मराठा जात प्रमाणपत्रासाठी हेलपाटे

विद्यार्थ्यांची गैरसोय : तहसिल कार्यालयाचा गोंधळ

बारामती : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने नोकरभरतीसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली आहे. मराठा समाजाला सामाजिक आर्थिक मागासवर्गीय आरक्षण देण्यात आले आहे. मराठा समाजाला जातीचे प्रमाणपत्र व नॉनक्रिमिलेअरच्या दाखल्यांची आवश्यकता आहे. मात्र बारामती तहसिल कार्यालयाच्या गोंधळी कारभारामुळे विद्यार्थ्यांना या दाखल्यांसाठी हेलपाटे मारावे लागत आहे. त्यामुळे अभ्यासाऐवजी तहसिल कार्यालयातील हेलपाटेच जास्त होत आहे. त्यामुळे विद्यार्थी त्रस्त झाला आहे.

या दाखल्यांसाठी 30 ते 60 रुपयांदरम्यान फी आकारण्याचे बंधन आहे. प्रत्यक्षात तहसिल कार्यालयात या दाखल्यांसाठी रितसर पावती करून वर 150 ते 200 रुपये द्यावे लागत आहेत. बर्‍याच वेळेला खूप गर्दी आहे असे सांगून हा आकडा 500वरही जातो. अशातच एनटी अ, ब, क, ड तसेच ओबीसी या प्रवर्गाला नॉनक्रिमिलेअर दाखल्यांची गरज आहे. त्यामुळे या कार्यालयात अधिकच गर्दी वाढली आहे. सध्या या कार्यालयात बर्‍याचदा अधिकारीच हजर नसतात. हे दृश्य वारंवार दिसून येत आहे.

सर्व्हर डाऊन

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची अर्ज भरण्याची अंतिम तारिख 31 डिसेंबर असून मधल्या काळात पाच सुट्टया आलेल्या आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे चक्क 3-4 दिवस सर्व्हर बंद आहे, असेही उत्तर दिले जाते. तसेच काही विद्यार्थ्यांना पंधरा दिवसांनंतर दाखला मिळेल, असेही सांगितले जात आहे. त्यामुळे आपली संधी हुकेल की काय? या भितीने विद्यार्थी व पालक हवे ते दाम मोजण्यास तयार आहेत. याच गोष्टीचा फायदा सेतू तसेच तहसिल कार्यालयाकडून घेतला जात आहे.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे अर्ज पाठविण्यासाठी धडपड

सध्या डिजिटल पद्धतीने दाखले मिळत असल्याकारणाने सदरचे दाखले सेतू कार्यालयाकडून या दाखल्यांची सर्व माहिती तहसिल कर्यालयाकडे जाते. तिथे या माहितीचे वर्गीकरण होऊन डिजिटल पद्धतीने दाखले वितरीत होतात. मात्र यासाठीचा कालावधी निश्‍चित केलेला आहे. परंतू, अतितातडीच्या व प्रवेश प्रक्रियेसाठी या दाखल्यांचा कालावधी कमी करण्यात यावा, अशी मागणी विद्यार्थ्यांकडून होत आहे. आपला अर्ज महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे वेळेत पोहोचावा यासाठी विद्यार्थ्यांची धडपड सुरू आहे. म्हणून बारामती तहसिल कार्यालयाने विद्यार्थ्यांना सहकार्य करावे, अशी अपेक्षा विद्यार्थी व पालकांकडून केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना अभ्यास करण्यासाठी वेळ कमी असल्यामुळे तहसिल कार्यालयाकडे हेलपाटे घालण्यास लागू नये म्हणून सेतू केंद्राने व तहसिल कार्यालयाने दाखल्यांची कार्यवाही लवकर करावी, अशीही मागणी केली जात आहे.