नवी दिल्ली : मराठा समाजाला देण्यात आलेले आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे. ही स्थगिती उठविण्यासाठी राज्य सरकार तसेच मराठा समाजातील विविध संघटना सुप्रीम कोर्टात गेल्या आहेत. दरम्यान मंगळवारी सुप्रीम कोर्टातील सुनावणी चार आठवडे पुढे ढकलल्यानंतर राज्य सरकारने तातडीने घटनापीठ स्थापन करण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली. सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांना पत्र लिहून घटनापीठ स्थापन करण्याबरोबरच मराठा आरक्षणावरील हंगामी आदेश रद्द करण्याच्या अर्जावर सुनावणी करण्याचीही मागणी केली आहे.
यापूर्वीही ७ ऑक्टोबर रोजी राज्य सरकारने सुनावणी तातडीने घेण्याचा अर्ज केला होता. परंतु त्यास १० ऑक्टोबरपर्यंत कोणताही प्रतिसाद मिळाला नव्हता. त्यामुळे १० ऑक्टोबर रोजी पुन्हा यासंदर्भात अर्ज करण्यात आला असता हे प्रकरण विस्तारित न्यायपीठाकडे असल्याने ते योग्य वेळी सुनावणीसाठी येईल, असे सांगण्यात आले.