महापालिकेतील चुकीच्या कामाबाबत आवाज उठविण्यात विरोधक ठरले अपयशी 

पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत सध्या गोंधळाची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महापालिकेतील चुकीच्या कामाबाबत आवाज उठविण्यात विरोधक सपशेल अपयशी ठरले आहेत. दीड वर्ष होऊनही सत्ताधार्‍यांना पारदर्शक कारभाराची चुणूक दाखविता आली नसून ते भरकटलेले आहेत. तर, दुसरीकडे अधिकार्‍यांची कमतरता असल्यामुळे प्रशासन गोंधळलेल्या अवस्थेत असून ढिम्म झाले आहे. कामचलावू कामकाज केले जात आहे. परिणामी, शहराचा विकास संथगतीने सुरू आहे. यामुळे शहरातील जनता सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या कामगिरीवर नाखूष आहे. पारदर्शक कारभारासाठी शहरवासियांनी पिंपरी महापालिकेत मोठ्या अपेक्षेने सत्तांतर करत भाजपकडे एकहाती सोपविली. त्यामुळे अनेक वर्ष विरोधात असलेले सत्ताधारी झाले अन् पक्षाच्या स्थापनेपासून सत्तेत असलेले राष्ट्रवादी काँग्रेसवाले विरोधात बसले. तथापि, दीड वर्ष होऊनही सत्ताधार्‍यांना कामाची चुणूक दाखविता आली नाही. अडखळतपणे कामकाज सुरु असून अद्यापही प्रशासनावर वचक निर्माण करता आला नाही. तर, विरोधकांनी केवळ आरोपांच्या फैरी झाडल्या असून एकही आरोप अद्याप सिद्ध करू शकले नाहीत.

महापालिकेत भाजपची सत्ता आल्यानंतर पहिल्याच वर्षांत त्यांच्यावर सर्वांत जास्त भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले. त्यामध्ये पंतप्रधान आवास योजना, कचर्‍याची निविदा, 425 कोटींची रस्त्यांची कामे, महापालिकेतील अधिकारी, पदाधिकारी पैसे मागत असल्याची थेट पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार यामुळे विकास कामांपेक्षा भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे आणि पक्षातील मतभेदांमुळेच सत्ताधारी भाजप अधिक चर्चेत राहिला. स्वपक्षाच्या खासदाराने भ्रष्टाचाराच्या आरोपांमुळे पक्ष बदनाम होत असल्याचे सांगत रस्ते विकास कामांच्या 425 कोटींच्या कामांची चौकशी करण्याची मागणी थेट मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. त्यावरून मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष घालत पदाधिकार्‍यांची झाडाझडती घेतली. सत्ताधार्‍यांनी गेल्या दीड वर्षात एकही चमकदार, उठावदार काम केले नाही किंवा नवीन काम हाती घेतले नाही. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काळातील झालेल्या कामाची नेत्यांच्या हस्ते उद्घाटने, भूमिपूजने पार पाडली. पंतप्रधान आवास योजनेच्या चिखली, रावेत येथील प्रकल्पांना मंजुरी देऊन सहा महिन्यांच्या कालावधी लोटला. परंतु, अद्याप एक वीटही रचली गेली नाही. भाजच्या राजवटीत शहराचा स्वच्छतेतील क्रमांक घसरला. राहण्यायोग्य शहरामध्ये 69 वा क्रमांकवर पिंपरी-चिंचवड फेकले गेले असून हे सत्ताधारी आणि प्रशासनासाठी लाजिरवाणी बाब आहे.

दुसरीकडे विरोधी पक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून सत्ताधार्‍यांवर केवळ आरोपांच्या फैरी झाडल्या जात असून त्यांनी एकही आरोप पुराव्यानिशी केला नाही. भ्रष्टाचार सिद्ध करू शकले नाहीत. सत्ताधार्‍यांमध्ये मतभेद निर्माण झाल्यानेच कचर्‍याची निविदा रद्द झाली असून विरोधकांमुळे नव्हे. विरोधकांनी एखादा विषय मुद्याच्या, नियम, पुराव्याच्या आधारे हाणून पडला आहे, असे दीड वर्षात एकदाही झाले नाही. त्यामुळे केवळ आरोप करण्यात अर्थ नसून पुराव्यासह आरोप करावेत. चुकीचे विषय हाणून पाडावेत. सत्ताधारी बहुमताच्या जोरावर कामकाज रेटून नेत असल्याचे विरोधकांचे सांगणे अतिशय निरर्थक आहे.

विरोधकांकडे सबळ पुरावे असतील तर न्यायालयाचे दरवावाजे ठोठावणे अपेक्षित आहे. वेगवेगळ्या विषयांवर आंदोलन करून केवळ पक्षाचे अस्तित्व दाखविणे उपयोगास येत नाही, हे शहाण्यास सांगणे नलगे. जनतेच्या प्रश्‍नांवर आक्रमकपणे आवाज उठविणारी संघटना अशी ओळख असलेल्या शिवसेनेचे तर महापालिकेत अस्तित्व नसल्यासारखी परिस्थिती आहे. नऊ नगरसेवकांचे दोन गट पडले असून हितसंबंध, मानसन्मान न मिळाल्यासच ‘वाघ’ डरकाळ्या फोडतो. अन्यथा तटस्थ राहणे पसंत केले जाते. मनसेचे एकमेव नगरसेवक असून नसल्यासारखे आहेत. ते कधी सत्ताधार्‍यांच्या विरोधात बोलतात तर कधी बाजूने, त्यामुळे त्यांची भूमिका ‘गोलमाल’ राहिलेली दिसून येते. तिसरीकडे, प्रशासन गोंधळलेल्या अवस्थेत आहे. प्रशासनाचे कामचलावू पद्धतीने कामकाज सुरु आहे. पालिकेचे अतिरिक्त आयुक्तपद एका वर्षभरापासून रिक्त असून दोन सहायक आयुक्तांची पदे देखील रिक्तच आहेत. अधिकारी, कर्मचार्‍यांवर आयुक्तांचा वचक राहिला नाही. त्यामुळे केवळ दैनंदिन कामकाज पार पाडले जात आहे.

आयुक्त कर्तव्यदक्ष, सजग, हुशार, प्रामाणिक आहेत. त्यांच्या हेतुविषयी शंका नाही. पण राजकीय दबाव आणि धरसोड वृत्तीमुळे ते अपयशी ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. आजपर्यंत एकाही आयुक्तांवर एवढे आरोप झाले नाहीत, तेवढे हर्डीकर यांच्यावर झाले असून त्यांनी देखील कामकाजाच्या पद्धतीत बदल करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे. एकंदरीतच विरोधक निष्क्रिय तर सत्ताधारी भरकटलेले आहेत. तर, प्रशासन ढिम्म झाले आहे. त्यामुळे शहर विकासावर परिणाम होत असून विकासाला खिळ बसली जात आहे. लोकसभेच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता एक ते दीड महिना असते. आचारसंहितेच्या काळात जनता प्रभावीत होईल अशा कामांना मान्यता देता येत नाही. त्यामुळे त्याच्या अगोदरच सत्ताधार्‍यांना लोकोपयोगी कामे करावी लागणार आहेत.