सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांचे प्रतिपादन
मुंबई :- राज्यातील मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांना प्रकल्प उभारण्यात येणाऱ्या अडचणींबाबत नवीन धोरण तयार करुन सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यात येणार असल्याचे प्रतिपादन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्यमंत्री राजकुमार बडोले यांनी केले.
मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्था यांच्या प्रलंबित अनुदान, केंद्र सरकारच्या शिष्यवृत्ती योजनेची अंमलबजावणी, एनएसएफडीसी यांच्या योजनेची अंमलबजावणी, सफाई कामगारांच्या (अस्वच्छ व्यवसाय करणारे कामगार) पाल्यांना मिळणारी शिष्यवृत्ती आदींबाबत केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदास आठवले यांच्या समवेत आयोजित बैठकीत बडोले बोलत होते.
यावेळी बडोले म्हणाले, मागासवर्गीयांच्या औद्योगिक सहकारी संस्थांप्रमाणे वैयक्तिक लाभाच्या योजना सुरु करण्यात येणार आहेत. या संस्थांच्या संदर्भात जात प्रमाणपत्र पडताळणी विषयक अटी शिथील करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अनुषंगाने पुनर्विचार याचिका दाखल करुन संचालक मंडळाच्या सभासदांची जात पडताळणी विषयक प्रमाणपत्र घेऊन अर्थसहाय्य करण्यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाला विनंती करण्यात येणार आहे. महात्मा फुले मागासवर्गीय विकास महामंडळ व इतर महामंडळांच्या कर्जासंदर्भात केंद्राकडून देण्यात येणाऱ्या निधीबाबत नुकतेच राज्य शासनाला ४० कोटी रुपये दिले आहेत. इतर महामंडळांना सुद्धा केंद्रीय महामंडळाकडून निधी मिळविण्यासाठी शासनाची हमी देऊन लवकरच सर्व लाभार्थ्यांची कर्ज प्रकरणे निकाली काढण्यात येतील.
यावेळी आठवले म्हणाले, मागासवर्गीय मुलांच्या केंद्र सरकार पुरस्कृत शिष्यवृत्तीबाबत केंद्र शासनाकडून नुकतेच ५०० कोटी रुपये राज्य शासनाला प्राप्त झाले आहेत. उर्वरित रक्कम टप्प्याटप्प्याने राज्य शासनाला देण्याबाबतच्या सूचना केंद्रीय सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना त्यांनी यावेळी दिल्या. अस्वच्छ व्यवसायात काम करणाऱ्या व्यक्तींच्या पाल्यांना मिळणाऱ्या शिष्यवृत्तीसंदर्भात केंद्र शासनाकडे प्रलंबित असलेला निधी तात्काळ राज्य शासनाकडे वर्ग करण्यात येईल तसेच नवीन शैक्षणिक वर्षात अशा पाल्यांना नियमितपणे शिष्यवृत्ती लागू करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.
या बैठकीस समाजकल्याण आयुक्त मिलिंद शंभरकर, सामाजिक न्याय विभागाचे सह सचिव श्री. डिंगळे, माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे, मागासवर्गीय औद्योगिक सहकारी संस्थांचे प्रतिनिधी, विविध महामंडळांचे अधिकारी उपस्थित होते.