महानगरपालिकेकडून अतिक्रमणांचा चेंडू बांधकाम खात्याच्या कोर्टात

जळगाव। राष्ट्रीय महामार्गापासून 500 मीटर्स पेक्षा कमी अंतरावरची दारुची दुकाने व परमीट् रुम्स बंद करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर शहरातील सहा रस्त्यांचा वाद चांगलाच गाजला. हे सहा रस्ते पुन्हा सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ताब्यात देण्याचा ठराव महापालिकेला संमत करावा लागला.आता बांधकाम खात्याने मागणी केल्यास ‘ त्या’ सहा रस्त्यांवरची अतिक्रमणे हटविणार अशी भूमिका महापालिकेने घेतली आहे. यापुढच्या काळात या सहाही रस्त्यांवर साडेचार मीटर्स जागा सोडून नव्या बांधकामांना परवानगी मिळणार आहे. मात्र, आतापर्यंतच्या बांधकाम परवानग्या देताना महापालिकेने कधीच पीडब्ल्यूडीला विचारलेले नाही तथापि आतापर्यंतची अशी बांधकामे अतिक्रमणे ठरविली जाणार नाहीत, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम खात्यातील सुत्रांनीं दिली.

नवी अतिक्रमणे रोखणे हाच पर्याय
या सहा रस्त्यांवर यापुढच्या काळात अतिक्रमणे होऊ नये ही काळजी घेण्याचे काम आता सार्वजनिक बांधकाम खात्याला करावे लागणार आहे. या रस्त्यांच्या दुतर्फा साडेचार मीटर्स जागा मोकळी सोडून बांधकामे झालेली असावीत हा बांधकाम खात्याचा नियम असला तरी शहराच्या हद्दीत अनेक ठिकाणी या नियमाकडे दुर्लक्ष झालेले आहे. यापुर्वी झालेल्या बांधकामांना परवानगी देण्याचे काम महापालिकेने केलेले असल्याने अशा अतिक्रमणांची जबाबदारी घेण्यास बांधकाम खाते तयार नाही. मात्र, यापुढच्या काळात ही काळजी घेतली जाणार असल्याचे या खात्याचे म्हणणे आहे.

ना-हरकत प्रमाणपत्र लागणार
या सहा रस्त्यांवर बांधकाम करणार्‍यांना आता महापालिकेकडे परवानगीचा अर्ज करतानाच सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडूनही ना-हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागणार आहे. जळगाव ते नेरी रस्ता, शिरसोली रोड वळण ते मोहाडी रोड,ममुराबाद रोड, कानळदा रोड,असोदा रोड, निमखेडी- पाळधी रोड हे सहा रस्ते महापालिकेच्या हद्दीपर्यंत आहेत त्या क्षेत्रापर्यंत नव्या बांधकामांना रस्त्याच्या दुतर्फा साडेचार मीटर्स जागा सोडावी लागणार आहे.

मदतीची भूमिका
बांधकाम खात्याला अतिक्रमणे हटविण्याची कार्यवाही करायची असेल तर महापालिका सहकार्य करण्यास तयार असल्याचे महापालिकेकडून सांगण्यात आले. मात्र, वास्तवात बांधकाम खात्याकडून लगेच अशी कुठलीही कार्यवाही केली जाण्याची शक्यता दिसत नाही. या खात्याच्या अधीक्षक अभियंत्यांनी महापालिकेच्या महापालिकेच्या नव्या ठरावाच्या आधारावर नाशिकच्या मुख्य अभियंत्यांना पाठविलेल्या पत्रात या बाबी स्पष्ट झालेल्या आहेत. 2002 सालापासून बांधकाम परवानग्या देण्याचे काम महापालिकेने केलेले आहे.