जळगाव। राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गालगतच्या 500 मीटर्सच्या आत कोणतेही दारु दुकान, परमिट रुम, बार असू नय, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा 15 डिसेंबर 2016 रोजीचा आदेश आहे. त्यातून पळवाट काढून हे महामार्ग महापालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याचा प्रयत्न जळगावमध्ये झाला होता. जळगावचे आ.राजुमामा भोळे यांनी राज्य सरकार, सार्वजनिक बांधकाम खाते व नगरविकास विभागाशी पत्रव्यवहार केले होते. परंतु याविरोधात जनभावनेचा रेटा रट्ट्यासारखा वाढल्याने दारु दुकान बचावचा जळगाव पॅटर्न तोंडघशी पडला होता. एका जनहितवादी याचिकेवर यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने घेतलेली भूमिका स्पष्ट व ताजी असतांना भुसावळातही अशाच प्रकारे महामार्ग पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्यासाठी आ.संजय सावकारे यांनी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील व सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागाच्या मुख्य अभियंत्यांसोबत पत्रव्यवहार केल्याचे उघड झाल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.
जिल्ह्यात 606 दुकानांना कुलूप
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्य व राष्ट्रीय महामार्गावरील 500 मीटर्स अंतराच्या आतील जळगाव जिल्ह्यातील एकूण 606 दुकानांना कुलुप लावण्यात आले होते. जिल्ह्यात एकूण 746 परवानाधारक मद्य विक्रेते व दुकानदार असून त्यापैकी 606 दुकाने बंद झाल्याने अवघी 140 दुकाने सुरु आहेत. भुसावळमध्येही एखाद दुसरे दुकान वगळता सर्वच दारु दुकाने बंद झाली आहेत.
निधी मंजुरीत तांत्रिक अडचणी
शहरातील राज्य मार्गांच्या देखभालीचा खर्च मागील 15 वर्षापासून पालिकाच करत आहे. 1977 पासून हे रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरीत करण्याबाबतचे पत्रव्यवहार आहेत. परंतु आजही या रस्त्यांचे अवर्गिकरण झालेले नाही. त्यामुळे शहरातील रस्त्यांच्या विकासासाठी निधी मागत असतांना तांत्रिक अडचणी येतात. काही रस्त्यांशी तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा काहीही संबंध नाही.
संजय सावकारे, आमदार
पत्रप्रपंच कारणे असें की….
माजी पालकमंत्री तथा भुसावळ मतदारसंघाचे आ.संजय सावकारे यांनी 25 एप्रिल 2017 रोजी पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, भुसावळ नगरपालिका हद्दीतील राज्य मार्ग हे सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 15 वर्षापूर्वीच नगरपालिका भुसावळकडे हस्तांतरीत करण्यात आलेले आहेत. त्यासंदर्भात भुसावळ नगरपालिकेला सार्वजनिक बांधकाम विभाग जळगाव यांनी पत्र दिलेले आहे. त्यामुळे सदर रस्ते महामार्गातून वगळून अवर्गिकृत करणेसाठी निर्देश होणेबाबत विनंती व तसे निर्देश जळगाव जिल्हाधिकारी यांना व्हावे अशी विनंती केलेली आहे. तर महाराष्ट्र शासनाचे अवर सचिव (नियोजन) प्रशांत पाटील यांच्या सहीचे पत्र सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या नाशिक प्रादेशिक विभागाचे मुख्य अभियंत्यांना पाठविण्यात आले आहे.
आदेश मान्य करावे लागतील
रस्ते हस्तांतरणाच्या विषयावर मागे चर्चा झाली होती. परंतु सध्या त्याबाबत काय स्थिती आहे ती माहीत नाही.आजच्या घडीला त्या रस्त्यांचा देखभालीचा खर्च पालिकाच करत आहे. रस्ते पालिकेकडे हस्तांतरीत व अवर्गीकृत करण्यासंदर्भात शासनाने काही आदेश दिल्यास मान्यच करावे लागतील.
रमण भोळे, लोकनियुक्त नगराध्यक्ष भुसावळ
‘लॉजिक’ची सामान्यांमध्ये उत्सुकता
शेजारच्या जळगावातील उदाहरण ताजे असताना व जळगाव महापालिकेला नव्याने ठराव मंजुर करुन महामार्ग आपल्या ताब्यात नको असल्याचे राज्य सरकारला सांगावे लागलेले असताना आमदार संजय सावकारे यांनी कोणत्या आधारावर ही भूमिका वरातीमागून घोडे या पध्दतीने घेतली आहे, याचीच उत्सुकतेने चर्चा आता सुरु झाली आहे. आ. भोळे यांचे प्रयत्न ज्या अडचणींमुळे यशस्वी ठरु शकले नाहीत त्याच अडचणी त्यांना भुसावळातही आल्यावर ते त्यातून कसा मार्ग काढणार, त्यासाठी राज्य सरकारपुढे कोणते ‘लॉजिक’ मांडणार, याची सामान्यांमध्ये कुतूहलाने चर्चा सुरु झाली आहे. उच्च न्यायालयाची भूमिका आमदार सावकारे यांच्या लक्षात आली नसेल असेही कुणी म्हणू शकणार नसताना त्यांचा हा खटाटोप कशासाठी, असाही प्रश्न विचारला जाऊ लागला आहे.
‘उचित’ कार्यवाहीची तत्परता
या पत्रात म्हटले आहे की, विधानसभा सदस्य संजय सावकारे (भुसावळ) यांनी शासनास सादर केलेल्या पत्राची प्रत सोबत पाठविण्यात येत आहे. सदर पत्रान्वये भुसावळ नगरपालिका हद्दीतील नगरपालिकेकडील हस्तांतरीत राज्य मार्ग रस्ते अवर्गिकृत करण्याबाबत विनंती केली आहे. त्या अनुषंगाने तपासून परिपूर्ण प्रस्ताव स्पष्ट शिफारशीसह शासनाकडे सादर करण्यात यावा, असे म्हटले आहे. नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांनी आ.सावकारेंच्या पत्रावर 3 मेरोजी सार्वजनिक बांधकाम अधिक्षक अभियंता यांच्याकडे माहिती व उचित कार्यवाहीस्तव पत्र रवाना केले आहे. दरम्यान, भुसावळातील राज्य महामार्ग पालिकेकडे वर्ग झाल्यास शहरातील दारु दुकानांना त्याचा फायदा होणार हे स्पष्ट आहे. वर्गीकरण झाल्यानंतर बंद पडलेली दारू दुकाने पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग यानिमित्ताने मोकळा होईल.