मनपा प्रशासन राज्य उत्पादन शुल्कास पत्र देणार

जळगाव। शहर हद्दीत मद्याची दुकाने, बियर बार यांना परवानगी देतांना त्यापूर्वी महापालिकेचे नाहरकतपत्र बंधनकारक करण्याचा ठराव महासभेत करण्यात आला आहे. या ठरावानुसार मनपा प्रशासन राज्य उत्पादन शुल्कास पत्र देणार असल्याची माहीती प्रशासनाने दिली आहे. सरकारने जळगाव शहरातील 20.520 किलोमीटर लांबीचे रस्ते अवर्गीकृत करून महापालिकेकडे हस्तांतरित केले होते. दि. 31 मार्च 2017 रोजी तत्कालीन नगरपालिकेच्या सन 2001 मधील ठरावाचा आधार घेत तसेच आमदार सुरेश भोळे यांच्या पत्रानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशामुळे या रस्त्यापासून 500 मीटरवरील बंद झालेली 45 मद्याची दुकाने सुरू झाली होती.

जळगाव फस्टतर्फे या विरोधात आंदोलन झाले. या आंदोलनात 10 हजारांच्यावर नागरिकांनी स्वाक्षरी करीत रस्ते हस्तांतरणास विरोध दर्शविला. तसे निवेदन महापौर नितिन लढ्ढा यांना देण्यात आले होते. त्यानुसार महापालिकेच्या महासभेत रस्ते पुन्हा शासनाच्या बांधकाम विभागाकडे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुसार बांधकाम विभागाने हे रस्ते त्यांच्या ताब्यात घेतले. रस्ते पुन्हा शासनाकडे गेल्याने या रस्त्यांच्या 500 मीटरवरील सुरु झालेली मद्याची दुकाने व परमिट रुम व बियर बार पुन्हा सील करण्यात आले आहे. त्यामुळे या 45 मद्य विक्रेत्यांनी आता दुकानांचे स्थलांतर शहर हद्दीतील नागरी भागात करण्याची तयारी सुरु केली आहे. महासभेत रस्ते परत घेण्यासह जळगाव शहरात जर मद्याच्या दुकानाला परवानगी द्यायची झाल्यास महापालिकेची नाहरकत बंधनकारक करण्याचा देखिल निर्णय घेण्यात आला. या ठरावानुसार महापालिकेच्या नगररचना विभागाने राज्य उत्पादन शुल्क विभागास याबाबत पत्र देण्याची तयारी केली आहे. जळगाव महापालिका हद्दीत मद्याचे दुकान किंवा बियर बार परमिट रुमला परवानगी देतांना महापालिकेचे नाहरकत पत्र घ्यावे असे या पत्रात म्हटले आहे.