मंत्र्यांवरील आरोपांसह अनेक मुद्दे चव्हाट्यावर येणार!

पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्यात सत्ताधाऱ्यांना घेरण्याची विरोधकांची रणनीती

निलेश झालटे नागपूर: नागपुरच्या पावसाळी अधिवेशनात पहिल्या आठवड्यात अधिवेशनाचे कामकाज ऐतिहासिकरित्या पाण्यात गेले. आता दुसऱ्या आठवड्यात तरी सामान्य माणसांच्या आणि विकासाच्या मुद्द्यावर काही धोरणात्मक निर्णय होईल आणि कामकाज होईल अशी आशा असली तरी हा आठवडा मंत्र्यांवरील कथित आरोप आणि प्रशासनाच्या भोंगळ कारभारावरूनच गाजण्याची शक्यता आहे. गाजलेली शेतकरी कर्जमाफी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या दुध दरवाढीच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दुधाचा प्रश्न, कोकणातील नाणार प्रकल्प, शेतकऱ्यांचे विविध प्रश्न हाताळण्यात सरकारला आलेले अपयश यांवर अधिक जोर असणार आहे. पहिल्या आठवड्यात पावसामुळे उडालेली विधानभवनाची दाणादाण आणि विधानभवनात आढळलेल्या मद्याच्या बाटल्या सरकारला महागात पडणार आहे.

सोबतच मराठा आरक्षण, प्लास्टिक बंदी, सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांचा सोलापूरातील अवैध बंगला, बुलेट ट्रेनला स्थानिकांचा होत असलेला प्रखर विरोध यासह अनेक मुद्दे घेऊन या पावसाळी अधिवेशनात दुसऱ्या आठवड्यात विरोधक सत्ताधाऱ्यांवर बरसण्याची शक्यता आहे. तसेच कोरेगाव भीमा प्रकरणी संभाजी भिडे, मिलिंद एकबोटे यांच्यावर कारवाईसाठी पुन्हा आवाज उठण्याची शक्यता आहे. कामगारमंत्री संभाजी निलंगेकर यांच्या अंगरक्षकाचा लातूर येथील घटनेत असलेला सहभागाचा विषय देखील समोर येण्याची चिन्हे आहेत.

11 जागांसाठी निवडणुकीचा सामना!
या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेच्या सदस्यांद्वारे निवडून द्यायच्या विधानपरिषदेच्या 11 जागांसाठी 16 जुलैला निवडणूक होत आहे. यात 11 जागेसाठी 12 उमेदवार मैदानात उतरल्याने अर्ज माघारी घेईपर्यंत तरी सामना चुरशीचा ठरणार आहे.

सत्ताधारी भाजप-सेना संघर्ष!
याच आठवड्यात कोकणातील नाणार प्रकल्पावरून सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेना संघर्ष पाहायला मिळणार आहे. नाणारवरून सरकारच्या भूमिकेचा शिवसेनेने वेळोवेळी विरोध केला आहे. तो आता या अधिवेशनात अधिक आक्रमक होण्याची चिन्हे आहेत. अधिवेशनात विरोधकांच्या भात्यात अनेक अस्त्रे असले तरी नाणार प्रकल्प आणि बुलेट ट्रेनच्या मुद्द्यावर सत्तेत सहभागी असणाऱ्या शिवसेनेच्या भूमिकेवर विरोधकांचे डावपेच अवलंबून असणार आहेत.

गृहखाते टार्गेटवर!
गेल्या काही दिवसांपासून मराठा आरक्षणावरून राज्यात वातावरण तापले आहे. हा मुद्दा सध्या न्यायालयीन प्रकियेत आहे. तरीही सरकारने काही सुविधा देऊन मराठा समाजाचा रोष कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. मात्र आरक्षण ही मुख्य मागणी पूर्ण न झाल्याने मराठा क्रांती मोर्चाच्या द्वारे तुळजापूर येथील पुन्हा एल्गार पुकारला आहे. सरकारने महाराष्ट्र हगणदारीमुक्त झाल्याची केलेली घोषणा, राज्य सरकारने जाहिरातीवर केलेला वारेमाप खर्च, नाशिक येथून मुंबईत निघालेला शेतकऱ्यांचा आणि आदिवासींच्या मोर्चा त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या मोर्चेकऱ्यांना दिलेल्या आश्वासनावर काहीच कार्यवाही न झाल्याने विरोधक सत्ताधाऱ्यांना कोंडीत पकडण्याची शक्यता आहे. राज्यात मुले पळविण्याच्या अफवेमुळे धुळे येथील राईनपाडा येथे घडलेल्या मुद्द्यावरून विरोधक गृहखाते सांभाळणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.

यासोबतच बोंडअळी मदत, पीक विमा, शिक्षकांच्या ऑनलाईन बदल्या, विदर्भातील महत्वाचे प्रश्न, कर्जमाफीसाठी पात्र शेतकऱ्यांना पीक कर्ज वाटप करण्यासाठी राष्ट्रीय बॅंका अपयशी ठरल्याचा मुद्दा, मुंबई विकास आराखडा, एम.एम.आर.डी.ए विकास आराखडा, सीआरझेड प्रारूप आराखडा, आदिवासी विभागात खरेदीत झालेला घोटाळा हे मुद्दे देखील प्रकर्षाने घेतले जाण्याची शक्यता आहे.