मद्यविक्रीत 18 टक्क्यांने घट!

पुणे : राज्य व राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर अंतराच्याआत असलेली मद्यविक्री दुकाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाने बंद करण्यात आल्यानंतर जिल्ह्यातील मद्यविक्रीत तब्बल 18 टक्क्यांनी घट झाल्याची माहिती उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात आली. पुणे जिल्ह्यात अडिच हजार मद्यविक्री दुकाने आहेत. पैकी तब्बल 1600 दुकानांना या निर्णयाचा फटका बसला आहे. महापालिका व नगरपालिका क्षेत्रातील रस्ते या संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आल्यानंतर काही दुकाने उघडली असली तरी, मद्यविक्रीतून मिळणार्‍या मोठ्या महसुलापासून राज्य सरकारला वंचित रहावे लागत आहे.

देशीदारू 22 टक्के, बीअरविक्रीत 21 टक्क्यांनी घट
उत्पादन शुल्क विभागाच्यावतीने देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एप्रिल ते जून या कालावधीत मोठ्या प्रमाणात मद्यविक्रीत घट नोंदविली गेली. देशी दारूच्या विक्रीत 22 टक्के, तर भारतात बनवलेल्या परंतु विदेशी ब्रॅण्ड असलेल्या दारूच्या विक्रीत 12 टक्क्याने घट झाली आहे. तर बीअर विक्रीत सरासरी 17.68 टक्के आणि वाईनच्या विक्रीत तब्बल 21 टक्क्यांनी घट झाली आहे. गतवर्षी याच महिन्यात देशी-विदेशी दारुची विक्री ही 12 टक्क्याने अधिक होती. महाराष्ट्रात सर्वाधिक विक्री ही बीअरची होती. त्यात सरासरी 17 टक्क्यांनी घट आली असल्याचेही उत्पादन शुल्कच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.

बंदीचा 65 टक्के दुकानांना फटका
मद्यविक्री दुकाने बंदीचा फटका हा राज्यातील तब्बल 65 टक्के दुकानांना बसला आहे. पैकी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या क्षेत्रातील महामार्ग खुले करण्यात आल्यामुळे त्यातील काही दुकाने आता सुरु झाली आहेत. गतवर्षीच्या तुलनेत मद्यविक्रीत सरासरी 18 टक्क्यांच्या घरात घट झाल्यामुळे उत्पादन शुल्क विभागही काळजीत पडलेला आहे. त्यामुळे या विभागाला मिळणार्‍या महसुलात मोठी घट झाली आहे. मद्यनिर्मिती कारखाने, दुकाने हे चार ते पाच महिने अ‍ॅडव्हान्स करभरणा करत होते. आता तो महसूलही या विभागाला मिळत नसल्याची माहिती अधिकार्‍यांनी दिली.

रस्ते अपघातही घटले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर पुणे व पिंपरी-चिंचवडमधील 600 दुकाने बंद करण्यात आली होती. तर मेनंतर उत्पादन शुल्क विभागाने विविध कारवायांत जंगलीमहाराज रोड, फर्ग्युसन कॉलेज रोड, बंडगार्डन परिसरसह काही भागातील 15 दुकाने बंद केली होती. त्यामुळे मद्यपिंची मोठी गोची झाली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयाचा चांगला परिणामही दिसून आला असून, गतवर्षीच्या तुलनेत यावर्षी रस्ते अपघातांची संख्या कमी झाली. गतवर्षी या कालावधीत एकूण 2314 रस्ते अपघात झाले होते. यंदा हीच संख्या 207वर आली आहे.