‘मसाका’त 17 महिन्यांपासून पगार होईना

फैजपूर। यावल तालुक्यातील मधुकर कारखाना गेल्या 40 वर्षांपासून अखंड चालू आहे. गेल्या वर्षाचा सन 2019 – 17 चा गळीत हंगाम कामगारांनी यशस्वीरित्या पार पाडून 186750 मे. टन ऊसाचे गाळप निर्विघ्नपणेपार पाडलेले असतांना आसवनी विभाग सुद्धा चांगल्या प्रकारे पूर्ण क्षमतेने चालविलेला आहे. तरी पण कामगारांची देणी दिवसेंदिवस थकीत होत आहे.

व्यापार्‍यांचे हित
पगार द्यायला पैसेच नाहीत अशी उत्तरे चेअरमन, कार्यकारी संचालक देत असतात आणि विशेष म्हणजे कारखान्याचे तज्ञ संचालक ड़ि.एच. बोरोले एमडींना सांगतात की, यांना अजुन 6 महिने पगार देवू नका, 6 महिने पगाराच होणार नाही, कारखान्याची परिस्थिती पगार देण्याचीच नाही, कारखाना सुरु होतो किंवा नाही असे युनियन सांगा व कारखान्यात आल्यावर फक्त व्यापार्‍यांचे देणे देण्यासाठी दिवसभर अधिकार्‍यांना घेवून बसतात. तरी सुद्धा 1 ते 1.50 कोटीचे बॉयलर दुरुस्तीचे काम करण्यासाठी इतरत्र कारखान्याचे अधिकारी, एमडी व काही संचालक माहिती घेत आहेत. त्याचप्रमाणे इंजिनिअर विभागातील 6 कोटी 95 लाखांचे मॉडिफिकेशनची इंजि. विभागाची यादी 15 एप्रिल 2017 च्या मासिक मिटींगमध्ये देण्यात आलेली असून त्यावर विषय 21 नुसार चर्चा पण झालेली आहे.

आंदोलन करुनही जाग येईना
आज रोजी कायम कामगारांचे 17 महिन्याचे पगार, हंगामी कामगारांचे डिसेंबर 16 व जानेवारी 17 असे 2 पगार, कायम कामगारांचा मार्च, एप्रिल 17 प्रो. फंड, जानेवारी 17 ते एप्रिल 17 पर्यंतची विमा रक्कम तेवढ्याच महिन्यांची पोस्टाची बचत, सन 2015 व 2016 चा 2 वर्षाचा रिटेंशन अलाऊंन्स, ट्रेनी कामगारांचा जानेवारी 17 चा व फेब्रुवारी 17 पासून 3 महिन्याचे रोजंदारीचे पगार, हंगामी व ट्रेनी कामगारांचे बुडीत रजेचे पेमेंट, कायम व हंगामी कामगारांचा 15 टक्के पगार वाढीचा फरक, कामगारांच्या पतपेढीचे अंदाजे 2 ते 2.50 कोटी रुपये, सेवानिवृत्त कामगारांची 2013 पासून अंदाजे 5 ते 6 कोटी रक्कमेच ग्रॅज्यईटीची रक्कम एवढे कामगारांचे देणे थकीत असतांना चेअरमन व कार्यकारी संचालक सागरे यांच्याकडे वारंवार तोंडी व लेखी पत्रव्यवहार करुन आंदोलन करुन सुद्धा कामगारांची देणी दिली जात नाही. बाकीचे व्यवहार मात्र सुरळीत चालू आहेत.

कामगारांनी निवेदनाद्वारे व्यक्त केला रोष
कारखाना आहे त्या परिस्थितीत काही न करता आपन दैनंदिन 2800 ते 2900 मे. टन आरामात गळीत करु शकतो तर मग जवळ पैसे नसतांना व पुढील वर्षी गळीतास पुरेसा ऊस नसतांना कामागारांची एवढी प्रचंडी देणी बाकी असतांना उगीचच कर्ज करुन घेवून नवीन कामे करण्याची काय गरज भासत आहे. व्यवस्थापनाला कामगारांच्या पगारांची रक्कम मागितली असता युनियनचे पदाधिकारी व सदस्य जाणून बुजून संघर्ष करतात असे व्यवस्थापनाचे वारंवार म्हणणे आहे. म्हणजे यांना पगार मागायचेच नाहीत. यामुळे मधुकरच्या कामगारांवर उपासमारीची वेळ आलेली आहे. प्रत्येक कामगार वयाच्या चाळीशीच्यावर गेलेला असतांना घरामध्ये दुर्धर आजर, मुलामुलींचे लग्न, शिक्षण व घर संसाराला लागणारा खर्च अशा वेगवेगळ्या बाबींना कामगारांना सामोरे जावे लागत आहे. बाहेर कामगारांची पत राहिलेली नाही. तर सुद्धा कामगार आपली जबाबदारी समजून मुकाट्याने आज ना उद्या पगार होतील या आशेवर कामावर येत आहे. तरी व्यवस्थापनाला कामगारांविषयी जाग येईल काय ? असे किती महिने बिना पगाराने काढावे लागतील हे तरी सांगावे. कारखाना कार्यक्षेत्रात ऊस लागवड करुन कारखान्याच्या गळीत हंगाम 4 लाख मे. टनापर्यंत नेण्याची जबाबदारी कामगारांच नसून व्यवस्थापन व शेती अधिकारी राहिलेले तज्ञ संचालक डि. एच. बोरोले आणि एमडी यांची आहे. यात कामगारांना दोषी धरु नये. कामगारांचे काम फक्त कारखान्यात आलेला ऊस गळीत करणे एवढेच आहे. कामगारांकडे कोणत्याही प्रकारची आवक नसल्याने कामगारांची शारिरीक व मानसिक स्थिती ढासळत आहे. जर का कामगाराला कामावर येतांना किंवा घरी जातांना कोणताही अपघात झाल्यास त्यास कारखाना व्यवस्थापन, कार्यकारी संचालक व तज्ञ संचालक, डि.एच. बोरोले व प्रशासन जबाबदार राहील, असे कामगार संघाचे अध्यक्ष, जनरल सचिव, उपाध्यक्ष, पदाधिकारी व सदस्य यांनी निवेदनात केले आहे.