मंत्रालयात कोणाला खरंच न्याय मिळतो का?
ग्रामपंचायत, पंचायत, तालुका, जिल्हा स्तरावर काही अधिकार्‍यांच्या अडेलतट्टू धोरणामुळे राज्यभरातून नागरिक सरळ मंत्रालय गाठतात. मंत्री किंवा मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांकडून आपल्याला न्याय मिळेल या आशेने दुरून-दुरून नागरिक मुंबई मायानगरीत येतात. लांबून येताना त्यांच्या प्रवासाची सोय नसते, ना मुंबईत आल्यावर त्यांना राहायला निवारा. कुणीतरी गावातल्या नेता टाइप माणसाने आमदार निवास किंवा मंत्र्यांच्या घरचे पत्ते त्यांना देतात. मिळेल त्या ठिकाणी निवारा पकडून ही लोकं भव्य-दिव्य दिसणार्‍या राज्याच्या या मुख्यालयाच्या दारात येतात. या ठिकाणी आल्यावर तासन्तास उपाशीपोटी लाईनीत उभा राहून मंत्रालयात प्रवेशाचा पास घेतात. इथल्या कामांची माहिती नसलेले हे सामान्य नागरिक मिळेल त्या माणसाला विचारून मंत्रालयाच्या विविध मजल्यांवर चकरा मारून आपल्या कामांसाठी संबंधित मंत्री वा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयांसमोर पोहोचतात. इथेही त्यांना न्याय मिळतोच असे नाही. काहींना बाहेर उभे असलेले सेक्युरिटी गार्ड किंवा शिपाईच बाहेर काढतात. कुणाची ओळख घेऊन आला असाल तर पीए किंवा विशेष कार्य अधिकारी त्या कामावर नजर टाकतात. अनेकदा क्षुल्लक असणारी ही कामे पीए किंवा अधिकार्‍यांच्या एका फोनवर होऊन जातात. मात्र, इथे येणार्‍या अनेकांच्या निराशाच पदरी पडते हे वास्तव आहे. यासाठी स्मार्ट असलेल्या या सरकारकडून कुठलीही स्मार्ट व्यवस्था इथे उभारण्यात आलेली नाही.
गुरुवारी मालाड येथील एसआरएच्या घरांच्या मागणीसाठी शेकडो झोपडीवासीयांनी मंत्रालयात घुसून ठिय्या आंदोलन केले. मंत्रालयात प्रवेशपत्र काढून शेकडोंच्या संख्येने दाखल झालेले झोपडीवासीयांनी अचानक मंत्रालयातल्या त्रिमूर्ती प्रांगणात ठिय्या दिल्याने पोलिसांची चांगलीच तारांबळ उडाली. यावेळी आक्रमक झालेल्या आंदोलकांनी पोलिसांसमोर अक्षरशः डोके जमिनीवर आपटायला सुरुवात केली. मंत्रालय सुरक्षाव्यवस्थेचे प्रमुख प्रशांत खैरे यांनी तत्काळ अतिरिक्त पोलीस बंदोबस्त मंत्रालयात मागवला. दरम्यान, पोलिसांनी आंदोलकांशी चर्चा करत गृहनिर्माण विभागाच्या सचिवांशी भेट घालून दिली. भेट झाल्यानंतरही आंदोलकांनी जागेवरून न उठण्याचा पवित्रा घेतला. यानंतर पोलिसांनी बळाचा वापर करत आंदोलकांना बाहेर काढले. मागच्या आठवड्यात धर्मा पाटील यांनी मंत्रालयासमोरच विष प्यायल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. या घटनेने राज्य हादरून गेले. दोन महिन्यांपूर्वी एका तरुण शेतकर्‍याने मंत्रालयात 6 व्या मजल्यावरून आत्महत्येच्या प्रयत्न करण्याचा प्रयत्न केला. या घटनेनेही परिसरात एकच खळबळ उडाली होती. एकंदरीत मंत्रालयात आल्यावरच न्याय मिळतो ही नागरिकांची भावना वाढीस लागली आहे, अशी काही घटना घडली की सुरक्षा व्यवस्थेत बदल केले जातात. उदाहरण सांगायचे म्हणजे मंत्रालयात येताना प्रत्येकाच्या पाण्याच्या बाटल्या पोलीस काढून घेतात. काही वेळा पाणी पिऊन दाखवावे लागते. पोलिसांच्या अशा वागण्याने काहीसा त्रास जरी होत असेल, तरी इथे त्यांची कुठलीही चूक नसते. कारण शेवटी सगळी जबाबदारी त्यांच्यावर येऊन पडते. शासनाकडून न्याय मिळत नसल्याने नागरिक आपला संताप इथे व्यक्त करत असतो. सुरक्षेच्या दृष्टीने मंत्रालयात सहाव्या आणि सातव्या मजल्यावर सुरक्षेच्या दृष्टीने कुठल्याही उपाययोजना केल्या नसल्याचेही ‘जनशक्ति’ने मागे निदर्शनास आणून दिले होते. नव्या इमारतीच्या सातव्या मजल्यावर असलेली भिंत अत्यंत कमी उंचीची असल्याने आणि ग्रील नसल्याने हा मजला अत्यंत धोकेदायक बनलेला आहे. या मजल्यावर संरक्षक ग्रील बसवणे आवश्यक असल्याचे सहाव्या व सातव्या मजल्यावरील अधिकारी तसेच कर्मचार्‍यांचे म्हणणे आहे. गृहराज्यमंत्र्यांनी नोव्हेंबर महिन्यात इथे ग्रील बसवण्याबाबत निर्देश दिले होते. मात्र, मंत्रालयात आंदोलनांचे प्रकार वाढत असूनही उपाययोजना होत नसल्याने आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे. असेही नाही की मंत्रालयात सगळेच अधिकारी नागरिकांचे म्हणणे ऐकत नाहीत. व्यवस्थेपुढे अनेकदा माणूस हतबल होतो. अनेकांवर सरकार अन्याय करते. काही ठिकाणी सरकारचे बगलबच्चे नागरिकांचे शोषण करतात, अशा सामान्यांच्या भावना असतात. नागरिकांच्या समस्या अधिकारी ऐकून घेतात. मात्र, अनेकदा तांत्रिक कारणाने त्यांची कामे होत नाहीत. त्यामुळे मंत्रालयात आणखी तीव्र आंदोलने भविष्यात होऊ शकतात.
मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर अंध, अपंग, वृद्ध यांच्यासह सामान्य नागरिक उपाशीपोटी तासन्तास ताटकळत बसल्याचे दृश्य खरोखर मन हेलावणारे असते. प्रत्येकाच्या मनात हाच माणूस आपल्याला न्याय देईल ही भावना असते. मात्र, अन्यायाची परिसीमा ओलांडल्यावर त्यांच्याही सहनशीलतेचा अंत होतो आणि सरकारच्या नाकावर टिच्चून सामान्य नागरिक मंत्रालयात आंदोलने करतात. हे सरकारच्या दृष्टीने निश्‍चितच चिंता करण्याचा विषय आहे. खरोखरंच सरकारनेच नव्हे, तर पक्ष संघटनांचे जोडे बाजला ठेवून सर्वांनी एकत्र येऊन या प्रश्‍नावर गांभीर्याने चर्चा करायला हवी, तरच मार्ग निघू शकतो. अन्यथा अनेक आंदोलने चालूच राहतील आणि
आत्महत्यांचे सत्रही सुरू राहील, यात शंका नाही.
बाहेरूनच हाकलले जाते
तासन्तास उपाशीपोटी लाईनीत उभा राहून मंत्रालयात प्रवेशाचा पास घेतात. इथल्या कामांची माहिती नसलेले हे सामान्य नागरिक मिळेल त्या माणसाला विचारून मंत्रालयाच्या विविध मजल्यांवर चकरा मारून आपल्या कामांसाठी संबंधित मंत्री वा अधिकार्‍यांच्या कार्यालयासमोर पोहोचतात. इथेही त्यांना न्याय मिळतोच असे नाही. काहींना बाहेर उभे असलेले सेक्युरिटी गार्ड किंवा शिपाईच बाहेर काढतात. म्हणून कधी कधी सहनशीलतेचा बांध फुटून सामान्य नागरिक आत्महत्येच्या प्रयत्नापर्यंत पोहोचतो. हे भीषण वास्तव मंत्रालयात आहे.
– निलेश झालटे
मंत्रालय रिपोर्टर,जनशक्ति, मुंबई
9822721292