पिंपरी-पिंपरी-चिंचवड महापालिका आस्थापनेवरील अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग व इतर मागास वर्ग या प्रवर्गातील केवळ ४६ अधिकारी व कर्मचा-यांनी जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले आहे. तर ११३ जणांनी जात पडताळणी समितीकडे केलेल्या अर्जाची प्रत सादर केली आहे. याशिवाय १६५ कर्मचा-यांनी कोणताही प्रतिसाद दिलेला नाही. त्यामुळे या सर्व कर्मचा-यांवर बडतर्फीची कारवाई केली जाण्याची दाट शक्यता असून यापैकी बहुतांशी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणीतील आहेत.
राज्य शासनाच्या १८ मे २०१३ च्या परिपत्रकाअन्वये पालिकेने ६ जून २०१३ परिपत्रकानुसार पालिका आस्थापनेवरील राखीव व खुल्या प्रवर्गातील मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांना जात वैधता प्रमाणपत्राची पडताळणी करण्यात येत आहे. मात्र, अनेक अधिकारी व कर्मचा-यांनी अद्यापही अर्ज पडताळणी समितीकडे जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केलेले नाहीत. महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग अधिनियम 2000 मधील कलम 8 नुसार, आपण विशिष्ट जातीचे किंवा जमातीचे आहोत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचा-यांवर आहे.
जात प्रमाणपत्र पडताळणीसाठी आवश्यक त्या कागदपत्रांची पुर्तता न करणा-या अधिकारी किंवा कर्मचा-यांची सेवा समाप्त करण्याची तरतुद आहे. महापालिका प्रशासनाने सर्व विभागांमधील कर्मचाऱ्यांचा आढावा घेत, 273 कर्मचा-यांची कागदपत्रे गोळा करुन, ती प्रकरणे राज्याच्या संबंधित विभागीय जातपडताळणी समितीकडे सादर केली आहेत. राखीव व खुल्या प्रवर्गातून मागासवर्गीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यानी जातीचे वैधता प्रमाणपत्र सादर करणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी 27 एप्रिलपर्यंत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करावे, अन्यथा कोणतीही नोटीस न देता त्यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई केली जाणार आहे, असे आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी गेल्या महिन्यात आदेश दिले होते. त्यानंतर प्रशासन विभागाने संबंधित विभागप्रमुखांमार्फत जात पडताळणी प्रमाणपत्र सादर न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांशी संपर्क साधत, कागदपत्रे सादर करण्याबाबतचे स्मरणपत्र दिले आहे. या सर्व कर्मचाऱ्यांनी येत्या पंधरा दिवसांत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्याची मुदत देण्यात आली आहे. अन्यथा संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या नोकरीवर गदा येण्याची दाट शक्यता आहे.