भूसंपादनामुळे पुणे-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाचे रुंदीकरण रखडले

पुणे । पुणे (देहूरोड)-सातारा राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहापदरीकरणाचे अडीच वर्षांचे काम सात ते आठ वर्षे रखडले आहे. या रस्त्यासाठी भूसंपादनाची प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणाने (नॅशनल हायवेज अ‍ॅथॉरिटी ऑफ इंडियाने केली होती. त्यामध्ये अनेक त्रुटी राहिल्याने काम रखडले आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत राज्य शासनाने आवश्यक सहकार्य मिळत नसल्याचे कारण एनएचएआयने सांगितले आहे.

भूधारकांनी न्यायालयात धाव घेतली
पुणे-सातारा महामार्गाची भूसंपादन प्रक्रिया एनएचएआयने केली. भूसंपादन करत असताना त्यांना राज्य शासनाचे सहकार्य मिळणे आवश्यक होते, मात्र ते मिळाले नाही. त्यामुळे जमीन एकाची मोबदला दुसर्‍याला, प्रकल्पबाधितांना कमी-अधिक मोबदला दिला आहे. या महामार्गासाठी भूसंपादन सुरू असतानाही महामार्गाच्या कडेने अनेक टपर्‍या, चहाचे ठेले, छोटी हॉटेल यांचे व्यवसाय बिनदिक्कत चालू होते. महामार्ग सहापदरी करण्याचे ठरवण्यात आले, तेव्हा या टपर्‍या, हॉटेल रस्तारुंदीकरणात जाणार हे स्पष्ट झाले. त्यामुळे सेवा रस्ता करण्याविरोधात संबंधित टपर्‍या, हॉटेलचालकांनी न्यायालयात धाव घेतली. प्रकरण न्यायालयात गेल्याने सेवा रस्त्यांचे काम रखडले आहे. त्यामुळे सेवा रस्ते नसल्याने मुख्य रस्त्यावर वाहतूककोंडी होत आहे. सातारा-कोल्हापूर रस्त्यावर महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने भूसंपादन केले आहे.

2013 मध्ये काम पूर्ण होणे अपेक्षित
पुणे-सातारा रस्त्यावर होणारी वाहतूककोंडी, सातत्याने होणारे अपघात, टोल, संथ काम याबाबत सर्वपक्षीय लोकप्रतिनिधी, नागरिक आणि प्रवाशांनी केंद्रीय भूपृष्ठमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे तीव्र नाराजी व्यक्त करत आहेत. दोन वर्षांपूर्वी पुण्यात झालेल्या बैठकीमध्ये काम वेळेत न झाल्यास ठेकेदाराला काळया यादीत टाकण्याची तंबी दिली होती. त्यानंतरही सहापदरीकरणाचे काम पूर्ण झालेले नाही. या बाबत न्यायालयीन प्रकरण असल्याची सबब एनएचएआय आणि ठेकेदाराकडून देण्यात येत आहे. देहूरोड ते सातारा या सुमारे 140 किलोमीटर रस्त्याचे हे काम आहे. हे काम ऑक्टोबर 2010 मध्ये सुरू झाले होते. नियोजनानुसार हे काम मार्च 2013 मध्ये पूर्ण होणे अपेक्षित होते. काम संथगतीने होत असतानाही संबंधित ठेकेदाराला वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली.