सहकारी बँकांना वाढत्या तोट्याची चिंता!

पुणे : सहकारी बँकांकडे जमा झालेल्या 500 व 1000 च्या जुन्या नोटा स्वीकारण्याबाबत मार्च एंड तोंडावर आला असतानाही रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याच सूचना न आल्याने राज्यातील व देशातील सहकारी बँकांचे धाबे दणाणले आहेत. चालू आर्थिक वर्षात मोठा तोटा सहन करावा लागण्याची चिंता सहकारी बँकांना सतावते आहे.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये निश्‍चलनीकरणाचा निर्णय घेतल्यानंतर सहकारी बँकांकडे मोठ्या प्रमाणात 500 व 1000 च्या नोटा जमा झाल्या. पुणे जिल्हा बँकेत अवघ्या चार दिवसांत 574 कोटी रुपये, तर देशभऱातील सहकारी बँकांत सुमारे 5000 कोटी रुपयांची रक्कम जमा झाली आहे. या नोटा स्वीकारण्यास रिझर्व्ह बँकेने असमर्थता दर्शवली. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयानेही याबाबत नकारघंटा कायम ठेवल्याने देशातील सहकारी बँकांची चिंता वाढली आहे.

ही शंका अनाठायी…
सहकारी बँकांनी केवायसी नॉर्म पूर्ण केलेले नाहीत. तसेच, या बँकांत जमा झालेल्या रकमेबाबत पुरेशी पारदर्शिता नसल्याचे अर्थ मंत्रालयाचे म्हणणे होते. सहकारी बँकांनी त्याला तीव्र आक्षेप घेतला आहे. सहकारी बँकांनी रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांचे वेळोवेळी पालन केले आहे. त्यामुळे अन्य बँकांप्रमाणेच केवायसीसारख्या नॉर्मचीही पूर्तता वेळोवेळी केली आहे. सहकारी बँकांमधील खातेदार सर्वसामान्य नागरिक व शेतकरीही आहेत. त्यांनी बँकांत जमा केलेल्या पैशांबाबत शंका उपस्थित करणे योग्य नसल्याचे सहकारी बँकांचे म्हणणे आहे.

चर्चेनंतरही टांगती तलवार
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर जेटली यांनी सहकारी बँकांकडील जुन्या नोटा स्वीकारण्यास सहमती दर्शवली होती. रिझर्व्ह बँक याबाबत लवकरच सहकारी बँकांना सूचना देईल, असेही सांगण्यात येत होते. मात्र, मार्च एंड तोंडावर येवूनही रिझर्व्ह बँकेकडून कोणत्याही सूचना न आल्याने सहकारी बँकांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. या बँकांकडे जमा झालेली रक्कम पहारेकरी नेमून जपून ठेवावी लागत आहे. त्याचा खर्च या बँकांनाच उचलावा लागत आहे. तसेच, आधीच वेगवेगळ्या कारणांमुळे तोटा सहन करावा लागणार्‍या सहकारी बँकांवर रिझर्व्ह बँकेच्या सूचनांअभावी आणखी तोटा सहन करावा लागण्याची टांगती तलवार आहे.

सापत्न वागणूक नको
सहकारी बँकांना अन्य बँकांप्रमाणेच नियम आहेत आणि सहकारी बँका त्यांचे पालनही करतात. त्यामुळे केंद्रीय अर्थ मंत्रालय व रिझर्व्ह बँक सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक देऊ शकत नाही. परंतु, सध्या तसे घडते आहे, अशी खंत पुणे जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष रमेश थोरात यांनी जनशक्तिशी बोलताना व्यक्त केली. जिल्हा बँकेची नाबार्डने चार वेळा तपासणी केली. त्यात त्यांना काहीही आक्षेपार्ह आढळले नाही. तसे अहवालही नाबार्डने रिझर्व्ह बँकेला दिले आहेत. असे असतानाही रिझर्व्ह बँकेने जुन्या नोटांबाबत कोणतीच सूचना दिलेल्य नाहीत. पुणे जिल्हा बँकेला गेल्या महिन्यापर्यंत 10 कोटींचा तोटा झाला होता. आता मार्च एंडमध्ये हा तोटा आणखी वाढलेला दिसेल, अशी खंतही त्यांनी व्यक्त केली.

… तर सहकारी बँका उदध्वस्त होतील
रिझर्व्ह बँक आणि केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने सहकारी बँकांबाबत घेतलेली भूमिका सर्वस्वी चुकीची आहे. सहकारी बँकांना सापत्न वागणूक दिली जात असल्याने सहकारी बँका उदध्वस्त होतील. त्या सावरण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व अर्थ मंत्रालयाने तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.
– रमेश थोरात, अध्यक्ष, पुणे जिल्हा सहकारी बँक