महिला बचतगटासाठीचे कंत्राट हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार – पंकजा मुंडे

मुंबई | महिला व बालविकास विभागाने टेक होम रेशनच्या कंत्राटामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि केंद्र शासनाच्या निर्देशानुसार नियम आणि अटी देण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी शुक्रवारी विधानसभेत दिली.

महिला व बालविकास विभागाने टेक होम रेशनचे कंत्राट महिला बचत गटांऐवजी खासगी संस्थांना दिल्यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना सदस्य प्रकाश आबिटकर यांनी उपस्थित केली होती. त्यास उत्तर देताना महिला व बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे बोलत होत्या.

श्रीमती मुंडे म्हणाल्या, वित्त विभागाचे सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव, आयसीडीएसचे कमिशनर, महिला व बालकल्याणचे सचिव यांच्या बैठका घेऊन त्यांच्या मतांची नोंदणी करून नंतर अटी व शर्ती बनविण्यात आल्या आहेत. यानंतर या कंत्राटामधील अटी व शर्तींना उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली आहे. हे कंत्राट महिला संस्था व महिला बचत गट यांच्यासाठीच आहे. प्राप्त अर्जांची टप्प्यानुसार पडताळणी केली जाते. पात्रतेचे निकष तपासताना २७ प्रमाणपत्रांची तपासणी केली जाते. या सर्व प्रक्रियेत बोगस संस्था किंवा महिला बचत गट कार्यरत असतील तर त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली.