मंदिर वही बनायेंगे!

राम मंदिराच्या विषयाची सोडवणूक करून भाजप उत्तर प्रदेशासह संपूर्ण देशातील हिंदूंची मने जिंकण्याच्या तयारीत आहेत. त्यातून भाजपची हिंदुत्ववादी प्रतिमा सुरक्षित राहणार असून, दुसरीकडे मोदींची प्रतिमाही उंचावणार आहे. राम मंदिराचा प्रश्‍न कोणताही जातीय तणाव न होता सुटला, तर हा भाजपचा मोठा विजय असेल. म्हणूनच विहिंपचे डॉ. प्रवीण तोगडियादेखील अचानकपणे राम मंदिराच्या विषयावर उघडपणे टिपणी करू लागले आहेत. या सर्व घटना एकमेकांना पूरक घडवल्या जात आहेत. यावरून 2019च्या निवडणुकीत राम मंदिर हा मुख्य विषय असेल.

सध्या देशात पुन्हा एकदा अयोध्येच्या राम मंदिराच्या चर्चेने जोर धरला आहे. मागील आठवड्यापासून या विषयासंबंधी एकामागो एक घटना घडू लागल्या आहेत. त्यामुळे राम मंदिराचा विषय अधिक संवेदनशील बनला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे एकेकाळचे निकटचे मित्र प्रवीण तोगडिया यांनी तर मोदींवर आगपाखड करत ‘जीएसटी’साठी मध्यरात्री संसदेत बैठक होते मग राम मंदिरासाठी का नाही, असा प्रश्‍न उपस्थित करून सरकार कोणाचेही येवो, पण राममंदिर झाले पाहिजे. कारण आम्हाला राम मंदिर प्रिय आहे, भाजपची सत्ता राम मंदिराच्या आश्‍वासनामुळे आली आहे. याचा विसर सरकारला पडता कामा नये. मोदी सरकारने राम मंदिर उभारण्यासाठी कायदा केला पाहिजे, असे मत त्यांनी मांडले. दुसरीकडे राम मंदिराचा प्रश्‍न कोर्टाबाहेर सोडवण्यासाठी आर्ट ऑफ लिव्हिंगचे अध्यक्ष श्री श्री रविशंकर यांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहेत. मुस्लीम समाजातील 16 प्रतिनिधींशी त्यांनी चर्चा केली.

बंगळुरूच्या आर्ट ऑफ लिव्हिंग आश्रमात झालेल्या बैठकीसाठी ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्डाचे मौलाना सईद सलमान हुसैन नादवी, उत्तर प्रदेश सुन्नी वक्फ बोर्डाचे अध्यक्ष जफर अहमद फारुकी तसेच लखनऊच्या तिलेवाली मस्जिदचे प्रमुख मौलाना वसिफ हसन, माजी सनदी अधिकारी डॉ. अनिस अन्सारी उपस्थित होते. या बैठकीत वादग्रस्त जागी राम मंदिर बांधण्यात यावे, अशी चर्चा झाली. पण यासंबंधी तीन वेगवेगळे फार्म्युले समोर आले आहेत. त्यावर मात्र कोणताही अंतिम निर्णय झाला नाही. त्यामुळे ही बातचीत पुढेही सुरू राहणार आहे. तिसरीकडे अयोध्येतील रामजन्मभूमी-बाबरी वादाप्रकरणी अलाहाबाद हायकोर्टाने 2010 मध्ये दिलेल्या आदेशाला आव्हान देणार्‍या विविध पक्षांच्या याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली तेव्हा सर्व पक्षकारांनी या प्रकरणाशी सर्व कागदपत्रे दोन आठवड्यात सुप्रीम कोर्टात सादर करावीत, असे निर्देश कोर्टाने दिले. या प्रकरणाची दररोज सुनावणी घेण्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने कोणतेही भाष्य केले नाही. याप्रकरणाची पुढील सुनावणी 14 मार्च रोजी होणार आहे. मात्र, न्यायालय या विषयावर दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय घेईल यात शंका नाही. एकूणच अशा प्रकारे राम मंदिराचा प्रश्‍न सोडवण्यासाठी चारही बाजूने जोरदारपणे प्रयत्न होऊ लागले आहेत. राम मंदिर हा विषय हिंदूंच्या आस्थेचा होता. मात्र, त्याला बराच काळ लोटून गेला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य हिंदूंना याबाबत किती आग्रह उरला आहे, हा संशोधनाचा भाग असेल. मात्र, राजकीय पटलावर भाजपसाठी हा विषय नेहमीच प्राधान्याचा राहिलेला आहे, हे मात्र सत्य आहे.

2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत देशभरात काँग्रेसच्या विरोधात वातावरण होते. त्यामुळे भाजपला सत्तेवर येण्याची शक्यता अधिक होती, त्यात नरेंद मोदी यांनी आटोकाट प्रयत्न केले. म्हणून त्यांना मिळणार्‍या यशात भरपूर भर पडली. काँग्रेसच्या भ्रष्ट प्रतिमेच्या विरोधात स्वच्छ, पारदर्शी आणि विकासाभिमुख प्रतिमा भाजप पर्यायाने मोदी यांनी प्रचारादरम्यान उभी केली, जनतेने ती सढळहस्ते स्वीकारली आणि एकहाती सत्ता मोदींना दिली. मात्र, मोदी सरकारने येऊन साडेतीन वर्षे झाली. या कालखंडात जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. मागील सहा महिन्यांत ज्या ज्या ठिकाणी लोकसभा आणि विधानसभेच्या पोट निवडणुका झाल्या, यात भाजपला फटका बसला आहे, गुजरात विधानसभेत भाजपची सपशेल पीछेहाट झाली आहे. त्यामुळे पुढच्या वर्षी लोकसभा निवडणूक असतानाच आज भाजपच्या विरोधात तीव्र नाराजीचा सूर दिसू लागला आहे. म्हणून भाजपला आता 2019च्या लोकसभा निवडणुकीची चिंता भेडसावत आहे. विकासाचे राजकारण करण्यासाठी मोदी सरकारने काही मोठे निर्णय घेतले खरे, परंतू त्याचे 2020 नंतर परिणाम दिसणार आहेत. त्यामुळे त्या निर्णयांची फळे चाखण्यासाठी मोदी सरकारला 2019ची लोकसभा निवडणूक जिंकणे आवश्यक आहे. जर मोदी सरकार पुन्हा सत्तेवर आले तर मात्र मोदी सरकारचे स्थान अबाधित राहणार हे निश्‍चित आहे. मात्र, घेतलेल्या निर्णयांचे वर्तमान परिणाम उग्र स्वरूपाचे आहेत, ज्याने जनता होरपळून जात आहे. त्यामुळे जनतेमध्ये तीव्र संतापाची लाट आहे. म्हणून मोदी सरकारला पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी आखणी करणे गरजेचे बनले आहे. त्या रणनीतीचा एक मोठा भाग राम मंदिर हे आहे.

15 वर्षे ‘मंदिर वही बनायेंगे’, अशी घोषणा देत भाजप सत्तेच्या दिशेने आगेकूच करत राहिला, आज भाजपकडे सर्व ताकदीनिशी सत्ता आहे. त्यामुळे हा प्रश्‍न निवडणुकीच्या तोंडावरच सोडवण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने सुरू केला आहे. म्हणून या प्रश्‍नाला एका बाजुने न्यायप्रक्रिया आहे, तिलाही मोदी सरकारने सक्रिय केले आहे. इतके सक्रिय केले आहे की, या प्रश्‍नावर दररोज सुनावणी घेण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय घेणार आहे. असे झाल्यास सहा ते आठ महिन्यांत हा विषय निकाली निघेल आणि निर्णयही मोदी सरकारला अपेक्षित असेल, राम मंदिराचा तिढा सुटेल, तर दुसरीकडे हा प्रश्‍न सामोपचाराने सुटावा याकरिताही मोदी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यासाठी श्री श्री रविशंकर यांना पुढाकार घेण्यासाठी सांगण्यात आले. त्यांनीही मुस्लीम समाजातील विचारवंतांशी साधकबाधक चर्चा सुरू केली आहे. त्यालाही बर्‍यापैकी यश येऊ लागले आहे. त्यामुळे राम मंदिराच्या विषयाची सोडवणूक करून भाजप उत्तर प्रदेशासह संपूर्ण देशातील हिंदूंची मने जिंकण्याच्या तयारीत आहे. त्यातून भाजपची हिंदुत्ववादी प्रतिमाही सुरक्षित राहणार असून, दुसरीकडे मोदींची प्रतिमाही उंचावणार आहे. जर राम मंदिराचा प्रश्‍न कोणताही जातीय तणाव न होता सुटला आणि राम मंदिर उभे राहिले, तर हा भाजपचा मोठा विजय असणार आहे. म्हणूनच विश्‍व हिंदू परिषदेचे डॉ. प्रवीण तोगडिया हेदेखील अचानकपणे राम मंदिराच्या विषयावर उघडउघडपणे टीकाटिपणी करू लागले आहे. या सर्व घटना एकमेकांना पूरक घडवल्या जात आहेत. यावरून 2019च्या लोकसभा निवडणुकीत राम मंदिर हा विषय प्रमुख असणार असून तो श्री श्री सोडवणार, सर्वोच्च न्यायालय सोडवणार की संसदेत सुटणार, हे पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे.