जिल्हास्तरीय सर्वक्षेत्रीय आढावा बैठक
भंडारा : माजी सैनिकांच्या मालमत्ता कर माफ करण्याची कार्यवाही सर्व नगरपालिकेनी तात्काळ करावी, असे निर्देश पालकमंत्री डॉ. परिणय फुके यांनी दिले. तसेच माजी सैनिकांच्या वृध्दाश्रमासाठी तात्काळ जागा उपलबध करुन द्यावी, असे त्यांनी सांगितले. विश्रामगृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सर्व क्षेत्रीय आढावा बैठकीत ते बोलत होते. या बैठकीस खासदार सुनील मेंढे, आमदार चरण वाघमारे, रामचंद्र अवसरे, बाळा काशिवार, जिल्हाधिकारी डॉ. नरेश गिते, मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र जगताप, सहाय्यक जिल्हाधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, तुमसर नगराध्यक्ष प्रदीप पडोळे, जिल्हा नियोजन अधिकारी राजेश गायकवाड उपस्थित होते.
जिल्ह्यातील सर्व वीरमाता व माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नी यांचे जमीन विषयक सर्व प्रश्न सोडविण्याच्या सूचना पालकमंत्री यांनी दिल्या. कामगार विभागाद्वारे जिल्ह्यातील बांधकाम कामगारांना देण्यात येणाऱ्या किट वाटपात दिरंगाई होत असल्याचे निर्दशनास येत आहे. नाहक कामगारांना त्रास होत आहे. त्यामुळे सर्व किट एकत्र ठेवण्यासाठी गोडाऊनची व्यवस्था करावी व सर्वांना किट मिळेल याची दक्षता कामगार विभागाने घ्यावी, असे पालकमंत्री म्हणाले. प्रधानमंत्री मानधन योजनेत जिल्हा प्रथम क्रमांकावर असल्याबद्दल पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाचे अभिनंदन केले.
जंगलातील प्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतात घुसून पिकांचे नुकसान करतात त्यासाठी वन विभागाकडे नुकसान भरपाईची मागणी केल्यास अद्ययावत सातबाराची मागणी वन विभागाकडून केली जाते. त्यामुळे संगणकीकृत अद्ययावत सातबारा मिळावा, अशी मागणी आमदार चरण वाघमारे यांनी केली.तसेच सुकळी व मांढळ या गावातील सातबारा संगणकीकरणाचे काम अजूनही झाले नाही, असे ते म्हणाले. यावेळी आमदार रामचंद्र अवसरे व बाळा काशिवार यांनी आपल्या क्षेत्राच्या मागण्या मांडल्या. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेतील अपात्र शेतकऱ्यांची यादी कृषी विभागाने प्रसिध्द करावी तसेच आत्मा कार्यालयाद्वारे एसएमएस फ्लॅश करुन शेतकऱ्यांना माहिती द्यावी, असे जिल्हाधिकारी यांनी सांगितले. अपात्र झालेल्या शेतकऱ्यांकडून त्रृटींची पुर्तता करुन घ्यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
या आढावा बैठकीत जिल्हा वार्षिक योजना (नाविण्यपूर्ण), पीक कर्जवाटप, छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना, माजी सैनिकांच्या प्रलंबित प्रश्न, सर्वांसाठी घरे, पशुसंवर्धन, प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, सातबारा संगणकीकरण, पीएम किसान योजना, प्रधानमंत्री मानधन योजना, कामगार विभाग, नागरी सुविधा, वन, क्रीडा विभागाचा आढावा घेण्यात आला. यावेळी सर्वसंबंधित यंत्रणेचे विभाग प्रमुख उपस्थित होते.