रेल्वे प्रशासनाचा अतिक्रमण काढण्याचा मार्ग मोकळा ; तक्रारदार खंडपीठात मागणार दाद
भुसावळ- रेल्वेच्या जागेवरील अतिक्रमण हटवण्यासंदर्भात दाखल याचिकेवर मंगळवारी भुसावळ अतिरीक्त सत्र न्यायालयातील दुसरे मुख्य न्यायाधीश पी.आर.सित्रे यांनी अंतिम निर्णय देत याचिका डिसमिस (निकाली) केली. या निर्णयामुळे रेल्वे प्रशासनाला मोठा दिलासा मिळाला असून लवकरच जिल्हा पोलीस प्रशासनाकडून बंदोबस्त मिळाल्यानंतर अतिक्रमण हटवले जाईल, असे सूत्रांनी सांगितले तर या निर्णयाविरुद्ध खंडपीठात दाद मागणार असल्याचे याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी ‘दैनिक जनशक्ती’शी बोलताना सांगितले.
मंगळवारी याचिका काढली निकाली
रेल्वे उत्तर वॉर्डातील छोटूलाल हरणे, फारूक अ.अजीज, जितेंद्र नामदास, अमर शिरसाठ, शुभम काळखैरे व अन्य रहिवाशांनी भुसावळ सत्र न्यायालयात रेल्वेच्या जागेवरील झोपडपट्टी हटवू नये या संदर्भात याचिका (37/2018) दाखल केली होती. 8 रोजी तक्रार पक्षाचा युक्तीवाद पूर्ण झाल्यानंतर मंगळवार, 12 जून रोजी न्यायालयाने अंतिम निकाल सुनावत याचिका निकाली काढली.
खंडपीठात दाद मागणार
तक्रारदारांचे वकील अॅड.डी.डी.शंकपाळ म्हणाले की, सत्र न्यायालयाने जरी आमची याचिका निकाली काढली असलीतरी आम्ही आता या प्रकरणात खंडपीठात दाद मागणार आहेत.
अतिक्रमण धारकांवर पुन्हा संकट
न्यायालयातील याचिका निकाली निघाल्यानंतर जिल्हा पोलीस प्रशासन आता रेल्वेला बंदोबस्त पुरवणार वा नाही? याकडे लक्ष लागले आहे. पोलिसांचा बंदोबस्त मिळाल्यानंतर अतिक्रमण काढण्याची पुन्हा मोहिम सुरू होईल व पावसाळ्यात अतिक्रमण निघाल्यास अतिक्रमितांना पुन्हा रस्त्यावर यावे लागण्याची भीती आहे.