ट्रम्प प्रशासनावर नामुष्की; लाखो कर्मचारी घरी बसणार
वॉशिंग्टन : महासत्ता असलेल्या अमेरिकेवर आर्थिक संकट कोसळले असून, शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना शटडाऊनची घोषणा करावी लागली. सिनेटमध्ये प्राथमिक प्रस्तावाला मंजुरीसाठी आवश्यक 60 मतेसुद्धा मिळवण्यात ट्रम्प सरकारला अपयश आले. त्यानंतरच सरकारने शट डाऊनची घोषणा केली. विशेष म्हणजे, एखाद्या सत्ताधारी पक्षाचे दोन्ही सभागृहांत बहुमत असतानासुद्धा शटडाऊनची नामुष्की ओढावण्याची अमेरिकेच्या इतिहासातील ही पहिलीच घटना आहे. तरीही, यामध्ये विरोधी पक्ष डेमोक्रेटिकने राजकारण केल्याचा आरोप सत्ताधारी रिपब्लिकन्सकडून केला जात आहे.
विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही
शटडाऊन झाल्याने अमेरिकेतील अनेक सरकारी विभाग बंद पडणार आहेत. लाखो कर्मचार्यांची नोकरीही जाण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेत अँटी डेफिशियन्सी अॅक्ट लागू आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता असल्यास सरकारी यंत्रणांना त्यांचे कामकाज थांबवावे लागते. निधीतील तूट भरून काढण्यासाठी सरकारतर्फे स्टॉप गॅप बिल आणले जाते. हे बिल अमेरिकन सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाने आणि सिनेट सदस्यांनी मंजूर करावे लागते. स्टॉप गॅप बिल हे अमेरिकेच्या प्रतिनिधी मंडळाने मंजूर केले होते. मात्र सिनेट सदस्य याबाबत चर्चा करत असतानाच रात्रीचे 12 वाजले आणि त्यामुळे या विधेयकाला मंजुरी मिळाली नाही. त्याचमुळे अमेरिकेवर शटडाऊनची वेळ आली. अमेरिकेतील आर्थिक संकट टाळण्यासाठी हे विधेयक पास होणे आवश्यक होते.
2013 मध्येही झाले शटडाऊन
याआधी बराक ओबामा राष्ट्राध्यक्ष असताना 2013 मध्येही शटडाऊन करण्यात आले होते. 2013 मध्ये दोन आठवडे सरकारी कामकाज पूर्णपणे बंद होते. त्यामुळे 8 लाख कर्मचार्यांना घरी बसावे लागले होते. 1981, 1982, 1990, 1995 आणि 1996 या वर्षांमध्येही अमेरिकेवर शटडाऊनची नामुष्की ओढवली होती. शटडाऊनचा नागरी सुरक्षा आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर काहीही परिणाम होणार नाही. ते कर्मचारी काम करतील मात्र निधीची व्यवस्था होईपर्यंत त्यांना पगार दिला जाणार नाही.
असे असतील शटडाऊनचे परिणाम
सर्व केंद्रीय संस्था, समित्या आणि विभागांचे कामकाज आणि व्यवहार बंद झाले. गृहनिर्माण, शिक्षण, वाणिज्य विभागांचे कर्मचारी कार्यालयात कामजासाठी जाणार नाहीत. सरकारी कोषागार, आरोग्य, संरक्षण आणि वाहतुकीचेसुद्धा केवळ निम्मे कर्मचारी कामावर जातील. उर्वरीत निम्म्या कर्मचार्यांना घरीच ठेवले जाणार आहे. या निर्णयामुळे आपातकालीन आणि जीवनावश्यक सेवा वगळता सर्व सरकारी कामकाज बंद राहल. व्हिसा आणि पासपोर्टचे कामकाज मंदावेल. राष्ट्रीय सुरक्षा, पोस्टल सेवा, एअर ट्रॅफिक कंट्रोल, वैद्यकीय सेवा, आपातकालीन सेवा, वीज सेवा इत्यादी अबाधित सुरू राहतील.