महाराष्ट्राला जागतिक पहिल्या पाच आर्थिक तंत्रज्ञान केंद्रांमध्ये आणण्याचे लक्ष्य

मुंबई । जागतिक स्तरावर महाराष्ट्राला पहिल्या पाच फायनान्शियल टेक्नॉलॉजी (फिनटेक) केंद्रांमध्ये स्थान प्राप्त करून देण्यासाठी आखण्यात आलेल्या महत्त्वाकांक्षी फिनटेक धोरणाला आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अशा स्वरुपाचे धोरण जाहीर करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य असून या धोरणानुसार पुढील तीन वर्षांत राज्यात किमान 300 स्टार्ट-अप्सची उभारणी सुलभ होणार आहे. सध्याच्या काळातील बँकिंग फायनान्शियल सर्विसेस आणि इन्शुरन्स (बीएफएसआय) क्षेत्रातील फिनटेकचे महत्त्व पाहता, राज्य शासनाने मुंबई महानगर प्रदेशात जागतिक फिनटेक हब स्थापित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या पार्श्‍वभूमीवर राज्यासाठी याबाबतचे स्वतंत्र धोरण आखणे गरजेचे ठरले होते. त्याबाबतचा निर्णय घेण्यात आला.

राज्याच्या या धोरणाची प्रमुख उद्दिष्टे ठरविण्यात आली आहेत. त्यात राज्याला आगामी पाच वर्षांमध्ये जागतिक स्तरावरील पहिल्या पाच फिनटेक केंद्रांपैकी एक म्हणून प्रस्थापित करणे, आगामी तीन वर्षात किमान 300 स्टार्ट-अपचे संगोपन करणे, पहिल्या तीन वर्षात फिनटेक स्टार्ट-अप्सकरिता किमान 200 कोटींच्या व्हेंचर भांडवल निधीपुरवठ्याची सुविधा सुनिश्‍चित करणे, स्टार्ट-अप्ससाठी किमान 2 पट अधिक को-वर्किंग स्पेस पुरविणे आदींचा समावेश आहे. या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी राज्य शासन पुढील तीन वर्षांत 250 कोटींचा फिनटेक कोर्पस निधी निर्माण करणार आहे. स्मार्ट फिनटेक सेंटरच्या स्थापनेसाठी या धोरणांतर्गत अतिरिक्त चटई क्षेत्र निर्देशांक उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बांधीव क्षेत्राच्या किमान 85% क्षेत्र हे फिनटेक व्यवसायासाठी राखीव असेल. शासनातर्फे मुंबईच्या मध्यवर्ती भागात फिनटेक हबसाठी किमान 10,000 चौरस फूट क्षेत्र, फिनटेक कंपन्यांना को-वर्किंग स्पेस रास्त दरांवर उपलब्ध करून दिले जाईल. शैक्षणिक संस्था, फिनटेक एक्सीलरेटर्स, बँका, तंत्रशास्त्रविषयक पेढ्या आणि आयटी उद्याने आदी भागीदार स्पोक लोकेशन्स म्हणून काम करू शकतील.

सल्लागार समितीची नेमणूक
फिनटेक एक्सीलरेटर्स आणि इन्क्युबेटर्सना निधी पुरवण्यासाठी 20 कोटींपर्यंतचा गुंतवणूक निधीची निर्मिती करण्यासह प्रत्येक वर्षी 20 उच्च-मानांकित स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या संपूर्ण कालावधीत एकदाच प्रत्येकी 10 लक्ष रुपये अनुदान देण्यात येईल. या अनुदानासाठी वाढीचा दर, नवोन्मेष, सामाजिक प्रभाव इत्यादी विविध मानकांद्वारे स्टार्टअप निश्‍चित केले जातील. या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी राज्य सुकाणू समितीसह 15 तज्ज्ञांचा समावेश असलेल्या सल्लागार समितीची स्थापना करण्यात येईल तसेच राज्यात असलेल्या शैक्षणिक आस्थापनांना फिनटेकमध्ये पूर्णवेळ सुरू करण्याकरिता प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे.