मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासप्रवर्ग समितीकडे सोपवण्यास हरकत नाही
मुंबई – मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समीतीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी 27 एप्रिल रोजी होणार आहे. नव्या स्थापन करण्यात आलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सोपवावा, अशा अनेक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने सरकारला आणि याचिकाकर्त्यांना आपली भूमिका मांडण्यास सांगितले होते.
याच पार्श्‍वभूमीवर, मराठा आरक्षणाचा मुद्दा राज्याच्या मागासप्रवर्ग समितीकडे सोपवण्यास हरकत नाही, असे प्रतिज्ञापत्र मुंबई उच्च न्यायालयात स्पष्टीकरण देताना राज्य सरकारच्या वतीने सादर करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता 27 एप्रिल रोजी होणार्‍या पुढील सुनावणीत या प्रकरणात काय होतेय, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, यापूर्वी झालेल्या सुनावणीत मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मागासप्रवर्ग आयोगाकडे पाठवायचा की नाही, यावर उच्च न्यायालयात अनेक वेगवेगळी मते पाहायला मिळाली होती. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य स्तरीय समितीकडे मंजुरीसाठी पाठवायचा की नाही, याबाबतही याचिकाकर्त्यांमध्ये एकमत होत नव्हते. गेली 5 वर्षं रिक्त असलेले महाराष्ट्र राज्य मागसप्रवर्ग आयोग पुन्हा एकदा बनवण्यात आले आहे. निवृत्त न्यायमूर्ती संभाजी म्हसे यांची या आयोगाच्या अध्यक्षपदी नेमणूक करण्यात आली आहे.
4 जानेवारी 2017 ला राज्य सरकारने यासंदर्भातील सूचना जारी केली होती. जेव्हा राज्य सरकारने मराठा आरक्षणावरील आपला मुद्देसूद अहवाल न्यायालयात सादर केला, तेव्हा हा आयोग अस्तित्त्वात नव्हता. त्यामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा या आयोगाकडे वर्ग करावा, अशी मागणी करणार्‍या दोन याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत.