताबा देत नव्हते. सरकारी दरबारी हेलपाटे मारून वैतागलो होतो. या एका कारणातून वैयक्तिक प्रश्‍न सोडविण्यासाठी करत असलेले कामाची ठिणगी पडली आणि संपुर्ण भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त जन आंदोलनाचा भडका उडाला. निःस्वार्थीपणे सर्व प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांची एकजूट करुन पर्यायी जमीन व इतर पुनर्वसन संबंधीत प्रश्‍नांना वाचा फोडली. यातील अनेक प्रश्‍न मार्गीही लागले. प्रसंगी माझ्यासह अनेक कार्यकर्त्यांना अटक करून गुन्हे दाखल झाले. अथक दोन वर्षे लढा देत असताना पुर्ण वेळ आंदोलनात सहभाग दिला. यावेळी माझे वैयक्तिक खुप आर्थिक नुकसान झाले.
एकजूट जपून ठेवावीनवले पुढे असेही म्हणाले की, माझ्यावर व काही लोकांवर अप्रत्यक्ष केलेल्या आरोपांमुळे व्यथित झालो आहे. तरी सर्व प्रकल्पग्रस्तांनी आपली एकजूट कायम ठेवावी. मंजूर 388 खातेदारांपैकी फक्त 75 शेतकर्‍यांना जमीन वाटप झाली आहे. उर्वरितांना अजून वाटप होणार आहे. अजूनही 950 प्रकल्पग्रस्तांना जमीन मिळणे बाकी आहे. अशा घटनांमुळे प्रशासन ही प्रक्रिया थांबवु शकते आणि ते आपल्याला परवडणारे नाही. याशिवाय मला यापुर्वीच जमीन मिळाली असून मोक्याच्या जमीनी मिळवण्याचा प्रश्‍नच येत नाही. कोणालाही कुठेही जमीन मिळू देत. सर्वांना जमिनी मिळाव्यात हाच आंदोलनाचा मुख्य प्रामाणिक हेतू आहे. पण तो लाभधारक भामा आसखेड प्रकल्पग्रस्त असावा. वाटप चालू असताना प्रकल्पग्रस्तांना येणार्‍या अडचणी स्वतः उभे राहून अधिकार्‍यांशी बोलून जागीच सोडण्याचं काम करतोय. जमीन वाटप प्राधान्यक्रम यादी आचानक बदलली. आधी भुमिहीन, अत्यल्प भुधारक ते समग्र प्रकल्पग्रस्त शेतकरी अशी यादी होती. दुसरी यादी दुसर्‍या दिवशी दुपारी प्रसिद्ध करण्यात आली. यामध्ये अनेक संशयास्पद नावे आढळून आली. वशिलेबाजी होऊन कोरेगाव खुर्द, गोणवडी, नाणेकरवाडी, मेदनकरवाडी, रासे व काळूस सारख्या ठिकाणी मोक्याच्या जमिनी मिळवल्याचे आरोपात काही प्रमाणात तथ्य असल्याचे वाटत नाही. तरी ज्यांना जमिनी मिळाल्या ते सर्व भामा आसखेड धरणग्रतच आहेत. कुणालाही कुठेही जमीनी मिळू देत. फक्त सगळ्यांना मिळाल्या पाहिजेत. याबद्दल आमचा काहीही आक्षेप नाही.
दिलेल्या यादीनुसारच होते काम
पुनर्वसन तहसीलदार कल्पना ढवळे म्हणाल्या की, प्राधान्यक्रमानुसार भुमिहीन व अत्यल्प भुधारक शेतकर्‍यांना वाटप करण्यात येणार्‍या गावातील जमीन गट पसंती व मागणी केल्या प्रमाणे व आम्ही दिलेल्या यादीनुसार प्रांताधिकार्‍यांनी जमीनीचे वाटप केले आहे. खेडचे प्रांताधिकारी आयूष प्रसाद म्हणाले की, यादी बदलली किंवा नाही हे माहीती नाही. जमीनीचे वाटप जिल्हाधिकारी व पुनर्वसन अधिकारी यांनी दिलेल्या यादीनुसारच झाले आहे. कोणाला जमीन मिळाली किंवा नाही याचेपेक्षा सर्वांना जमीन मिळाली पाहिजे. खेडचे आमदार सुरेश गोरे म्हणाले की, जमीन वाटपामध्ये काहीही गैरप्रकार झाल्याचे दिसत नाही. जिल्हाधिकार्‍यांनी दिलेल्या यादीनुसार व धरणग्रस्तांनी केलेल्या मागणीनुसार वाटप झाले आहे. माजी आमदार दिलीप मोहिते पाटील म्हणाले की, रातोरात यादी बदलली असून आंदोलनकर्त्यां नेत्यांनी वशिलेबाजीने मोक्याच्या जमीनी लाटल्या आहेत. काळुसचे सर्व शेतकरी म्हणाले की, भामा आसखेड धरणाचे पाणी आम्हाला मिळत नाही. काळूस मधील वाटप केलेल्या जमीनीचा ताबा आम्ही देणार नाही. प्रसंगी आम्ही सर्व शेतकरी न्यायालयात जाऊ. आंदोलन करु.