मराठा आरक्षणप्रकरणी राज्य सरकार सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल करणार

मुंबई: राज्य सरकारने दिलेले मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरविले. मात्र आता राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल करणार आहे. दुसरीकडे मराठा क्रांती मोर्चाचे समन्वयक विनोद पाटील यांनीही सुप्रीम कोर्टात कॅव्हेट दाखल केले आहे. त्यामुळे आरक्षणाविरोधात याचिका दाखल झाल्यास सरकारची बाजू ऐकल्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालयात निर्णय देता येणार आहे.