मुंबईतील ३ हजार गृहनिर्माण संस्थाकडून सक्तीने दंड वसूली नको

जिल्हाधिकाऱ्यांना सूचना करणार
महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांचे आश्वासन

मुंबई:- मुंबई शहर आणि उपनगर जिल्हयातील सुमारे ३ हजार गृहनिर्माण सहकारी संस्थांकडून सक्तीने कर आणि दंडाची रक्कम वसुली केली जावू नये अशा सुचना जिल्हाधिकारी यांना देण्यात येतील. तसेच मुख्यमंत्री, महसूल मंत्री यांच्यासोबत मुंबईतील लोकप्रतिनिधींची बैठक घेवून या संदर्भात निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन महसूल राज्यमंत्री संजय राठोड यांनी विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य अतुल भातखळकर, मंगेश कुडाळकर, प्रकाश फातर्पेकर, संजय पोतनीस, सुनिल राऊत, तुकाराम काते, डॉ. सुजित मिणचेकर, सुनिल शिंदे आदींनी मुंबई मधील सुमारे ३ हजार सहकारी गृहनिर्माण संस्थां सरकारी शुल्क भरण्यासंदर्भात होत असलेल्या सक्तीच्या विरोधात लक्षवेधी सुचना मांडली. या लक्षवेधी सुचनेला उत्तर देतांना मंत्री संजय राठोड म्हणाले मुंबई जिल्हयात गृहनिर्माण सहकारी संस्थांना सरकारी जमीनी काही अटी व शर्ती घालून देण्यात आल्या. काही गृहनिर्माण संस्थांनी जिल्हाधिकाऱ्यांयांची मंजूरी न घेता पात्र नसलेल्या सदस्यांना सामावून घेतले तर काही सोसायटयांनी पात्र सदस्यांना सामावून घेतले नाही.

काही सदस्यांनी दुसऱ्याच्या नावावर हस्तांतरीत करून दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी या गृहनिर्माण संस्थांकडून थकीत कर आणि दंडाची वसूली करण्यासाठी नोटीसा बजावल्यामुळे सभासदांमध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले. त्यामुळे सरकारने ७ जुलै २०१७ रोजी शासन निर्णय काढला. या निर्णयात गृहनिर्माण सहकारी संस्थांच्या नियमात दुरुस्ती करण्यात आल्याचे कळविण्यात येवून दिलासा दिला. तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कराची व दंडाची वसुली केली जात असल्याने या संदर्भात मुख्यमंत्री, महसूलमंत्री यांच्या सोबत आठ दिवसात बैठक घेवून मार्ग काढण्यात येईल.यावर सुनिल शिंदे यांनी तो पर्यंत सक्तीच्या कर व दंडाच्या वसुलीला स्थगिती देण्याची मागणी केली.

वर्ग-२ च्या जमीनी वर्ग-१ करून देणार
गृहनिर्माण सहकारी संस्था या वर्ग-२ च्या असल्यामुळे संस्थांच्या नावावर या जमीनी करून देण्यात आलेल्या नाहीत. त्यामुळे हक्क मिळण्यास अडचणी येत असल्याने या जमीनी वर्ग-१ करुन देण्यासाठी बैठकीत निर्णय घेण्यात येईल. तसेच सक्तीने कर व दंडाची वसुली करू नये या करिता जिल्हाधिकाऱ्यांना सुचना केली जाईल.असे आश्वासन संजय राठोड यांनी दिले.