मागासवर्गीयांची 174 पदे रिक्त
मुंबई। एका बाजूला भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची 126 वी जयंतीचे वर्ष राज्य आणि केंद्र सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात साजरी केली जात आहे. मात्र, दुसर्‍या बाजूला सरकारी यंत्रणेचा भाग असलेल्या सिडकोकडून नोकर्‍यांमध्ये आणि घरांच्या सोडतीत मागासवर्गीय नागरिकांना संधीच नाकारत असल्याची बाब उघडकीस आली असून, 1997 सालापासून मागासवर्गीयांच्या 50 टक्के जागा भरल्या नसल्याची धक्कादायक माहिती पुढे आली असून, या रिक्त जागा भरून त्याविषयीचा अहवाल तीन महिन्यांत सादर करण्याचे निर्देश अनुसूचित जाती कल्याण समितीने सिडकोला दिले. राज्य सरकारच्या अखत्यारीत असलेल्या संस्थांमध्ये मागासवर्गीय समाजातील युवकांना रोजगाराच्या संधी, त्यांच्यासाठी तयार करण्यात येत आलेल्या नियमावलीचे पालन केले जाते किंवा नाही याची तपासणी या समितीकडून केली जाते.
आर्थिक नुकसानीचा ठपका
या समितीने सिडकोने आतापर्यंत केलेल्या नोकरभरतीचा ताळेबंद तपासताना 1997 सालापासून रिक्त पदांच्या 360 पदांपैकी 174 पदे रिक्त असल्याचे आढळून आले आहे. यातील काही पदे सरळसेवेतून तर काही पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरावयाची आहेत. तरीही सिडकोने ही 50 टक्के पदे भरली नाहीत. यामध्ये तांत्रिक व अतांत्रिक स्वरूपातील ही पदे असल्याची बाबही समितीने आपल्या अहवालात नमूद केली आहे. ही पदे भरली नसल्याने मागासवर्गीय उमेदवारांवर अन्याय केला असून त्यांचे आर्थिक नुकसान केल्याचा ठपकाही सिडकोवर समितीने ठेवला आहे.
घरांच्या सोडतीतही दुजाभाव
गृहसंकुले उभारून त्याची सोडतीच्या माध्यमात विक्री करताना म्हाडाकडून मागासवर्गीय समाजातील नागरिकांनाही घरे मिळावे यासाठी सोडतीत आरक्षण देते. मात्र त्यानुसार सिडको घरांच्या सोडतीत आरक्षण देत नसल्याची बाब निदर्शनाला आणून देत म्हाडाप्रमाणे भूखंड वाटपातही मागासवर्गीय संस्थांसाठी आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस करत त्याविषयीची स्वतंत्र नवी नियमावली तयार करून त्यास राज्य सरकारची मान्यता घ्यावी, असे निर्देशही या समितीने दिले आहेत तसेच त्याविषयी केलेल्या कार्यवाहीचा अहवालही तीन महिन्यात सादर करावे, असे आदेशही समितीने दिले.