जैताणे । गेल्या दहा वर्षांपासून नागरिकांना महसूली दाखले, पिक विमा, आधार नोंदणी, शेतकरी कर्जमाफीचे अर्ज, शाळकरी मुलांचे विविध दाखले उपलब्ध करून देणार्या राज्यातील महा ई सेवा केंद्र चालकांवर शासन अन्याय करत आहे. तर दुसरीकडे आपले सरकार सेवा केंद्र आणि खाजगी डिजिटल सर्व्हिस सारख्या केंद्रांना शासन प्राधान्य देत आहे, याचा निषेध म्हणून साक्री तालुक्यातील सर्व महा-ई सेवा केंद्र एक दिवसीय बंद ठेऊन शासन निर्णयाचा विरोध करण्यात आला.
नागरिकांची होणार गैरसोय साक्री तहसीलदार यांना यावेळी निवेदन देण्यात आले. 2008 पासून शासनाच्या सेवा लोकांपर्यत पोहोचवल्या असून मानधनाची मागणी आजपावेतो केली नाही, केंद्रात दोन ते तीन संगणक चालक असुन ते सुद्धा बेरोजगार होतील. यापुढे ग्रामपंचायत संगणक परिचालक यांच्याप्रमाणे मानधन देण्यात यावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदन देतांना राजेश बागुल, गणेश चव्हाण, सागर नेरे, कुणाल चव्हाण, कमलेश चव्हाण, सुनील चौरे, आकाश शिरोडे , मनोहर बच्छाव, किरण पवार, मनीषा भिल, शैलेश बिरारीस, भटू ठाकरे, स्वप्नील साळुंखे आदींची उपस्थिती होती.