मंजुळा शेट्ये मृत्यू प्रकरण; गुन्हा दाखल करण्यास विलंब का?

मुंबई: महिला कैदी मंजुळा शेट्ये हिचा तुरंगात मृत्यू झाल्यानंतर एका कैद्याला एफआय आर दाखल च का आली. जेल प्रशासनाने प्रथम का एफआय आर दाखल केला नाही . असा संतप्त सवाल उच्च न्यायालयाने उपस्थित करून जेल प्रशासनला चांगलेच धारेवर धरले. हा एफआयआर दाखल करण्यास का विलंब झाला याच्या खुलाश्या बरोबरच तपासचा अहवाल सादर करा आदेशच न्यायमूर्ती आर. एम. सांवत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठाने जेल प्रशासनाला दिला. तसेच या प्रकरणात जनहित याचिका दाखलच होऊ शकणार नाही अशी भूमीका घेणार्‍या राज्य सरकारला फैलावर घेत कैद्यांनी मग दाद कोठे मागायची असा प्रश्‍न केला.

भायखळा महिला कारागृहात मारहाणीमुळे मृत्यू झालेल्या मंजुळा शेट्ये प्रकरणाची सीआयडी मार्फत चौकशी करा. तसेच गुन्हा दाखल झालेल्या जेलर मनिषा पोखरकर आणि सहा महिला पोलीस सुरक्षा रक्षाकांविरोधात हत्येच्या गुन्ह्या बरोबरच लैगिक अत्याचार केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश द्या . अशी विंनती करणारी जनहित याचिका सामाजीक कार्यकर्ता प्रदिप भालेकर यांच्यावतीने अ‍ॅड.नितीन सातपुते यांनी दाखल केली आहे त्य याचिकेवर आज न्यायमूर्ती आर. एम. सांवत आणि न्यायमूर्ती साधना जाधव यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.

यावेळी खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेऊन जेल प्रशासनाच्या कारभारावर तिव्र नाराजी व्यक्त केली. मंजुळा शेट्येचा मृत्यू झाल्यानंतर जेल प्रशासनाने तातडीने मृत्यूचा गुन्हा का दाखल केला नाही, तो दाखल करण्याची एका महिला कैद्यावर वेळ का आली? असे संतप्त सवाल सवाल न्यायालयाने उपस्थित केले. तसेच मंजुळा शेट्येच्या बाबतीत असे नेमके काय घडले .की तीचा त्यात मृत्यू झाला. मारहाणी नंतर तीला वैद्यकिय उपचार वेळीच दिले गेले का? या संबंधी दोन आठवड्यात अहवाल सादर करा असे आदेशही न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले.

अन्य होणार्‍या कैद्यांनी जायचे कोठे ?- न्यायालय
जेलमधील कैद्यांवर जेल प्रशासनाकडून अत्याचार झाले तर त्यांनी दाद कोठे मागायची. त्यांना तेवठे स्वातंत आहे काय? असा सवाल उच्च न्यायालयाने करून े मंजुळा मृत्यूची सीबीआय चौकशीची मागणी करणार्‍या याचिकेला विरोध करणार्‍या राज्य सरकारला चांगलेच फटकारले.जेलमध्ये एखाद्या कैद्याच्या मृत्यूला कोठडी मृत्यू म्हणून जेल प्रशासनाच जबाबदार असतं असही हायकोर्टानं यावेळी स्पष्ट केले.