मुंबईच्या सागरी सुरक्षेबाबात राज्य सरकार अद्यापही उदासीन

मुंबई (गिरिराज सावंत) : 26-11 च्या हल्ल्यानंतर 25 सागरी तट पोलिस स्थानकांची सुधारणा, 72 निरीक्शण मनोरे, नौका, मोटार सायकली, तरंगते तपासणी नाके, बँरेज व जेटीसाठी कार्यकक्श उभारणे निश्चित करण्यात आले होते. तसेच यास केंद्र सरकारनेही मंजूरी दिली होती आणि त्यासाठी काही प्रमाणात अनुदाने देण्याचे आश्वासन दिले. त्यानुसार मुंबईसह कोकणातील 720 कि.मी अंतराच्या समुद्र किनार्‍याची सुरक्शा करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 104.05 कोटी रूपये मंजूर झाले. त्यापैकी 90 कोटी रूपयांच्या 28 बोटी केंद्राकडून राज्याला पुरविण्यात आल्या. तसेच यातील उर्वरीत 14.5 कोटी रूपये राज्य सरकारला पाठवून दिले. यापैकी फक्त 7 कोटी रूपयेचा राज्य सरकारने खर्च केले असून उर्वरित राहीलेले 7 कोटी रूपये 7 वर्षे होवून गेले तरी अद्याप खर्च केले नसल्याची धक्कादायक बाब लोक लेखा समितीने आपल्या अहवालात उघडकीस आली आहे.

तसेच राज्याच्या वित्त विभागाने सुरक्शेसाठी गृहविभागाने वेळोवेळी मागणी केलेल्या रकमेची तरतूद अर्थसंकल्पात करावी अशी सूचनाही केली आहे. 25 सागरी तट पोलिस स्थांनकांपैकी 12 स्थानकांच्या उभारणीस राज्य सरकारने सुरुवात केली. मात्र यापैकी 8 स्थानके विलंबाने बांधल्याने यात 2.28 कोटी रूपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागला. तर ऊर्वरित स्थानकांचे काम अद्यापही अर्धवट अवस्थेत आणि काही अद्याप सुरु झालेले नाही. त्याचबरोबर सागरी गस्तीसाठी ज्या 28 बोटी केंद्र सरकारने पाठविल्या. यातील निम्म्याच बोटी या वापरात आणल्या. तसेच या बोटी नादुरूस्त झाल्यावर चांगल्या असलेल्या बोटींचे स्पेअर पार्ट्स काढून त्या नादुरूस्त झालेल्या बोटींना वापरण्यात आल्या. त्यामुळे ज्या चालूस्थितीत होत्या. त्या बोटीही बंद पडल्या आणि ज्या नादुरूस्त झालेल्या होत्या त्याही बंद पडल्या. सद्यपरिस्थितीत सर्वच बोटी बंद अवस्थेत असल्याची बाब अहवाला नमूद करण्यात आली आहे.

तसेच सागरी पोलिसांसाठी कर्मचार्‍यांची नियुक्ती करणे आवश्यक होते. मौत्र राज्य सरकारने भरावयाच्या एकूण पदांपैकी 51.21 टक्के तांत्रिक पदे, 37.01 तंत्रेतर पदे रिक्त होती. मात्र या रिक्त पदांच्या भरतीला राज्य सरकारने मंजूरी न दिल्याने ही पदे रिक्तच राहीली आहेत. ही पदे भरण्यासाठी मागील वर्षापासून सुरुवात करण्यात आल्याची माहिती गृह विभागाच्या अधिकार्यांननी दिली्याची बाब नमूद करण्यात आली आहे. तसेच बोट चालकास देण्यात येणारे वेतनही अल्प असल्याची बाब लोकलेखा समितीने सरकारच्या नजरेस आणून दिली आहे.

राज्यात सागरी तटाची पाच जिल्हे असून या पाचही जिल्ह्यांतील सागरी तट पोलिसांना संरक्शणाचा उपाय म्हणून 426 बुलेट प्रुफ जँकेटस पुरविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र त्यापैकी 172 जँकेटची खरेदी करण्यात आली. तसेच सर्व बोटींवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. परंतु या बाबीकडेही विभागाने दुर्लक्श केले असल्याने या बोटींवर जीपीएस यंत्रणा बसविण्यात आली नाहीत. त्यामुळे या सर्वच बाबींकडे पाहता राज्य सरकारचे सुरक्शेबाबत उदासीन धोरण असल्याचे स्पष्ट दिसत असून याबाबींसाठी शासनस्तरावरून स्वतंत्र सक्शम, प्रशिक्शित क्लिनिकल विंग तयार करावी अशी शिफारस करत दर तीन महिन्यांनी गृहमंत्री, सचिव, गृह विभाग व सागरी विभागाच्या अधिकार्‍यांनी आढावा बैठक घ्यावी अशी सूचनाही करण्यात आली आहे. तसेच सुरक्शा यंत्रणेच्या बाबत ज्या अधिकार्‍यांनी दिरंगाई केलीय अशा अधिकार्‍यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कारावाई करावी आणि इतर प्रकरणीही संबधित सकारात्मक कारवाई करून त्याचा अहवाल तीन महिन्यात समितीस सादर करावा असे निर्देशही राज्य सरकारला दिले.