मनपा कर्मचार्‍यांची ‘ग.स.’त कर्जांची नियमीत कपात
जळगाव। बहुसंख्य शासकीय कर्मचारी हे ग. स. सोसायटीचे सभासद असतात. यानुसार महानगरपालिकेतील कर्मचारीसुद्धा ग. स. सोसायटीचे सभासद आहेत. या कर्मचार्‍यांनी सोसायटीकडून कर्ज घेतले आहे. त्याचे हप्ते महानगपालिका प्रशासनाने वेळोवेळी वेतनातून कपात केले आहेत. परंतु, या हप्त्यांचे पैसे सोसायटीत जमा केलेले नसल्याचे उघड झाले आहे. कर्जाचे हप्ते भरले न गेल्याने मनपा कर्मचार्‍यांचे कर्ज खाते एनपीए झाल्याने ते प्रशासनामुळे डिफॉल्टर ठरले आहेत. सुमारे 1500 कर्मचार्‍यांचे पावणेतीन कोटी थकल्याने सोसाटीच्या व्यवस्थापकांनी प्रभारी आयुक्तांची भेट घेवून हप्ता भरण्याची विनंती केली आहे.
महानगरपालिकेची आर्थिक परिस्थिती बिकट आहे. गेल्या दोन वर्षापासून महानगरपालिका कर्मचारी यांचा पगार विलंबाने होत आहे. महानगरपालिकेचे बहुसंहख्य कर्मचारी हे जळगाव जिल्ह्यातील शासकीय कर्मचार्‍यांच्या सहकारी पतपेढीचे सभासद आहेत. या कर्मचार्‍यांनी गरजेनुसार वेळो वेळी या पतपेढीतून कर्ज घेतले आहे. या कर्जाचे हप्ते वेतनातून कपात करण्यात येतात. सन 2016 व 2017 या वर्षांपासून महानगरपालिका प्रशासनाने या कर्मचार्‍यांचे पगार करतांना कर्जाचे हप्ते कापून घेतले. मात्र, ते हप्ते ग. स. सोसायटीत जमाच केलेले नाहीत. यामुळे या कर्मचार्‍यांचे दोन वर्षाचे सुमारे 13 ते 16 कर्जाचे हप्त थकीत दिसत आहेत. दोन वर्षात महानगरपालिकेचे कर्मचारी व शिक्षक असे सुमारे 2 कोटी 70 लाख रुपयांच्यावर रक्कम थकल्याची माहीती ग.स. सोसायटीकडून देण्यात आली आहे.
एकीकडे प्रशासन कर्मचार्‍यांच्या पगारातून या रकमा कपात करीत असतांना त्या जमा करीत नसल्याने त्याचा फटका कर्मचार्‍यांना बसला आहे. कर्जाचे हप्ते थकल्याने मनपा कर्मचार्‍यांची सोसायटीची कर्जाची खाती एन.पी.ए. झाली आहेत. त्यामुळे सोसायटीच्या दृष्टीने हे कर्मचारी डिफॉल्टर आहेत. त्यामुळे त्यांना नवीन कर्ज मिळणे अवघड झाले आहे. प्रशासनाने सोसायटीकडे हप्ते न भरल्याने कर्ज हप्त्याच्या रकमा थकल्या आहेत. ज्या महानगरपालिका कर्मचार्‍यांचे हप्ते थकले आहेत त्यांना 3 टक्के जादा व्याज दंड म्हणून आकरले जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या चुकीमुळे कर्मचार्‍यांना आर्थिक भुर्दंड सोसावा लागत आहे.