मुंबईतील सुरक्षिततेवर प्रश्‍नचिन्ह
दिल्लीत अत्याचार, चोर्‍या, अस्वच्छता वगैरे सर्व आहे. राजधानीचे शहर असूनही या शहराची ही अवस्था आहे. काही वर्षांपूर्वी घडलेले निर्भया बलात्कार प्रकरण, इतक्या हिंसक प्रकारात मोडते की, त्याचे वर्णन करायला शब्दच अपुरे पडावेत. तरुणींनी जणू या शहरात प्रवास करू नये किंवा कोणत्याही वाहनात बसू नये, अशीच परिस्थिती आहे. कोण अशा शहराला सुरक्षित म्हणेल? बलात्काराचे प्रकार दिल्ली शहरात नित्यनियमाने घडत असतात. शेवटी राहते जागतिक कीर्तीचे मुंबई शहर. या शहरात कोणत्या वेळी काय होईल, ही कल्पना करणेही शक्य नाही. या शहराच्या कोणत्याही भागात दिसणारा प्रचंड जनसमुदाय मनात एक विचार सोडतो की, या सर्वांचा सांभाळ कोण करतो? कोणती अशी सक्षम व्यवस्था आहे जी कोट्यवधी जनतेचा सांभाळ करते? सगळ्या उणिवांनी युक्त अशा या शहरात श्रीमंतांहून श्रीमंत आणि गरिबांहून गरीब लोक आहेत. सगळ्यांना अर्थार्जनाविषयी खात्री आहे. भविष्याविषयी सर्व जण आशादायी आहेत. याच शहरात सकाळी बाहेर पडलेली व्यक्ती सायंकाळी सुखरूप परत घरी परतेल, याची कोणत्याही प्रकारे खात्री नसते. नुकताच एलफिस्टन्सच्या रेल्वेस्थानकावर सकाळच्या वेळी घडलेला नोकरीधंद्यावर जाणार्‍यांचा चेंगराचेंगरीचा प्रकार त्याचे ताजे उदाहरण आहे. भूतकाळाकडे वळून पाहिल्यास अशी सहस्रावधी उदाहरणे मिळतील. त्यामुळे मुंबई शहरातील सुरक्षा जागतिक पातळीची नाही, हे आंधळाही सांगू शकेल.
राज्यात सगळ्याच पातळीवर गुन्हेगारी वाढत आहेत. विनयभंग, बलात्कार आणि अपहरणाच्या घटना चिंताजनक आहेतच, पण त्याचबरोबर चोरी, दरोड्याच्या प्रकरणामुळे अटकेत असलेले गुन्हेगार पोलिसांच्या हातावर तुरी देऊन पळून जात आहेत. स्कॉटलंड यार्डच्या पोलिसांबरोबर एके काळी ज्या मुंबई पोलिसांची तुलना केली जात असे, ते पोलीसही आता झोपले आहेत, असे मुंबईतील गुन्हेगारीचा वाढता आलेख पाहता वाटते. देशातील सर्वाधिक सुरक्षित शहर म्हणून मुंबईकडे पाहिले जात होते. परंतु, तेही आता महिलांसाठी आणि मुलींसाठी असुरक्षित बनत चालले आहे.
गेल्या पाच महिन्यांत शेतकर्‍यांनी 1150 आत्महत्या केल्या आहेत. त्यात आता पाऊसही लांबला आहे. जणू काही राज्याला असुरक्षिततेचे ग्रहण लागले आहे. पण लोकांच्या, शेतकर्‍यांच्या समस्या सोडवण्यात भाजप-शिवसेनेला अपयश येत आहे. लोकांनी किती अपेक्षेने या सरकारकडे सत्ता सुपुर्द केली होती. परंतु, हे सरकार सत्तेत आल्यापासून महिला आणि बालकांविरोधातील गुन्ह्यात वाढ झाली आहे. 2,394 मुलांच्या अपहरणाच्या घटना घडल्या असून, महिला आणि 5,250 तरुणींचा विनयभंग आणि बलात्काराच्या घटनाही घडल्या आहेत. मुंबईतही मुलीच्या अपहरणाचे प्रमाण वाढले आहे. मुंबई झोपत नाही, असे म्हटले जाते. त्यामुळे येथील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थाही उशिरापर्यंत सुरू असते. रिक्षा, टॅक्सी आणि रेल्वे वाहतूक सुरू असते. मुंबईत मोठ्या प्रमाणात रोजगारही उपलब्ध होत असल्यामुळे या शहरात दररोज शेकडो लोक येत असतात. त्यात आर्थिक दुर्बल घटकातील महिलाही असतात. अशा महिलांना, मुलींना जाळ्यात ओढण्याचे काम करणारे संघटित गुन्हेगारही अशा अपहरणामागे असल्याचे बोलले जाते. सरकारचे, पोलीस यंत्रणेचे या सगळ्या गोष्टींकडे लक्ष नाही, असे या घटनांवरून दिसते. लोकांना रोजगार मिळतो, इतर मूलभूत सोयी-सुविधा मिळतात. परंतु, ते जर सुरक्षित नसतील तर मग कोणत्याही गोष्टीला काहीच महत्त्व राहत नाही. आपल्या कुटुंबातील सदस्य जर सुरक्षित नसतील तर कुटुंबप्रमुखाचे डोके ठिकाणावर राहत नाही. अशा लोकांना आपले कुटुंब सुरक्षित हवे आहे. महिला आणि बालकांबाबतच्या गुन्ह्यांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र 27 विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. परंतु, ही न्यायालये स्थापन करण्यापेक्षा असे गुन्हे घडणार नाहीत, अशी परिस्थिती राज्यात निर्माण करणे आवश्यक आहे. गुन्हेगारांना जरब बसेल, अशी पोलीस यंत्रणा आहे. परंतु, तिचा वापर केला जात नाही.
पोलिसांवर कोणाचाही वचक राहिलेला नाही. तरुणीच्या किंवा महिलेच्या एखाद्या साध्या तक्रारीकडे दुर्लक्ष करायचे आणि नंतर त्या तक्रारीचे एखाद्या गुन्ह्यात रूपांतर झाले की, आपले अस्तित्व सिद्ध करण्यासाठी धडपडायचे, ही जी पोलिसांची भूमिका आहे ती त्यांनी बदलली पाहिजे. राज्यात गुन्ह्यांंचे प्रमाण जर वाढत असेल तर त्याला ते सरकार आणि तेथील पोलीस यंत्रणा जबाबदार आहे, असे म्हणावे लागेल. कारण राज्यातील सगळ्याच नागरिकांची सुरक्षा ही सरकार आणि पोलीस यंत्रणेवर अवलंबून असते. त्याच वेळी न्यायपालिकेने गुन्हेगारांना कठोर शिक्षा केली, तर समाज अधिक सुरक्षित बनेल. महागाईने लोक मेटाकुटीला आले आहेत, अशा परिस्थितीत इतरही अनेक सामाजिक गुन्ह्यांंमुळे ते हतबल बनू लागले आहेत. सरकारने आपले कर्तव्य चांगला प्रकारे पार पाडले आणि गुन्हेगारांच्या छातीत धडकी भरेल, अशा प्रकारे पोलीस यंत्रणेने काम केले तर महिला आणि बालक सुरक्षित राहतील. प्रत्यक्ष गुन्हा घडताना तो रोखता येणे शक्य होणार नाही. परंतु, तो गुन्हा घडल्यानंतर तशाच प्रकारचा गुन्हा पुन्हा घडू नये, या अनुषंगाने पोलीस यंत्रणा, न्यायपालिका आणि सरकारने निर्णय घेतले तर मुंबई आणि हे राज्य पुन्हा सुरक्षित राज्य बनेल. मुंबई शहर असेच असुरक्षित बनले, तर केली जाणारी गुंतवणूकही आटू लागेल.