मुंबई-मराठा आरक्षणाचा अहवाल राज्य सरकारला सोपविण्यात आला आहे. दरम्यान विधिमंडळ अधिवेशन सुरु असून हा अहवाल सभागृहात ठेवण्यात यावा अशी मागणी होत आहे. धनगर समाजाला आरक्षण देण्याबाबतचा देखील ‘टीस’चा अहवाल प्राप्त झाला असून हे दोन्ही अहवाल सभागृहात ठेवण्यात यावे अन्यथा सभागृह चालू देणार नाही असा इशारा माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिला. मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाबाबत ९७ अन्वये चर्चा व्हावी अशी मागणी त्यांनी केली. सभागृहात गदारोळ झाल्याने काहीवेळ सभागृहाचे कामकाज स्थगित करावे लागले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सत्तेत येण्यापूर्वी सत्तेत आल्यास पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण दिले जाईल असे आश्वासन दिले होते. मात्र चार वर्षे उलटली तरीही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.