मध्य प्रदेशातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण कधी येणार?

मध्य प्रदेशमधील भिंड येथे ट्रक अंगावर घातल्याने पत्रकार संदीप शर्मा ठार झाले. आता हा अपघात होता की घातपात याविषयी चौकशी सुरू आहे. शर्मा यांनी वाळू माफियांविरोधात ‘स्टिंग ऑपरेशन’ केले होते. माफियांशी साटेलोटे असणार्‍या पोलिसांची एक सीडी त्यांनी त्यांच्या वाहिनीवर प्रसारित केल्यामुळे पोलीस दलाची पत धुळीला मिळाली. यानंतर त्यांना धमक्या मिळू लागल्या. त्यामुळे ‘माफिया आणि त्यांचे हितचिंतक यांनीच त्यांचा काटा काढला असावा’, असा लोकांचा कयास आहे.

स्वतःच्या जीवाला धोका असल्याचे लक्षात आल्यावर शर्मा यांनी पोलिसांकडे संरक्षण मिळण्याची मागणी केली होती. मात्र, माफियांशी मनोमिलन झालेल्या पोलिसांनी या मागणीकडे दुर्लक्ष केले. आता अशा पोलीसदलावर विश्‍वास कसा ठेवणार? मंत्र्यांचे बंदोबस्त ठेवण्यासाठी पोलीस नेहमीच तत्पर असतात. मात्र, ज्यांच्या जीवाला खरंच धोका आहे, त्यांच्याबाबतीत पोलीस नेहमीच दुर्लक्ष का करत असतात.

पोलीस ठाण्यापासून हाकेच्या अंतरावर ही घटना घडली. ज्या ट्रकने शर्मा यांना चिरडले, तो चोरला होता. तो ट्रकचालक फरार आहे आणि पोलीस चौकशीत मग्न आहेत. आता ट्रकचालकाला अटक झाली असली, तरी मध्य प्रदेशच्या पोलिसांकडून न्यायाची अपेक्षा करणे म्हणजे अतिअपेक्षा केल्यासारखे आहे. मध्यप्रदेशातील वाढती गुन्हेगारी पहाता हा प्रदेश ‘माफिया’प्रदेश बनला आहे. येथे वाळू माफिया, खाण माफिया, दारू माफिया गुण्यागोविंदाने नांदत आहेत. पोलीस आणि प्रशासन यांच्या दिमतीला आहेतच ! सरकारमधील काही मंत्र्यांचे नातेवाइकच माफिया असल्याचे बोलले जात आहे. शर्मा यांच्या हत्येनंतर मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी संबंधितांवर कठोर कारवाईचा आदेश दिला आहे. यामुळे फार काही फरक पडेल, असे नाही. माफियाराज हा मध्यप्रदेशचा अविभाज्य घटक बनला आहे. वास्तविक माफियांच्या विरोधात आवाज उठवणार्‍यांचा आवाज बंद झाल्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. वर्ष 2015 मध्ये एका 40 वर्षीय पत्रकाराची खाण माफियांनी जाळून हत्या केली.

माफियांची दहशत पोलिसांवरही आहे. काही वर्षांपूर्वी मोरेना येथील आयपीएस् अधिकारी नरेंद्र कुमार यांची खाण माफियांनी अंगावर ट्रक घालून हत्या केली होती. तेथील अवैध खाण उद्योग रोखण्यासाठी नरेंद्र कुमार थेट खाण माफियांशी भिडले होते. काही वर्षांपूर्वी एका घटनेत पन्ना येथे अवैध वाळू उत्खनन रोखण्यासाठी गेलेले पोलीस आणि प्रशासकीय अधिकारी यांच्यावर वाळू माफियांनी गोळीबार केला होता. मध्यप्रदेशात माफियांमध्ये एवढे धारिष्ट्य कुठून आले ? तेथे सरकार नावाची यंत्रणा अस्तित्वात आहे कि नाही? व्यवस्थेला लागलेली गुन्हेगारीची कीड नष्ट करण्यासाठी शासनकर्त्याच्या मनात प्रथम तशी इच्छाशक्ती निर्माण व्हावी लागते. ही उर्मी शासनकर्त्यांमध्ये कमी पडत आहे. माफियांना वठणीवर आणण्यासाठी पोलीसदलातील होतकरू आणि कर्तव्यनिष्ठ अधिकार्यांना हेरून त्यांना अभय देण्याचे काम तेथील सरकारचे आहे.

आताही मध्यप्रदेश पोलीसदलात काही पोलीस अधिकार्यांचे हात माफियांवर कारवाई करण्यासाठी शिवशिवत असतील. अशांना सरकार प्रोत्साहन देते का ? त्यांना कठोर निर्णय घेण्याची मोकळीक देते का? मध्यप्रदेशच्या शेजारी असलेल्या उत्तरप्रदेशमध्ये गुन्हेगारांच्या एन्काऊंटरचा सपाटा लावल्यावर तेथील सरकारवर टीका होऊ लागली. त्या वेळी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हे पोलिसांच्या मागे ठामपणे उभे राहिले. मध्य प्रदेशमध्ये असे होताना दिसत नाही. त्याचा परिपाक म्हणजे या राज्यात वर्ष 2016-17 या कालावधीत अवैध खाण उत्खनन 104 टक्क्यांनी वाढले आहे. खाण माफियांच्या उद्दामपणा फटका तेथील ऐतिहासिक वास्तूंनाही बसला आहे. माफियांवर आळा घालणे हे तेथील सरकारला खरोखरंच इतके कठीण वाटते का? सुरक्षित आणि शांतीपूर्ण जीवन जगणे, हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. या किमान अधिकाराची पूर्तता व्हावी, अशी जनतेची अपेक्षा असते. या अपेक्षेची पूर्तता करण्यासाठी कायदे आहेत, त्यासाठी सरकारी यंत्रणा आहे आणि पोलिसांचे बळही आहे, मग सरकार ‘माफिया मुक्त’ मध्य प्रदेश करण्यासाठी कशाची वाट पाहत आहे? शेवटी भाजपकडे एकामागोएक राज्य येत आहेत. या राज्यांतील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती उत्तम असणे, हेच भाजपचे एकूण यशापयश अवलंबून आहे. त्यात वजाबाकी झाल्यास त्यांचे भाजपला परिणाम भोगावे लागतील, हे निश्‍चित.

– विशाल मोरेकर
प्रतिनिधी जनशक्ति, मुंबई
9869448117