मंत्र्यांच्या दिमतीला आता कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी!

३० खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केले जाणार

मुंबई:- प्रसिद्धी आणि जाहिरातबाजीचे सरकार असा विरोधकांकडून वारंवार आरोप होत असलेल्या भाजप-सेना सरकार आता प्रत्येक मंत्र्यांसाठी कंत्राटी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करणार आहे. सरकारच्या प्रसिद्धीचे कोट्यवधी रुपयांचे काम खाजगी संस्थाना दिल्यानंतर आता राज्यातील मंत्र्यांच्या प्रसिद्धीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. यासाठी ३० खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केले जाणार आहेत. अनेक मंत्र्यांकडे स्वतःचे जनसंपर्क अधिकारी देखील आहेत. सोबतच राज्य शासनाचा माहिती व जनसंपर्क विभाग शासकीय योजना तसेच मंत्र्यांच्या कामाच्या प्रसिद्धीसाठी असताना आता खाजगी अधिकाऱ्यांची नेमकी गरज काय? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

यााआधी प्रत्येक मंत्र्यांकडे खाजगी ओएसडींची नियुक्ती या सरकारने केली आहे. त्यामुळे भाजपा – शिवसेना युती सरकारच कारभार खाजगी व्यक्तींच्या हाती असल्याचे चित्र आहे. यापूर्वी काही मंत्र्यांनी वैयक्तिक स्तरावर अशा प्रकारचे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केलेले आहेत. आता शासनाकडूनही त्यांना अधिकृतपणे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी उपलब्ध होणार आहेत. आधीच राज्य आर्थिक अडचणीत असताना अशा प्रकारे खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त करण्यावरून वाद निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत.

लोकसभेची निवडणूक दीड वर्षावर आणि राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक दोन वर्षावर आली असताना सरकारने आपली प्रतिमा सुधारण्यावर भर दिल्याचे चित्र आहे. मात्र ही प्रतिमा सुधारण्याचे काम सरकार खाजगी व्यक्तींकडे सोपवणार आहे. यासाठीच प्रत्येक मंत्र्यांच्या प्रसिध्दीसाठी खाजगी जनसंपर्क अधिकार्‍यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. दोन वर्षाकरता ही नियुक्ती केली जाणार असून त्यांना प्रत्येकी २५ हजार रुपये मानधन दिले जाणार आहे. सध्या राज्य सरकारच्या माहिती व जनसंपर्क विभागातर्फे प्रत्येक मंत्र्याच्या प्रसिद्धीसाठी एका अधिकाऱ्याची नियुक्ती डीएलओ म्हणून केलेली आहे. मात्र शासकीय सेवेतील या अधिकाऱ्यांवर कदाचित शासनाचा विश्वास नसावा म्हणून खाजगी जनसंपर्क अधिकारी नियुक्त केेले जाणार आहेत.

वर्तमानपत्र, इलेक्ट्रॉनिक मिडिया व विविध प्रसारमाध्यमांद्वारे मंत्र्यांची प्रसिद्धी करण्याचे काम या खाजगी जनसंपर्क अधिकाऱ्यांकडे असणार आहे. याशिवाय संबंधित मंत्र्यांविरोधात आलेल्या विरोधातील बातम्यांचे खुलासा करण्याचे कामही या अधिकार्‍यांकडे असणार आहे. शासनाच्या या निर्णयावर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. सरकारकडून मात्र या निर्णयाचे समर्थन केले जात आहे. शासनाचे निर्णय लोकांपर्यंत पोहचवण्यासाठी याची आवश्यकता असल्याचे सत्ताधारी मंत्र्यांचे म्हणणे आहे.