माफक दरासह सोयीनुसार वीज पुरवठ्यासाठी मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना

मुंबई – शेतकऱ्यांना माफक दरात व त्यांच्या सोयीनुसार वीज पुरवठा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यात मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना राबविण्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

या निर्णयामुळे पारंपरिक विजेची मोठ्या प्रमाणात बचत होऊन तिचा वापर इतर कामांसाठी करण्यात येऊ शकेल. यामुळे महावितरण कंपनीच्या महसुलात वाढ होण्यासह औद्योगिक ग्राहकांसाठी विजेचा दर कमी राखण्यासही हातभार लागणार आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यातील राळेगणसिद्धी आणि यवतमाळ जिल्ह्यातील कोळंबी या दोन ठिकाणी प्रायोगिक तत्त्वावर सौर कृषी वाहिनी योजना महानिर्मिती कंपनीमार्फत राबविण्यात येणार आहे. या योजनेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या अडचणींचा विचार करून अटी व शर्तींमध्ये सुधारणा किंवा बदल करण्याचे अधिकार ऊर्जा विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समितीस देण्यात आले आहेत.

राज्याच्या ग्रामीण भागातील गावठाण व कृषी वाहिनीचे विलगीकरण करण्यात आलेल्या ठिकाणी कृषी वाहिनीचे सौर ऊर्जेद्वारे विद्युतीकरण करण्यात येणार आहे ही योजना खाजगी किंवा सहकारी संस्थांमार्फत राबविण्यात येईल. राज्यातील शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणाऱ्या सर्व लिफ्ट इरिगेशन योजनांना सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाद्वारे वीज पुरवठा करण्यासाठी महानिर्मिती कंपनीकडून प्रयत्न करण्यात येतील. या योजनेची अंमलबजावणी महानिर्मिती कंपनीमार्फत पीपीपी (Public-Private Partnership) तत्त्वावर करण्यात येणार आहे. योजनेच्या अंमलबजावणीच्या टप्प्यामध्ये काही ठिकाणी महाऊर्जा व महावितरण कंपनीचाही सहभाग राहणार आहे. राज्यातील 11 के.व्ही. ते 132 के.व्ही. वीज उपकेंद्राच्या 5 किमी ते 10 किमी परिघात शासकीय जमिनीच्या उपलब्धतेचा महानिर्मिती कंपनीमार्फत शोध घेण्यात येईल. तसेच या ठिकाणी असलेल्या वीज उपकेंद्रावर जोडणी व विलगीकरण केलेल्या कृषी फिडरचा भार व त्यावरील कृषी ग्राहकांची संख्या आणि शासकीय जमिनीची उपलब्धता लक्षात घेऊन सौर कृषी वाहिनी प्रकल्पाची निवड अंतिम करण्यात येईल. तत्पूर्वी त्याबाबत महावितरण व महापारेषण कंपन्यांकडून देखील त्याचा अभ्यास करून प्रकल्पाच्या व्यवहार्यतेबाबत त्यांच्याकडून अभिप्राय घेण्यात येईल, असे शासनाने स्पष्ट केले.