मदत मिळेपर्यंत विधानसभा सोडणार नाही! 

नागपूर   : बोंडअळी, मावा, तुडतुड्यामुळे शेतकरी आर्थिकदृष्ट्या उद्धवस्त झालेला असताना सरकार त्याबाबत गंभीर नाही. २२ डिसेंबर २०१७ रोजी सरकारने जाहीर केलेली संपूर्ण मदत शेतकऱ्याला मिळत नाही किंवा सरकार त्याची नेमकी तारीख सांगत नाही, तोवर आपण विधानसभेच्या बाहेर जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिला आहे.

विरोधी पक्षांनी नियम २९३ अंतर्गत मांडलेल्या प्रस्तावात ही मदत शेतकऱ्यांना केव्हा मिळणार, अशी विचारणा केली होती. त्या प्रस्तावाला उत्तर आज कृषी राज्यमंत्र्यांनी उत्तर दिले. परंतु, हे उत्तर केवळ वेळकाढूपणा करणारे आणि शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसणारे असल्याचा आरोप विखे पाटील यांनी केला. राज्य सरकारने बोंडअळीग्रस्त कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ, पीक विमा आणि बियाणे कंपन्यांची नुकसानभरपाई मदत जाहीर केली होती. त्याचप्रमाणे मावा व तुडतुड्यामुळे नुकसान झालेल्या कोरडवाहू शेतकऱ्यांना एनडीआरएफ व पीकविमा मिळून ७ हजार ९७० तर बागायतदार शेतकऱ्यांना १४ हजार ६७० रूपयांची मदत जाहीर केली होती. नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना अद्याप ही मदत मिळालेली नसून, सरकारने आजच्या आज ही मदत नेमकी कधी देणार ते जाहीर करावे, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली आहे.

शेतकऱ्यांना ही मदत देण्यात आल्यासंदर्भात सरकारच्या सर्व दाव्यांचा त्यांनी यावेळी पंचनामाच केला. ते म्हणाले की, विरोधी पक्षांनी ५ जुलै रोजी विधानसभेत प्रस्ताव मांडल्यानंतर ६ जुलै रोजी कृषी विभागाने शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्याबाबत बियाणे कंपन्यांना नोटीस जारी केली. सरकारने ही घोषणा करून आता ७ महिने उलटले आहेत. आतापर्यंत सरकार झोपले होते का, अशी संतप्त विचारणाही विखे पाटील यांनी केली. एनडीआरएफमधून राज्य सरकारला एक रूपयाचीही मदत मिळाली नाही. स्वतःची अब्रू वाचवण्यासाठी राज्य सरकार आता ऐन अधिवेशनाच्या काळात स्वतःच्या तिजोरीतून पैसे देण्याचा शासननिर्णय जारी करते आहे. पिकविम्यातून मिळणाऱ्या रक्कमेचाही असाच बोजवारा उडाला आहे. कापूस आणि धान उत्पादकांना डिसेंबरमध्ये जाहीर केल्याप्रमाणे मदत देण्याची सरकारची प्रामाणिक इच्छा दिसून येत नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आता आपल्याला टोकाची भूमिका घेतल्याशिवाय पर्याय नाही, असे विखे पाटील यांनी सांगितले.