मानवाच्या रक्षणासाठी भौतिक विकास थांबवा

विदर्भातील सेलू तालुक्यातील शेतकरी बाबूजी ढगे यांनी सांगितले की, तापमान भाजून काढते आहे. दोन दिवसांपूर्वी त्यांच्या समोर ट्रकमधील कापसाने पेट घेतला व ट्रक जळला. ते या दिवसात वर्षानुवर्षे भुईमूग पेरत. पण काही वर्षांपासून ते होत नाही. कारण विहिरीत पाणी नाही. 250 फूट खोल बोअर केला. पण आता त्यातही पाणी कमी झाले. पुढे कठीण काळ आहे. जगणे अशक्य आहे. महाराष्ट्रात व देशातही एप्रिल महिन्यात अवकाळी पाऊस, गारांची वृष्टी, उष्णतेच्या लाटा, धुळीची वादळे होत आहेत. 20-30 वर्षांपूर्वी कुणी अशी कल्पनादेखील केली नसती. ऑस्ट्रेलियात वातावरणातील आत्यंतिक उष्णतेमुळे पानांतील ओलावा शोषला जात आहे. शुष्क पाने जळाल्याने वणवे लागत आहेत. सूर्य उत्तरेकडे असताना दक्षिण ध्रुवाजवळील भागात हे घडत आहे ही चिंतेची बाब आहे. या पार्श्‍वभूमीवर मोदींनी परवा इंग्लंडमधे म्हटले की, महात्मा गांधींनी स्वातंत्र्यलढ्याला जनआंदोलनाचे रूप दिले. त्याप्रमाणे विकासाला जनआंदोलनाचे रूप यावे. ही अत्यंत चुकीची गोष्ट आहे. कारण, प्रचलित विकास म्हणजे औद्योगिकीकरण व शहरीकरण आणि गांधीजींचा याला स्पष्ट विरोध होता. ते 1908 मध्ये लिहिलेल्या ‘हिंद स्वराज्य’मध्ये म्हणतात, ‘यंत्रामुळे युरोप उजाड झाला. हिंदुस्थानाने यंत्र स्वीकारले तर तेच होईल.’ सर्वाधिक औद्योगिकीकरण झालेल्या व त्यामुळे प्रगत म्हणून ओळखल्या जाणार्‍या महाराष्ट्रात त्याचा परिणाम म्हणून 44% वाळवंटीकरण झाले आहे. बीड, लातूर, उस्मानाबाद यांसारख्या ठिकाणी पाणी 800 ते 1500 फूट खोल गेले आहे. कोकणातही काही भागांत ते 150 – 200 फूट खाली गेले. गांधीजींचे नाव या विकासाच्या प्रसारासाठी घेणे अयोग्य आहे. पृथ्वीला ओरबाडून प्रदूषण करणार्‍या विकासाला गांधीजींचा सक्त विरोध होता. दुर्दैवाने स्वातंत्र्य मिळाल्यावर ही ब्रिटिश विकासपद्धती सरकारने पुढे चालवली. हे गांधीजींना अपेक्षित नव्हते. नितीन गडकरी वर्षाला हजारो किलोमीटर लांब रस्ते व दर 10-12 किलोमीटर अंतरावर प्रचंड बंदरांची मालिका करू इच्छितात. रिफायनर्‍या, औष्णिक विद्युत, जैतापूर, मेट्रो-3 भुयारी रेल्वे, समृद्धी कॉरिडॉर, सागरी रस्ता, नवी मुंबई विमानतळ आणि देशातील अनेक प्रकल्प याला विकास म्हटले जाते. या विकासाला आता नकार द्यायला हवा.

असा विकास झाला नाही तर नोकर्‍या कशा मिळणार? असा प्रश्‍न अनेकांना पडतो. त्यांनी काही वास्तव व मूलभूत सत्य समजून घ्यावे. आपण नोकरी करण्यासाठी जन्माला येत नाही. कृषियुगापासून दुसर्‍याची ताबेदारी काही प्रमाणात सुरू झाली. वेठबिगारी गुलामी अशा वाईट प्रथाही होत्या. त्या घालवण्याचे प्रयत्न झाले. आजही चालू आहेत. पण आजची प्रतिष्ठित व हवीशी वाटणारी नोकरी ही औद्योगिक शहरी व्यवस्थेची निर्मिती आहे. या जीवनपद्धतीत आपण आपल्याला प्राणवायू, पाणी व अन्न देऊन खर्‍या अर्थाने जगवणार्‍या पृथ्वीच्या पद्धतीपासून दूर जातो. एवढेच नाही तर आपल्या नकळत तिच्याविरोधात वागू लागतो. सर्व काही बाजारात, पैशातून मिळते या वरकरणी खर्‍या भासणार्‍या अनुभवामुळे व जीवनासाठी नव्हे तर जीवनशैलीसाठी लागणार्‍या अमाप वस्तूंच्या मायाजाळात अडकल्याने आपल्याला खरे जीवन देणार्‍या पृथ्वीचा सहज विसर पडतो. मोदी भाषणात म्हणाले की, जनतेच्या अपेक्षा वाढत राहणे आवश्यक आहे. त्यात प्रगती आहे. त्यांनी सायकल व बसवर संतुष्ट राहणार्‍यांची खिल्ली उडवली व मोटार आणि विमानांची जीवनशैली गाठू पाहणारांचे कौतुक केले.

तसे ते शब्दशः म्हणाले. थोड्याफार फरकाने एखाद्या भूतानसारख्या देशाचा अपवाद वगळता जगातील राजकारण्यांना असेच वाटते. ते जनता नावाच्या इंद्रिये व मनाच्या मागण्या मागणार्‍या माणसांच्या समूहांना संतुष्ट करू पाहतात. पण हे करावे का? ते शक्य आहे काय? ते जिच्यामुळे जगतात व जिला गृहीत धरतात ती पृथ्वी याबाबत काय म्हणते ते पाहू. जागतिक हवामान संघटनेचा 6 नोव्हेंबर 2017 चा अहवाल जागे करतो की ‘तापमानवाढ अपरिवर्तनीय झाली आहे. तापमान वाढत राहणार आहे. मानवजात व जीवसृष्टी या चालू शतकात नष्ट होणार आहे.’ कार्बन उत्सर्जन शून्य करण्याची व तो शोषणार्‍या जंगल, नदी आणि सागरातील हरितद्रव्याला वाढू देण्याची गरज आहे. जनआंदोलन भारतातच नव्हे तर जगात तातडीने होण्याची गरज आहे. पण ते आहे भौतिक विकास थांबवण्याचे. मानवजातीचे रक्षण करण्यासाठी औद्योगिकीकरण, शहरीकरण व प्रचलित अर्थव्यवस्था विसर्जित करण्याचे.

– अ‍ॅड. गिरीश राऊत
9869023127