पिंपरी-चिंचवड। महापालिकेतील सध्याच्या शिक्षण मंडळाचा कार्यकाळ जून 2017 पर्यंत आहे; तोपर्यंत हे मंडळ कार्यरत राहणार आहे. त्यानंतर हे मंडळ बरखास्त करून त्याऐवजी महापालिकेच्या अंतर्गत शिक्षण समितीची स्थापना केली जाणार आहे. पिंपरी-चिंचवड नगरपालिका असल्यापासून शिक्षण मंडळ अस्तित्वात आहे. आतापर्यंत महापालिकेच्या शिक्षण मंडळावर 31 अध्यक्ष नियुक्त झाले आहेत. सध्या शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष निवृत्ती शिंदे आहेत. राज्य सरकारच्या शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या 2013 च्या अध्यादेशानुसार शिक्षण मंडळ बरखास्त करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयाच्या विरोधात 20शिक्षण मंडळाचे तत्कालीन अध्यक्ष विजय लोखंडे आणि सदस्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. संबंधित शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांचा कालावधी असेपर्यंत कार्यान्वित राहतील, असे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.
पालिका शिक्षण मंडळ कायम
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने विधी व न्याय विभागाचा अभिप्राय घेऊन महापालिका शिक्षण मंडळ कायम ठेवले आहे. शिक्षण मंडळाच्या 10 सदस्यांची नेमणूक करण्याचा ठराव महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत 19 मे 2012 ला मंजूर झाला, तर प्रत्यक्ष राजपत्रात (गॅझेट) सदस्यांची नावे 2 जूनला प्रसिद्ध झाली. गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या दिवसापासून शिक्षण मंडळ सदस्यांचा पुढील पाच वर्षांचा कालावधी असणार आहे. त्यानुसार जून 2017 मध्ये मंडळाच्या सदस्यांचा कालावधी संपणार आहे. त्यानुसार, शिक्षण मंडळ बरखास्त करून शिक्षण समितीची स्थापना केली जाणार आहे. त्यावर नगरसेवकांची सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाईल; तसेच शिक्षण मंडळाचा स्वतंत्र अर्थसंकल्प सादर न होता, तो महापालिकेच्या अर्थसंकल्पात समाविष्ट केला जाणार आहे. या संदर्भात महापालिकेचे आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी सांगितले की, शिक्षण मंडळाच्या सदस्यांची नावे शासनाच्या गॅझेटमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून त्यांचा कालावधी मोजला जातो. त्यानुसार शिक्षण मंडळ सदस्य हे त्यांची मुदत संपेपर्यंत कार्यान्वित राहतील. मुदत संपल्यानंतर महापालिकेच्या अखत्यारित शिक्षण समिती अस्तित्वात येईल, असे वाघमारे म्हणाले. याबाबत शिक्षण मंडळाचे अध्यक्ष निवृत्ती शिंदे यांनी सांगितले, शासनाकडे गॅझेट झाल्यानुसार ठरलेल्या मुदतीपर्यंत शिक्षण मंडळाचे सदस्य कार्यरत राहतील. त्याबाबत आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी आम्हाला ग्वाही दिली आहे; मात्र मंडळाचा कालावधी संपण्यापूर्वीच बरखास्तीचा प्रयत्न झाल्यास न्यायालयात दाद मागितली जाईल, त्या दृष्टीने आम्ही तयारी केली आहे, असे शिंदे यांनी सांगितले.