ममता आणि राष्ट्रपती
सध्या तमाम मोदीविरोधी पक्ष व नेते आपापल्या जंजाळात फसलेले आहेत. त्यांच्यामागे मोदी सरकारने आयकर व सीबीआयचे लचांड लावून दिले आहे. भाजपाचे अध्यक्ष अमित शाह व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भावी राष्ट्रपती निवडून आणण्याच्या विचारात गर्क आहेत. काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधीही त्याच दिशेने हालचाली करीत असताना, अकस्मात विविध बड्या नेत्यांच्या घरावर धाडी पडू लागल्या आणि तमाम पक्षच बिथरून गेले आहेत, अशा काळात एकमेव ममता बॅनर्जी ठामपणे राष्ट्रपती निवडणुकीसाठी धावपळ करीत आहेत. तिकडे बंगालमध्ये स्थानिक नगरपालिकांच्या निवडणुका चालू असताना मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी दिल्लीला निघून आल्या. इथे त्यांनी सोनिया गांधी यांची भेट घेतली आणि त्यात भावी राष्ट्रपती निवडणुकीचा विषय चर्चिला गेला, असेही सांगितले. मात्र, कुठलेही नाव चर्चेत नव्हते असाही खुलासा केला. पण विद्यमान राष्ट्रपती प्रणवदा मुखर्जी यांनाच पुन्हा उमेदवार करावे, असे त्यांनी म्हटल्याचे प्रसिद्ध झालेले आहे. अर्थात असा कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी खुद्द प्रणवदा यांच्याशी चर्चा आवश्यक असते. विद्यमान वा माजी राष्ट्रपती म्हणजे कोणी ऐरागैरा नाही. त्याच्या अपरोक्ष त्याच्या नावाची चर्चा होऊ शकत नाही. नावाची चर्चा करण्यापूर्वी निदान त्याला तरी विश्‍वासात घेतले पाहिजे. पण असली कुठली आचारसंहिता पाळण्यासाठी ममता बॅनर्जी यांची ख्याती नाही. मनात काही आल्यावर त्या बेधडक काहीही करायला पुढे सरसावतात. त्यात हात पोळले, मग गुपचुप गायब होतात. दिल्लीत अण्णा हजारेंच्या सोबत सभा घेण्याचा निर्णय असो किंवा नोटाबंदीनंतर त्यांनी आकाशपाताळ एक करण्यासाठी रंगवलेले नाटक असो. पुढे काहीच झालेले नव्हते. आताही काहीसा तसाच प्रकार चालला आहे. देशातील अन्य मोठे पक्ष किंवा नेते सावधपणे हालचाली करीत असताना, ममता मात्र चौखूर उधळल्या आहेत.
सोनिया गांधी यांच्याशी बातचीत केल्यावर ममतांनी दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांच्याशी भेट करणार असल्याचे म्हटले आहे. ते तर त्याहूनही अधिक धरसोडवृतीचे नेता आहेत. कुठलीही गोष्ट करायची आणि मग दडी मारून बसण्यासाठीच केजरीवालही ख्यातनाम आहेत. साहजिकच अशा दोन उथळ नेत्यांनी राष्ट्रपती निवडणुकीत भाजपला आव्हान देण्याचा पवित्रा घेतलेला असेल, तर विरोधकांच्या राजकारणाचा बोर्‍या आजच वाजला, असेही मानायला हरकत नाही. कारण केजरीवाल आणि ममता यांच्यावर अन्य कुठल्याही राजकीय पक्षाचा लगाम नाही किंवा सहभागाने संयुक्त निर्णय घेण्याची दोघांमध्ये अजिबात क्षमता नाही. अन्य कोणाचे ऐकून घेणे, अथवा समजून घेणे यावर त्या दोघांचा विश्‍वास नाही. इतरांनी आपले निमूटपणे ऐकावे आणि आपले आदेश पाळावेत, अशी त्यांची लोकशाही असते. त्याला कुठूनही आक्षेप घेतला गेला, म्हणजे हे दोन्ही नेते विचलित होतात. नोटाबंदी वा अन्य काही विषयात त्याची प्रचिती आलेली आहे. म्हणून असेल, ममतांच्या अशा प्रयत्नांना इतर कुणा पक्षाने अजून प्रतिसाद दिलेला नाही किंवा त्याविषयी मतप्रदर्शनही केलेले नाही. त्याचेही कारण स्वच्छ आहे. मोदीप्रणीत एनडीए आघाडीजवळ आज भरपूर मते आहेत आणि त्याला पराभूत करण्याइतकी मते विरोधी पक्षांजवळ असली, तरी ती ठामपणे एकाच बाजूने पडतील, याची हमी कोणी देऊ शकत नाही. किंबहुना अण्णाद्रमुक सारख्या एका पक्षाने भाजपच्या राष्ट्रपती उमेदवाराला आधीच पाठिंबा घोषित करून टाकला आहे. तो शब्द पाळला गेला, तर शिवसेना विरोधात जाऊनही भाजपला आपला उमेदवार राष्ट्रपती भवनात निश्‍चिंतपणे बसवता येईल. याचा अर्थ असा, की विरोधकांना मोदींशी इथे टक्कर द्यायची असेल, तर एकजुटीने तमाम विरोधी पक्षाची सर्व मते घेणारा उमेदवार पुढे करावा लागणार आहे आणि तरीही विजयाची शक्यता कमीच आहे.
एकदा विरोधी मतांची ही दुबळी संख्या बघितली तर लक्षात येते, की आज भाजप स्वबळावर राष्ट्रपती निवडून आणण्याची छातीठोक खात्री देऊ शकत नाही, तरीही त्याचा उमेदवार पाडू शकण्याचा आत्मविश्‍वास विरोधकांमध्येही उरलेला नाही. विखुरलेल्या विरोधकांना एकदिलाने व एकजुटीने एकच उमेदवार ठरवून मतदान करण्याचे शिवधनुष्य पेलावे लागणार आहे. सगळी गडबड तिथेच आहे. भाजप किंवा एनडीएचा उमेदवार नरेंद्र मोदीं एकट्याने निश्‍चित करू शकतात. पण विरोधकांचा उमेदवार ठरवण्यापासूनच मतभेद पक्के आहेत. म्हणूनच ममतांनी आधी प्रणवदांचे नाव सुचवून नंतर माघार घेतली आहे. अशा स्थितीत पराभवाची खात्री असलेली निवडणूक विद्यमान राष्ट्रपती लढवू शकत नाहीत. पण असे नाव सुचवण्याचा पोरकटपणा हा ममतांचा गुणधर्म आहे. 2012 सालातही प्रतिभा पाटील यांची मुदत संपत आलेली असताना ममता काँग्रेसच्या कडव्या विरोधक म्हणून मैदानात उतरल्या होत्या. त्यांनी सोनियांना शह देण्यासाठी धावपळ करून मुलायमसिंग यांची भेट घेतली आणि विरोधकांचा उमेदवार परस्पर घोषित केलेला होता. माजी राष्ट्र्पती अब्दुल कलाम यांचे नाव त्यांनी मुलायम सोबत पत्रकारांना सांगूनही टाकले होते. मात्र, त्यामुळे सोनिया गांधी विचलित झाल्या नाहीत. त्यांनी संयम राखून अखेरच्या क्षणी प्रणवदांचे नाव पुढे आणले. विरोधातला भाजप लढण्याच्या तयारीत नव्हता. म्हणून त्याने उमेदवार पुढे केला नाही, तरी राष्ट्रवादी काँग्रेसमधील शरद पवारांचे विश्‍वासू पूर्णो संगमा यांनी आपली उमेदवारी परस्पर जाहीर केली व भाजपने त्यांना समर्थन दिले होते. पुढे आपले नाक कापले गेल्यावर ममतांनी संगमा यांनाही पाठिंबा देण्याचे धाडस दाखवले नाही. त्यांनीही निमूट प्रणवदांचे समर्थन केले आणि तेच अखेर निवडून आलेले होते. असा अगदी अलीकडला ममतांचाच इतिहास आहे.
तेव्हा ममतांना काँग्रेसला धडा शिकवायचा होता आणि आज त्यांना मोदींना धडा शिकवण्याच्या भूताने पछाडले आहे. म्हणूनच त्यांनी आपलाच इतिहास विसरून राष्ट्रपतीपदाच्या निवडणुकीत पुन्हा एकदा उमेदवार ठरवण्याच्या उचापती सुरू केल्या आहेत. त्याचा परिणाम काय असेल, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. बंगालबाहेर त्यांना कोणी विचारत नाही आणि बाकीच्या पक्षातही त्यांची फारशी पत नाही. अशा व्यक्तीने किती उड्या माराव्यात? पण हौसेला मोल नसते. आगामी राजकारणात आपणच मोदींसाठी देशव्यापी आव्हान आहोत, असे चित्र रंगवण्याचा त्यामागचा हेतू लपून राहत नाही. पण विविध पक्षांचा व नेत्यांचा पाठिंबा मिळवण्यासाठी त्यांच्या सहमतीची गरज असते व त्यांनाही विश्‍वासात घेता आले पाहिजे. याचे किंचितही भान ममताला नाही. मग भावी राष्ट्रपती निवडून आणणे दूरची गोष्ट झाली. पण यांनी असाच पोरकटपणा कायम चालू ठेवला, तर पुढल्या लोकसभा निवडणुकीपर्यंत बाकीचे विरोधी पक्ष ममतापासून चार हात दूर राहण्याचा निर्णय मात्र एकमताने घेण्याची शक्यता आहे. अहंकाराच्या आहारी गेलेले केजरीवाल वा ममता, हे कुठल्याही एकजूट वा आघाडीच्या राजकारणासाठी अपात्र लोक असतात. किंबहुना ममता सारख्याच नेत्यांचा विरोधी नेतृत्व करायचा अट्टाहास असेल, तर मोदी व भाजपचे काम अधिक सोपे होईल. कारण त्यांना डिवचून वा चिथावण्या देऊन विरोधकांच्या रणनीतीचा विचका करून टाकणे, सोपे काम होऊन जाते. नोटाबंदीच्या कालखंडात ममतांनी वा केजरीवालनी केलेली बालीश विधाने व कारवाया, त्याचेच द्योतक आहे. सोनियांना वा अन्य विरोधकांना अशा उथळ नेत्यांशी कितपत जमवून घेता येईल, त्याची शंकाच आहे. कदाचित मागल्या खेपेप्रमाणे अखेरच्या क्षणी मोदींनी निश्‍चित केलेल्या राष्ट्रपती उमेदवारालाही पाठिंबा देऊन ममता मोकळ्या होतील. त्यांचा कोणी भरवसा द्यायचा?