मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ असल्याने सरकारने मेगाभरतीबाबत विचार करावा-कोर्ट

मुंबई – मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर राज्य सरकारने नुकत्याच घोषित केलेल्या मेगाभरतीबाबत मुंबई हायकोर्टाने सरकारला महत्त्वपूर्ण सूचना केली आहे. सध्या मराठा आरक्षणाचा प्रश्न न्यायप्रविष्ठ आहे, त्यामुळे राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या मेगाभरतीबाबत पुनर्विचार करावा. सरकारने सर्वसामान्य अर्जदारांचा भ्रमनिरास होऊ देऊ नये, याची काळजी घ्यावी अशी सूचना हायकोर्टाने केली आहे.

मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून १३ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली होती. मराठा आरक्षणाच्या निर्णयानंतर राज्य सरकारने स्थगित ठेवलेली मेगा भरती सुरू करण्यासाठी प्रत्यक्ष पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून सरकारी सेवेतील १२ विविध संवर्गांतील ३०२ जागा भरण्यासाठी सरकारने महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे (एमपीएससी) प्रस्ताव पाठविला असून त्याची जाहिरात लवकरच प्रसिद्ध होईल.

मेगा भरतीच्या पहिल्या टप्प्यात ३४ हजार जागा भरण्याचा विचार असून त्या कोणत्या असाव्यात हे ठरविण्याची प्रक्रियाही हाती घेण्यात आली आहे. या जागा फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत भरण्याचे प्रयत्न असून त्यासाठी मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर खास ‘वॉर रूम’ सुरू करण्यात आली आहे. विविध विभागांकडून सामान्य प्रशासन विभागाकडे २१ हजार जागांचे तपशील सादर झाले आहेत.