भारतीय अर्थव्यवस्था जर्मनीलाही मागे टाकणार
नवी दिल्ली : भारत 2022 मध्ये जर्मनीला मागे टाकून जगातील चौथ्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल, असा अंदाज आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने वर्तवला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढल्यामुळे आता ब्रिटन जगातील पहिल्या पाच अर्थव्यवस्थांमधील आपले स्थान गमावणार आहे. मात्र भारतीय अर्थव्यवस्थेला येत्या काळात बर्‍याच अडचणींचा सामना करावा लागेल, असेही आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे.
कर रचना, घटलेले उत्पादन, शाश्‍वत विकासासह रोजगार निर्मिती, कॉर्पोरेट क्षेत्रातून होणारी गुंतवणूक आणि कमी पायाभूत सोयीसुविधांची कमतरता ही येत्या काळातील भारतीय अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठी आव्हाने असतील, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था नोटाबंदीच्या निर्णयातून अद्याप सावरत आहे. मागील वर्षी घेण्यात आलेल्या नोटाबंदीमुळे बाजारातील तब्बल 86 टक्के चलन रद्द झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयामुळे झालेल्या परिणामांमधून भारतीय अर्थव्यवस्था पूर्णपणे सावरलेली नाही, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.
भारतात वस्तू आणि सेवा कर कायदा लागू होणार आहे. 1 एप्रिलपासून हा कायदा लागू करण्यात येणार होता. मात्र सरकारला कालमर्यादा पाळता आली नाही. आता हा कायदा 1 जुलैपासून लागू करण्यात येणार आहे. वस्तू आणि कर कायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेसाठी किती फायदेशीर ठरले, याबद्दल अर्थतज्ज्ञ साशंक आहेत, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे. भारतीय बँकांच्या स्थितीबद्दलदेखील आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने चिंता व्यक्त केली आहे. भारतीय बँकिंग क्षेत्राची स्थिती फारशी उत्तम नसल्याचे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने म्हटले आहे.
बुडीत कर्जे, पुनर्रचना करण्यात आलेली कर्जे यामुळे भारतीय बँकांची स्थिती चांगली नाही. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण 16.6 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. बुडीत खात्यात गेलेल्या कर्जाचे प्रमाण वाढल्याने बँकांनी कर्जवसुलीवर लक्ष केंद्रीत केले आहे. त्यामुळे बँका सध्या नवे कर्ज देण्याच्या प्रयत्नात नाहीत. त्यामुळे गुंतवणूक क्षेत्रातील आव्हाने वाढली आहेत. गुंतवणुकीच्या प्रमाणात घटल्याने रोजगार निर्मितीचे प्रमाण कमी झाले आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने अहवालात म्हटले आहे.