भ्रष्टाचाराच्या 50 प्रकरणांकडे केंद्र सरकारचे दुर्लक्ष
नवी दिल्ली । भारताला भ्रष्टाचारमुक्त करू अशी सिंहगर्जना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत असले तरी गेल्या वर्षभरात मनमानी कारभार, भ्रष्टाचार अशा सुमारे 50 प्रकरणांकडे सरकारी विभागांनी दुर्लक्ष केल्याची माहिती समोर आली आहे. केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या या अहवालामुळे केंद्र सरकारची कोंडी करण्याची संधी विरोधकांना मिळाली आहे.
सत्तेत आल्यापासून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी भ्रष्टाचारमुक्त कारभाराचे आश्वासन दिले आहे. भ्रष्टाचाराविरोधात केंद्र सरकारने कठोर भूमिका घेतल्याचा दावा सरकार करत आहे. पण सरकारच्या या दाव्याला छेद देणारा अहवाल केंद्रीय दक्षता आयोगाने (सीव्हीसी) दिला आहे. दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार सीबीआयने केंद्र सरकारकडे भ्रष्टाचार आणि अन्य प्रकरणांमध्ये वरिष्ठ सरकारी अधिकार्‍यांवर निलंबनाची तसेच अन्य स्वरुपाची कारवाई करण्याची शिफारस केली होती. सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यावर केलेल्या तपासाअंती ही शिफारस करण्यात आली होती. मात्र या शिफारशींवर सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
भ्रष्टाचार्‍यांविरोधातील कारवाईत रेल्वेमंत्र्यांची गती मंद
रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू यांच्या नेतृत्वाखाली रेल्वे मंत्रालयाचा कारभार गतिमान होत असला तरी भ्रष्टाचार करणार्‍यांविरोधात सुरेश प्रभूंचे खाते मंदगतीने कारवाई करताना दिसते. सीव्हीसीच्या अहवालानुसार रेल्वे खात्याला केलेल्या 12 शिफारशींची दखल घेतली गेली नाही. तर सरकारी बँकांमध्ये हेच प्रमाण 7 एवढे होते. रेल्वे खात्यात सोलर पॅनल खरेदीत गैरव्यवहार झाल्याने सुमारे 23 लाखांचे नुकसान झाले होते. याप्रकरणात अद्याप कारवाई झालेली नाही. रस्ते आणि वाहतूक मंत्रालयाच्या अंर्तगत येणार्‍या राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातील एका प्रकरणात सीबीआयने कांडला पोर्ट ट्रस्टमधील अधिकार्‍यांविरोधात गुन्हा दाखल केला. या प्रकरणात सीबीआयने कांडला पोर्ट ट्रस्टच्या प्रमुखाविरोधात कारवाईची शिफारस केली होती. पण यातही पुढे कोणतीही कारवाई झाली नाही असे अहवालात म्हटले आहे.