महापालिकेत सुरु आहे ‘कास्टिंग काऊच’

अधिकार्‍यांकडून महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन होत असल्याची चर्चा
‘विशाखा समिती’ फक्त सेटलमेंटपुरतीच असल्याने न्याय मिळत नसल्याची महिलांची भावना
दिवसेंदिवस अशा प्रकऱणात होतेय वाढ, प्रशासनाकडून दुर्लक्ष

पिंपरी-चिंचवड (मनिषा थोरात-पिसाळ) : महापालिकेच्या पहिल्या ते चौथ्या मजल्यापर्यंतच्या काही महिला कर्मचार्‍यांसोबत अधिकार्‍यांचे गैरवर्तन असल्याची चर्चा मागील काही दिवसांपासून कानावर येत आहे. महापालिकेतील अनेक महिला ‘कास्टिंग काऊच’च्या शिकार झाल्या आहेत. वास्तविक महिलांना न्याय मिळण्यासाठी स्थापन केलेली विशाखा समिती ही फक्त सेटलमेंटपुरतीच असल्याने आम्हाला न्याय मिळालेला नाही. त्यामुळे महिलांशी गैरवर्तन कऱण्याची अधिकार्‍यांची हिंमत दिवसेंदिवस अधिकच वाढल्याचे दिसून येतेय, असा आरोप बळी पडलेल्या महिलांचा खासगीत बोलताना आहे.

महिला कर्मचारी असुरक्षित
महापालिकेत भ्रष्टाचार होतोय त्यामुळे पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे नाव बदनाम होते आहे, हे आता जुने झाले आहे. सध्या मोठ्या पदावर असणार्‍या अधिकार्‍यांकडून महिला कर्मचार्‍यांशी गैरवर्तन केल्याच्या घटना अधिक ऐकायला मिळत आहेत. महापालिकेत महिला कर्मचारी असुरक्षित असल्याचे उघडकीस आले आहे. अशा प्रकरणाचा निपटारा कऱण्यासाठी महापालिकेने खास ‘विशाखा समिती’ची स्थापना केली आहे. या समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून प्रशासनाला अहवाल सादर करावा असे आहे. त्यासाठी जवळपास तीन महिन्याचा कालावधी दिला जातो. मात्र महापालिकेत अनेक प्रकरणे अशी घडली त्यामध्ये किती महिलांना न्याय मिळाला हे अद्याप कळले नाही. फक्त दोषी अधिकार्‍यांवर जुजबी कारवाई करण्यात आली आहे.

पर्यावरण अधिकार्‍यावर जुजबी कारवाई
मागील सहा महिन्यांपूर्वीचीच पर्यावरण विभागाची घटना आहे. त्यामध्ये पर्यावरण विभागप्रमुखाकडून महिला कर्मचार्‍यांसोबत गैरवर्तन केल्याचा प्रकार घडला होता. त्यामध्ये त्या विभागाचा अधिकारी दोषी आढळला गेला. मात्र या प्रकरणात विशाखा समितीसोबतच राजकीय नेत्यांच्या पाठिंब्यामुळे या अधिकार्‍यांवर कडक कारवाई झाली नाही. फक्त वेतनवाढ रोखण्याची जुजबी कारवाई झाली. त्यामुळे इतर अधिकार्‍यांची मजाल वाढली गेली. आपण महिला कर्मचार्‍यांशी कसेही वागले तरी आपले कोणीच वाकडे करू शकत नाही, असा समज त्या वासनेने बरबटलेल्या अधिकार्‍यांचा झाला आहे.

या विभागांमध्ये आहेत तक्रारी
महिलांना अशा विचित्र प्रवृत्तीच्या अधिकार्‍यांसोबत किवा वरिष्ठांसोबत काम करण्याचा प्रसंग येतो. याचा फायदा अनेक कारणांतून त्या महिला कर्मचार्‍यांना ब्लॅकमेलिंग करून घेतला जातो. आतापर्यंत विद्युत विभागातील पाटील प्रकऱण, पर्यावरण विभागातील कुलकर्णी प्रकऱण, वैद्यकीय विभागातील अजय चौधरीचे प्रकरण, नुकतेच गाजलेले चौथ्या मजल्यावरील मोठ्या साहेबांचे प्रकरण, तसेच नगररचना, बांधकाम विभाग अशा अनेक विभागामध्ये अशी प्रकरणे आहेत. काही विभागात फक्त त्या महिलांनी आवाज उठवला आहे. तर काही विभागातील महिला आपल्यालाच दोषी धरले जाईल यासाठी पुढे येण्यास धजावताना दिसून येत नाहीत.

कारवाई करण्यास प्रशासनाची डोळेझाक
पुरूष कर्मचारी, अधिकारी यांच्या अशा घटना कानावर आल्यानंतर त्या जागीच मिटवण्यासाठी प्रशासनाची लगबग सुरु होती. दोन दिवसांपूर्वीच एका उच्च पदावरील अधिकार्‍याने महिलेशी अश्‍लाघ्य वर्तन केल्याचे समजताच आयुक्तांनी ही गोष्ट कार्यालयाबाहेर जाऊ देऊ नये, अशी सक्त ताकीद त्या महिला अधिकार्‍यांना दिल्याचे समजते. अशा वासनांध अधिकार्‍यांना प्रशासन साथ देत असेल तर महिला कर्मचार्‍यांचे ‘कास्टिंग काऊच’ दिवसेंदिवस वाढण्याची भिती व्यक्त केली जातेय.

विशाखा समिती टाळूवरील लोणी चाटणारी
महापालिकेत अशा घटना दिवसेंदिवस वाढण्याचे कारण म्हणजे त्या दोषीँवर कठोर कारवाई न होणे आहे. महापालिकेत असे प्रकऱण घडल्यास त्या अधिकार्‍याची आणि संबधिंत महिलेची सखोल चौकशी करून त्या अहवालाद्वारे दोषीवर कठोर कारवाई कऱणे मात्र ही समितीच सेटलमेंट करणारी असेल तर त्या महिलेला न्याय कसला तिला चार पैसे देऊन कायद्याची भिती दाखवून गैरसमजातून असे घडल्याचे सांगून प्रकऱण मागे घेण्यास सांगते. त्यामुळे या समितीचा उपयोग काय असा सवाल महापालिकेतील महिला कर्मचार्‍यांकडून केला जातोय.