मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत होणे संविधानिक अधिकार

संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे ; मुक्ताईनगर शहरात पत्रकार परीषदेचे आयोजन

मुक्ताईनगर- भारतीय राज्य घटनेत आरक्षण म्हणजे प्रतिनिधीत्व आहे. सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेपणाच्या निकषावर ओबीसी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यानुसार न्या. गायकवाड आयोगाने मराठा समाजाला मागास ठरवले असून मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्याशिवाय महाराष्ट्रात न्याय, बंधूता, समता प्रस्थापित होणार नाही, असे आरक्षणाचे अभ्यासक तथा संभाजी ब्रिगेडचे प्रदेश प्रवक्ते डॉ. शिवानंद भानुसे यांनी येथे आयोजित पत्रकार परीषदेत सांगितले.

मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र
डॉ.भानुसे पुढे म्हणाले की, 1955 मधे कालेलकर आयोगाने मराठा जातीचा ओबीसीत समावेश केला होता. त्यानुसार आंध्रप्रदेश 63 आणि मद्रास व मणिपूरमध्ये अनुक्रमे 80 व 90 क्रमांकावर आहे. त्यानंतर जी.डी.देशमुख समितीच्या 180 जातीच्या यादीत (1967) तेली व माळी नव्हते परंतू यांना 1968 मध्ये ओबीसीत घेतले मराठ्यांना मात्र वगळले. तेली 182 माळी 183 आणि (मराठा) 181 मात्र क्षहकामे ठेवले. मराठ्यांना बाहेर ठेवण्याचे पाप कुणी केले ? मंडल आयोगाने 143 वा क्रमांक कुणबी जात कायम ठेवली. त्यानंतर खत्री आयोगाच्या शिफारशीनुसार शासनाने ज्यांच्या जातीचे नोंद प्रमाणपत्र मराठा-कुणबी कुणबी-मराठा आहे. त्यांचा समावेश केला.केवळ मराठा जातीची नोंद असणार्‍याना ओबीसीत समावेश केला नाही. गाव, तहसीलमध्ये जातनोंदी शंभर दीडशे वर्षांपासून त्या- त्या शासनाच्या नोकरांनी केल्या. त्या काळच्या शासनाने या नोंदी मराठा केल्या त्यात समाजाचा काय दोष? त्यानंतर 2004 साली बापट आयोगाने चार वर्ष अभ्यास करून जुलै 2008 मध्ये आपला अहवाल शासनास सादर केला. त्यामध्ये मराठा जातीचा समावेश करण्यासंदर्भात आयोगाचे अध्यक्ष प्रश्नचिन्ह निर्माण करीत असले तरी प्रत्यक्ष पाहणी अहवालात मराठा समाज ओबीसीसाठी पात्र असल्याचे स्पष्ट आहे. याच पद्धतीने नारायण राणे समितीने 16 टक्के आरक्षणाची शिफारस केली. ते आरक्षण न्यायालयात लटकले. न्या.गायकवाड आयोगाने 15 नोव्हेंबर 2018 रोजी महाराष्ट्र शासनास सकारात्मक अहवाल सादर केला आहे. याचा अर्थ मराठा समाज ओबीसी आरक्षणास पात्र आहे. त्यानुसार कलम 340 नुसार निर्णय घेऊन मराठ्यांचा ओबीसीमधे सरसकट समावेश करून टाकणे आणि ओबीसी आरक्षणाची मर्यादा वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा करणे.न्या.एम.जी.गायकवाड आयोगाचे टर्मस ऑफ रेफरन्स हेच आहे, असे असताना काही प्रश्न जाणीवपूर्वक निर्माण केले आहे.

52 टक्क्यांबाहेर आरक्षण दिलेच कसे ?
राज्य मागास आयोग कायदा 2005 नुसार ओबीसी पात्र ठरवणे एवढेच अधिकार आयोगाला व राज्य सरकारला असताना 52 टक्केच्या बाहेर आरक्षण कसे दिले ? हरीयाणा, राजस्थान, मध्यप्रदेश, तेलंगणा अशा अनेक राज्यात 50टक्केची मर्यादा ओलांडून नवे आरक्षण देऊन केलेले कायदे रद्द झाले आहेत. मग महाराष्ट्रात कसे टिकणार? आणि शेतकरी, कामगार, विद्यार्थी, युवक, महिला ,व्यावसायीक, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, रेल्वे, केंद्रीय सेवा यांच्यासाठी याचा उपयोगही होणार नाही. राज्य अधिवेशनात कायदा मंजूर झाला परंतु 52 टक्के किंवा आता 60 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडणारा कायदा कसा मंजूर करून घेणार? हे सर्व माहिती असतानाही मुख्यमंत्री इतर मंत्री व विरोधी पक्षातील नेते विसंगत भाषणे करीत आहे. 16 टक्के एसईबीसी आरक्षण फसवे असून ते टिकणार नाही त्यामुळे महाराष्ट्रातील केवळ मराठ्यांचाच नाही तर साडेबारा कोटी जनतेचा या सर्वांनी अपमान केला आहे. इंद्रा साहनी केस नुसार 50 टक्क्यांची आरक्षण मर्यादा ओलांडणारा निर्णय घेणे गरजेचे असल्यास विशेष परीस्थिती निर्माण झाली पाहिजे.

आरक्षणाच्या नावाखाली संघर्ष पेटवला जातोय
आरक्षणाच्या नावाखाली वातावरण पेटवले जात आहे. मराठा व ओबीसी असा संघर्ष जाणीवपूर्वक निर्माण केला जात आहे. तो संघर्ष होऊ नये यासाठी मराठा समाजाचा समावेश ओबीसीत होणे हा संविधानिक अधिकार असून ते आवश्यक असल्याचेही डॉ.भानुसे म्हणाले. यावेळी मराठा सेवा संघ जिल्हा अध्यक्ष राम पवार, संभाजी ब्रिगेडचे जिल्हा अध्यक्ष डॉ.अनिल पाटील, दिनेश कदम, दीपक मराठे, वाय.आर.पाटील, संभाजी ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष भागवत दाभाडे, रावेरचे तालुकाध्यक्ष घनश्याम पाटील, बोदवडचे तालुकाध्यक्ष अनंत वाघ, पंकज पाटील, हरीष पाटील, राजू पालीमकर, सुभाष पाटील,, सचिन पाटील आदी उपस्थित होते.