भामा-आसखेड प्रकल्पाचे काम वेगात करा

पिंपरी-चिंचवड : शहराची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यासाठी वेळीच उपाययोजन करण्याची नितांत गरज आहे. शहरासाठी आंद्रा धरणातून 36.870 तर भामा आसखेड धरणातून 60.791 असे एकूण 267.56 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षित ठेवण्यास राज्य शासनातर्फे मान्यता मिळाली आहे. आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याच्या प्रकल्पाचे काम वेगात करावे, अशा सूचना आमदार महेश लांडगे यांनी आयुक्तांना केल्या आहेत. या धरणातील पाण्याचा जास्तीतजास्त फायदा चिखली, चर्‍होली, वडमुखवाडी, दिघी, मोशी, तळवडे या समाविष्ट गावांना झाला पाहिजे. तसेच पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावरील नाशिकफाटा ते चांडोली (खेड) रस्ता सहापदरीकरणास लागणारी जागा ताब्यात घ्या. जागा ताब्यात घेताना लाभार्थ्यांना योग्य मोबदला द्या, अशा सूचना देखील अधिकार्‍यांना केल्या आहेत.

आयुक्तांच्या दालनात बैठक
भोसरी मतदारसंघातील आणि शहराच्या विविध प्रलंबित प्रश्‍नांचा लांडगे यांनी मंगळवारी आढावा घेतला. आयुक्त दालनात झालेल्या बैठकीत महापालिका, राष्ट्रीय महामार्ग, औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी), महावितरण यांच्याशी निगडीत प्रलंबित प्रश्‍नांचा आढावा घेण्यात आला. या बैठकीला महापौर नितीन काळजे, सभागृह नेते एकनाथ पवार, महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर, अतिरिक्त आयुक्त प्रवीण अष्टीकर, वन विभागाचे उप-वनसंरक्षक रंगनाथ नाईकडे, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाचे प्रकल्प निर्देशक सुहास चिटणीस, एमआयडीसीचे प्रादेशिक अधिकारी संजीव देशमुख, एमआयडीसी तांत्रिक विभागाचे कार्यकतारी अभियंता एस.एस.मलासडे, महावितरणचे मुख्य अभियंता एम.जी. शिंदे, पिंपरी महापालिकेचे शहर अभियंता अंबादास चव्हाण, क्रीडा समिती सभापती लक्ष्मण सस्ते, नगरसेवक राहुल जाधव, माजी नगरसेवक सुरेश म्हेत्रे, संतोष जाधव, नितीन बो-हाडे, सम्राट फुगे, सतीश लांडगे, दिनेश यादव उपस्थित होते. यावेळी भामा-आसखेड प्रकल्पाचे सादरीकरण करण्यात आले.

डुडुळगावासाठी ‘नागरी व्यवस्थापन समिती’ करा
लांडगे म्हणाले, डुडुळगावात वन विभागाची जागा घेऊन नागरिकांनी बांधकामे केली आहेत. त्यामुळे त्यांना वन विभागाने बांधकाम पाडण्याच्या नोटीसा दिल्या होत्या. याबाबत विधीमंडळ अधिवेशनात लक्षवेधीद्वारे सरकारचे लक्ष वेधले होते. याबाबत सरकारने सकारात्मक निर्णय घेण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. त्यामुळे पालिका देत असलेल्या सर्व पायाभुत सुविधा या नागरिकांना देऊ शकते. वन विभागाच्या जागांबाबत धोरण ठरले पाहिजे. वन विभागाच्या जागासंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि वन विभागाच्या अधिकार्‍यांची ‘नागरी व्यवस्थापन समितीची’ स्थापना करण्यात यावी.

मोबदला देवून रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा घ्या
पुणे- नाशिक महामार्गावर भोसरीतील रोशल गार्डनपासून स्पाईन चौकापर्यंत आणि स्पाईन चौकापासून इंद्रायणी नदीपर्यंत 60 आणि 61 मीटर रस्ता रूंदीकरण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी लागणारी जागा ताब्यात घेण्यात यावी. 12 किलोमीटर पैकी साडेपाच किलोमीटर जागा पालिकेच्या ताब्यात आहे. त्यामुळे उर्वरित जागा त्वरीत ताब्यात घेण्यात यावी. नागरिकांना योग्य मोबदला द्या. जागेची अलाईजमेंट निश्‍चित करा, अशा सूचना आमदार लांडगे यांनी केल्या आहेत.

‘एमजीपी’कडून जागा ताब्यात घ्यावी
शहराची लोकसंख्या सद्यस्थितीत सुमारे 22 लाखाच्या घरात आहे. लोकसंख्या वाढीचा दर, विकासाचा वेग आणि सन 2045 पर्यंतची लोकसंख्या विचारात घेवून आंद्रा धरणातून 36.870 तर भामा आसखेड धरणातून 60.791 असे एकूण 267.56 दशलक्ष घनमीटर पाणी कोटा आरक्षित ठेवण्यास राज्य शासनातर्फे मार्च 2014 मध्ये मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार सध्या आंद्रा व भामा आसखेड धरणातून पाणी आणण्याचे काम वेगात करावे. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून जागा ताब्यात घ्यावी. नवलाख उंब्रे येथे एमआयडीसीची जागा आहे. ती जागा ताब्यात घेऊन त्या ठिकाणी पाण्याची टाकी बांधण्यात यावी. या धरणातील पाण्याचा जास्तीत-जास्त फायदा चिखली, चर्‍होली, वडमुखवाडी, दिघी, मोशी, तळवडे या समाविष्ठ गावांना होणार आहे.

एमआयडीसीकडून अपुरा पाणीपुरवठा
एमआयडीसीच्या मोकळ्या जागा पालिकेच्या ताब्यात आहेत. परंतु, त्याचे ‘अ‍ॅग्रीमेंट’ झाले नसून ते करण्यात यावे. एमआयडीसीतून येणारे दुषित पाणी नदीत जाता कामा नये. एमआयडीसीने पाण्याची योग्य विल्हेवाट लावावी. पाण्यावर प्रक्रिया करण्यात यावी. एमआयडीसीतील उद्योजकांनी देखील पाणी सोडू नये, याची दक्षता घ्यावी. शहराच्या काही भागात एमआयडीसी पाणीपुरवठा करत असून ते कमी दाबाने होत आहे. पाणी पुरेशा दाबाने सोडण्यात यावे, अशा सूचना आमदार लांडगे यांनी अधिकार्‍यांना केल्या आहेत. त्याचबरोबर महापालिकेला ज्या काही एमआयडीसीच्या परवानग्या लागणार आहेत. त्या एमआयडीसीने त्वरित द्याव्यात.