मराठी भाषा दिनी मराठीसाठी एल्गार!

राज्यातील शाळांमध्ये मराठी विषय सक्तीचा करण्यासाठी विरोधक आक्रमक

दोन्ही सभागृहात मराठीच्या ज्ञान भाषेच्या संदर्भात मांडला ठराव
मुंबई – राज्यातील प्रत्येक शाळांमध्ये पहिली ते दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याच्या मागणीवरून मराठी भाषा दिनी प्रचंड गदारोळ झाला. मराठी विषय शाळांमध्ये सक्तीचा करा कारण काही मुलांना मराठी नीट वाचता किंवा लिहिता येत नाही. कर्नाटकात कन्नडची सक्ती आहे तर महाराष्ट्रात मराठी सक्ती का नाही? असा सवाल करत विधिमंडळ नेते अजित पवार यांनी मला कुणाचा अपमान करायचा नाही परंतु सभागृहातील काही सदस्यांनाही मराठी नीट येत नाही याबाबत नाराजी व्यक्त करतानाच मराठी भाषा टिकण्यासाठी हा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.हा निर्णय घेतला तरच मराठी भाषा टिकेल अशी भूमिका पवार यांनी यावेळी घेतली. सभागृहात देखील काही सदस्यांना मराठी येत नाही. महाराष्ट्रात राहिल्यावर मराठी लिहिता वाचता आलं पाहिजे. पुढच्या 1 जूनपासून या निर्णयाची अमलबजावणी करावी, अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी मराठीची सक्ती शाळांमध्ये करण्याबाबत निर्णय शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. सध्या 8 वी पर्यंत मराठी सक्तीची आहे. मराठीची सक्ती 10 वी पर्यंत करावी की 12 वी पर्यंत करावी यासाठी विचार सुरु असल्याचे सांगत याचे धोरण अभ्यासमंडळ ठरवते त्यामुळे सभागृहात आलेला हा विषय अभ्यासमंडळासमोर ठेवू असे तावडे यांनी सभागृहात सांगितले.

अभिमान गीतामधल्या एका कडव्यावरून गदारोळ
मराठी अभिमान गीताची कडवी ७ असतानाही फक्त ६ कडवी असलेले पत्रक वाटण्यात आल्याची बाब विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिली. तर महाराष्ट्र दिनाच्या कार्यक्रमामध्ये अभिमान गीत सुरु असतानाच माईक बंद पडल्याची बाब लक्षात आणून देतानाच अजित पवार यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. हे कोणी मुद्दाम करत आहे का? हे कॉन्ट्रॅक्ट कोणाला दिले होते आणि त्यातून कोणाला काय मिळतंय याची चौकशी करा अशी मागणीही अजित पवार यांनी सभागृहात केली. मराठी भाषा दिनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठीचा अपमान होत असल्याच्या या मुद्द्यावरून विरोधकांनी प्रचंड विधानसभेचे कामकाज १५ मिनिटे तहकूब करण्यात आले. यानंतर कामकाज सुरु झाल्यावर शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी यावर स्पष्टीकरण देताना हि मूळ कविता सुरेश भट यांनी रुपगंधा मध्ये प्रकाशित झाली होती. त्यांनतर रुपगंधाच्या पुस्तकात सुरेश भट यांनीसहा कडवी असलेली कविताच प्रकाशित केली होती. अभिमान गीतात 6 कडवीच म्हटली जातात, असे तावडे यांनी सांगितले.

मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा कधी?
सोबतच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे गटनेते जयंत पाटील यांनी मराठी भाषेला अभिजात दर्जा कधी देणार हा मुद्दा सभागृहामध्ये लावून धरला मात्र त्यावर योग्य ते उत्तर न दिल्यामुळे सभागृहामध्ये गोंधळ झाला आणि त्यामुळे सभागृह काही काळासाठी तहकुब करण्यात आले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा याची जबाबदारी विनोद तावडे यांच्याकडे होती.त्या कामाची सध्या स्थिती काय आहे ? दहावीपर्यंत मराठी विषय सक्तीचा करण्याचा निर्णय कधीपर्यंत घ्याल असा सवाल गटनेते जयंत पाटील यांनी सभागृहामध्ये केला.

शाळा बंद करण्यावरूनही गोंधळ
एकीकडे मराठी भाषा गौरव दिनाच्या निमित्ताने विविध कार्यक्रम राबविले जात आहेत मात्र दुसरीकडे जिल्हा परिषद शाळा बंद करण्याची पत्रक येताहेत असा आरोप करत राज्यातील १३०० शाळा बंद केल्या असल्याचा आरोप विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखेपाटील यांनी केला. मराठी भाषेच्या प्रति बेगडी प्रेम हे सरकार दाखवीत असल्याचे विखे पाटील म्हणाले.

विधानपरिषदेतही मराठी भाषेसाठी गोंधळ
मराठीचा ढोल बडवत गेल्या चार वर्षात जे सत्तेवर बसले आहेत. त्यांना हा ठराव मांडावा लागला यापेक्षा जास्त नामुष्की मराठी भाषेवर आलेली नाही असा टोला आमदार सुनिल तटकरे यांनी सभापतींच्या मराठी भाषेच्या ठरावावर बोलताना सरकारला लगावला. लोकराज्य मासिक गुजरातीमध्ये चालू करण्याची किमया याच सरकारच्या काळात झाली. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे असते तर असे झाले नसते. एकाबाजुला आपण बेळगावात कानडीच्या सक्तीच्या विरोधात लढत आहोत. दुसर्‍या बाजुला लोकराज्य गुजरातीत चालू करण्याचे शिवसेना समर्थन करत आहे, यापेक्षा दुर्दैवी गोष्ट नाही असेही तटकरे म्हणाले. आम्ही सत्तेत असताना मराठी रात्र शाळा सुरु केल्या होत्या. आज मराठी शाळांची गळचेपी केली जात आहे. या निर्णयाचा सरकार खुलासा करेलच. पण राज्यातील ग्रामीण भाग व कोकणातील वाड्या वस्त्यातील विद्यार्थ्यांना याची झळ बसेल, असे तटकरे म्हणाले.

मराठी भाषा विभागात ४० टक्के पदे रिक्त
-मराठी भाषा दिन साजरा करत असताना आज मराठी भाषा विभागाला पूर्णवेळ सचिव नाही आणि मराठी भाषा विभागातील ४० टक्के पदे रिक्त आहेत ही गंभीर बाब मराठी भाषा विषयाच्या ठरावावर बोलताना विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी निदर्शनास आणून देतानाच तीव्र नाराजीही व्यक्त केली. मराठी भाषा विभागातील ४० टक्के पदे रिक्त आहेत. मंत्रालयातील अनेक सचिव, अधिकारी यांच्या टिप्पणी मराठीत नसतात.मुख्यमंत्रीही अनेक कार्यक्रमामध्ये हिंदी,इंग्रजी भाषेत बोलतात,मराठी भाषेची उपेक्षा सुरु आहे.त्यामुळे आज मराठी भाषेबद्दल ठराव मांडला जात असताना या बाबींचाही विचार व्हावा अशी सुचनाही धनंजय मुंडे यांनी मांडली.