100 रु. पासून ते 12 लाख रु. मागितली लाच
पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेला लाचखोरीचे लागलेले ‘ग्रहण’ काही केल्या सुटत नसून लाचखोरीची परंपरा 20 वर्षांपासून कायम आहे. 1997 पासून आतापर्यंत 25 अधिकारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या जाळ्यात आले आहेत. 100 रुपयांपासून ते 12 लाख रुपयांपर्यंतची लाच मागितल्याप्रकरणी त्यांना अटक करण्यात आली. पुढे, यातील काहींना सेवेतून काढून टाकण्यात आले, काहींना न्यायालयाने निर्दोष ठरवल्याने पुन्हा सेवेत रुजू करून घेण्यात आले. त्यामध्ये तत्कालीन आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकाचाही समावेश आहे. त्यामुळे महापालिकेतील प्रशासनाची खाबुगिरी वाढतच आहे. महापालिकेत लाचखोरीचे लोण वाढत आहे. यामध्ये आश्चार्याची गोष्ट म्हणजे पालिका मुख्यालयातच लाच स्वीकाराताना अधिकारी, कर्मचार्यांना रंगेहाथ पडकले आहे.
महापालिकेतील 17 फेब्रुवारी 1997 ते 19 मे 2018 या कालावधीत तब्बल 25 अधिकारी, कर्मचार्यांना लाच स्वीकारताना एसीबीने रंगेहाथ पकडले आहे. त्यापैकी 15 अधिकारी, कर्मचारी निर्दोष मुक्त होऊन सेवेत रुजू झाले आहेत. तर, एका अधिकार्याला सेवेतून कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. दरम्यान, गतवर्षी सर्वाधिक लाचखोर अधिकार्यांना रंगेहाथ पकडले होते. 22 मार्च ते 22 डिसेंबर 2017 या कालावधीत पालिकेतील आठ अधिकारी व कर्मचार्यांना लाच स्वीकाराताना लाच लुचपत प्रतिबंधक (एसीबीने) रंगेहाथ पकडले होते. यामुळे मात्र पालिकेची प्रतिमा डागाळली जात आहे.
चिंचवडच्या प्रेमलोक पार्क येथे सदनिकेची नोंदणी करण्यासाठी 300 रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल अनिल बोथरा यांना 17 फेब्रुवारी 1997 मध्ये निलंबित करण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने त्यांना 14 ऑक्टोबर 2010 मध्ये निर्दोष मुक्त केले व त्यांना पुन्हा सेवेत रुजू करून घ़ेण्यात आले. अनामत रकमेची रक्कम परत करण्यासाठी 100 रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी उपलेखापाल संजय काळे यांना 24 ऑक्टोबर 1997 मध्ये निलंबित करण्यात आले. पुढे काळे यांना सेवेतून कमी करण्यात आले. कर आकारणी करताना 1300 रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लिपिक रतन लोंढे यांना दोन एप्रिल 1998 मध्ये निलंबित करण्यात आले. खातेनिहाय चौकशीत ते निर्दोष सुटले. त्यानंतर त्यांना सेवेत घेऊन दोषमुक्त करण्यात आले. परवाना विभागातील मुख्य लिपिक विश्वास देशमुख यांना दोन हजाराची लाच घेतल्याप्रकरणी दोन मे 1998 मध्ये निलंबित करण्यात आले. तथापि विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले व त्यांच्यावरील अपील उच्च न्यायालयाने फेटाळले. पाणीपुरवठा विभागातील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक सेतू आगेल्लू यांना दोनशे रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी 10 मे 1999 मध्ये निलंबित करण्यात आले. परंतु, विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले व त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना पुन्हा सेवेत घेण्यात आले.
परवाना विभागातील मुख्य लिपिक प्रकाश नवघणे व भैरू पाटील यांना 11 जानेवारी 2000 मध्ये लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष ठरवले. त्यामुळे त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत घेण्यात आले. मोशी विभागीय कार्यालयातील लिपिक गौतम रोकडे यांना एक हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी 4 ऑगस्ट 2000 मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवल्याने त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले. करसंकलन कार्यालयातील मुख्य लिपिक जया महाडिक यांना लाचखोरी प्रकरणात 26 सप्टेंबर 2002 मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषी ठरवले. त्यानुसार त्यांना सेवेतून काढून टाकण्यात आले.
जकात निरीक्षक प्रकाश कुंभार यांना 11 जून 2004 मध्ये दीड हजारांची लाच घेतल्याप्रकरणी निलंबित करण्यात आले. विशेष न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केल्याने सेवेत रुजू करून घेण्यात आले होते. भूमीजिंदगी विभागातील लिपिक नारायण ढोरे यांना लाच घेतल्याप्रकरणी 27 जुलै 2005 मध्ये निलंबित करण्यात आले. त्यांचे निलंबन रद्द करून त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. यशवंतराव चव्हाण रुग्णालयातील लिपिक रमेश भोसले यांना लाचखोरीप्रकरणात 2 मे 1998 मध्ये निलंबित करण्यात आले. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांना सेवेत दाखल करून घेण्यात आले. आरोग्य निरीक्षक दिलीप वाधवानी यांना लाच मागितल्याप्रकरणी 13 एप्रिल 2012 मध्ये अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना दोषमुक्त केल्याने त्यांचे निलंबन मागे घेण्यात आले. 26 डिसेंबर 2012 मध्ये जगदीश गायकवाड यांना अटक करण्यात आली. याप्रकरणी न्यायालयात निर्णय प्रलंबित असून गायकवाड यांना सेवेत रुजू करून घेण्यात आले.
सर्व्हेअर संजय रणदिवे यांना 31 ऑक्टोबर 2014 मध्ये तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांना निर्दोष मुक्त केले. निलंबन रद्द करण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले. अनुरेखक मिलींद निकाळजे यांना 31 ऑक्टोबर 2014 मध्ये तीन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना अटक करण्यात आली होती. निलंबन रद्द करण्यात आल्यानंतर त्यांना सेवेत सामावून घेण्यात आले. क्रीडा प्रबोधनासाठी जेवण व नाष्टाचे बील पास करून देण्यासाठी तसेच, त्याचा अहवालासाठी पुरवठादाराकडून 20 हजाराची मागणी पालिकेच्या शिक्षण अधिकारी अलका ज्ञानेश्वर कांबळे व क्रीडा प्रबोधिनी शाळेचे मुख्याध्यापक बाबासाहेब अंबादास राठोड यांनी केली होती. त्यातील पाच हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना 21 मार्च 2017 रोजी दोघांना अटक करण्यात आली होती. हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे.
स्वीय सहाय्यकदेखील जाळ्यात
एका बिल्डरला बांधकामाचा पूर्णत्वाचा दाखला देण्याकरीता त्याच्याकडून 12 लाखाची लाच स्वीकारताना पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त दिनेश वाघमारे यांचे स्वीय सहाय्यक व लघुलेखक राजेंद्र सोपान शिर्के यांना 24 एप्रिल 2017 रोजी एसीबीने पालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोरच रंगेहाथ पकडले होते. थेट आयुक्तांच्या स्वीय सहाय्यकालाच लाच स्वीकाराताना तेही पालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर पकडल्याने एकच खळबळ उडाली होती. त्यातच आयुक्तांची दोन दिवसांपूर्वी बदली झाली होती. त्यामुळे यावरुन विरोधकांनी तत्कालीन आयुक्तांवर गंभीर आरोप केले होते. विनापरवाना लावलेले जाहीरात फलक कमी दाखवून दंडाची रक्कम कमी करून देण्यासाठी 11 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना ‘अ’ प्रभागातील उपद्रव शोध पथकात काम करणारे अजय अशोक सिन्नरकर यांना 27 एप्रिल 2017 रोजी एसीबीने रंगेहाथ पकडले होते. आरोग्य विभागातील कर्मचा-यांकडूनच हजेरी लावण्यासाठी 10 हजार रुपयांची लाच स्वीकाराताना सहाय्यक आरोग्य निरीक्षक तानाजी होनाजी दाते यांना एसीबीने 14 मे 2017 रोजी रंगेहाथ पकडले होते.
बिले मंजुर करण्यासाठी
पाणीपुरवठा विभागाच्या पाईपलाईन देखभाल व दुरुस्तीच्या केलेल्या कामाची बिले मंजूर करण्यासाठी ठेकेदाराच्या भाच्याकडून एक हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना पाणीपुरवठा विभागाचे लेखाधिकारी किशोर बाबुराव शिंगे याला 31 जुलै 2017 रोजी एसीबीने पालिका मुख्यालयातील कार्यालयातच रंगेहाथ पकडले होते. महापालिका शाळेच्या बायोमेट्रिक मशिन दुरुस्तीचे बिल काढण्यासाठी चार हजारांची लाच स्वीकारातना लेखा विभागातील कनिष्ठ लिपिक प्रकाश जयसिंग रोहकले यांना एसीबीने 22 डिसेंबर 2017 रोजी रंगेहाथ पकडले होते. ही सर्व प्रकरणे न्यायप्रविष्ठ आहेत.
दोन हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना महापालिकेच्या पिंपरी वाघिरे क्षेत्रीय कार्यालयातील कर संकलन विभागातील कनिष्ठ लिपिक अमोल चंद्रकांत वाघेरे याला 26 मार्च 2018 रोजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहाथ पकडले. फायरचे ना हरकत प्रमाणपत्र दिल्याच्या मोबदल्यात 16 हजार रुपयांची लाच स्वीकारताना महापालिकेच्या अग्निशामक विभागाचा सब ऑफिसर उदय वानखेडे आणि फायरमन अनिल माने या दोघांना 19 मे 2018 रोजी संत तुकारामनगर येथील मुख्यालयात (एसीबीने) रंगेहाथ पकडले आहे. यामुळे पालिकेतील लाचखोरी पुन्हा एकदा चव्हाट्यावर आली आहे. या घटनांमुळे मात्र पालिकेची प्रतिमा डागाळली जात आहे. यामध्ये आश्चार्याची गोष्ट म्हणजे पालिका मुख्यालयाताच लाच स्वीकाराताना बहुतांश अधिकारी, कर्मचार्यांना रंगेहाथ पडकले आहे.