मुंबई विकास आराखड्यास मार्चअखेर मान्यता!

मुंबई । मुंबईच्या विकास आराखड्यास मार्चअखेर मान्यता देण्यात येईल. कोळीवाडे, गावठाण आणि आदिवासी पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येत आहे. महापालिका हद्दीतील 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता कर माफ करण्यासाठी राज्य शासन अनुकूल असल्याचे जाहीर करत मुंबईचे नागरी पुनरुत्थान हे पुनर्विकासाच्या माध्यमातून शक्य आहे. या प्रक्रियेच्या सुलभीकरणासाठी इज ऑफ डूइंग बिझिनेसच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येतील, अशी महत्त्वपूर्ण ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत दिली. यामुळे मुंबईकरांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. नियम 293 अन्वये सदस्य सुनील प्रभू यांनी मुंबईचा विकास याविषयावर चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना मुख्यमंत्री बोलत होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, मुंबईचा विकास आराखडा राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी आला आहे. संचालक नगररचना यांनी अभिप्राय देऊन हा विकास आराखडा नुकताच 2 फेब्रुवारी 2018 रोजी राज्य शासनाला सादर केला आहे. शासनाकडे हा आराखडा आल्यानंतर त्यावर अडीच वर्षांचा कालावधी शासन घेऊ शकते. मात्र, या महिन्याच्या अखेर मुंबईच्या विकास आराखड्याला मान्यता देण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. सध्या हा आराखडा छाननी समितीकडे असून त्याची या समितीमार्फत छाननी करण्यात येत आहे. या विकास आराखड्याबाबत काही तत्त्व शासनाने ठरवले आहे. त्यात मोकळ्या भूखंडाबाबत कुठलीही तडजोड करण्यात येणार नाही. न्यायालयाचा निर्णय असे अथवा काही तांत्रिक दोष असतील असे मुद्दे वगळता मोकळ्या भूखंडाबाबत तडजोड केली जाणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

कर माफीचा प्रस्ताव पाठवल्यास निर्णय
मुंबईतील 500 आणि 700 चौरस फुटाच्या घरांना मालमत्ता कर माफी देण्याची मागणी करण्यात आली. त्याबाबत महापालिकेने तसा प्रस्ताव दिल्यास त्याबाबत सरकार सकारात्मक विचार करून निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर हाइटशिपची अडचण असणार्‍या सोसायट्यांना पुनर्विकासाची संधी उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेची पाणीपट्टी गेल्या 18 वर्षांपासून अनेक शासकीय संस्था, कार्यालयांकडे थकीत होती. ती थकबाकी भरण्याबाबत कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याचे सांगत मुंबई महापालिकेला 600 कोटी रुपये गेल्या वर्षीपेक्षा अधिकचे जीएसटीतून दिल्याचे त्यांनी सांगितले.

मुंबईतील मूळ निवासी असलेले कोळी, आदिवासी बांधव यांच्या गावठाणांचे आणि पाड्यांचे सीमांकन केले जात आहे. त्यांनाही चांगली घरे उपलब्ध करून देण्याची गरज असून त्यांच्या हद्दीचे सीमांकन करण्याचे काम हाती घेण्यात आली आहे. त्यात जर काही गावठाण, पाडे सुटले तर मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्राधिकृत करण्यात आले आहे. गावठाण, कोळीवाडे, पाड्यांसाठी स्वतंत्र विकास नियंत्रण नियमावली तयार करण्यात येत आहे. मार्चमध्ये विकास आराखडा व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात असून यात कुठलीही दिरंगाई नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. विमानतळाच्या फनेल झोनमध्ये येणार्‍या इमारतींना विकास नियंत्रण नियमावलीत वेगळी तरतूद करून पुनर्विकासासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. मुंबई महापालिका हद्दीतील 500 ते 700 चौरस फुटांपर्यंतच्या निवासी गाळ्यांना मालमत्ता कर माफ करण्यास राज्य शासन अनुकूल आहे. यासंदर्भात महापालिकेने वैधानिक कार्यवाही करून तसा प्रस्ताव तातडीने शासनकडे पाठवावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

संक्रमण शिबिरातील रहिवाशांच्या घरांचा प्रश्‍न मार्गी लावणार
म्हाडाच्या संक्रमण शिबिरात राहणार्‍या नागरिकांबाबत निर्णय घेण्यात आला असून, ज्या रहिवाशांना घर मिळायला पाहिजे त्यांना घरे मिळाली नसतील तर त्यांना तिथेच मालकी हक्काने घरे देण्यात येणार आहेत. याशिवाय अनधिकृत घरांची खरेदी करणार्‍या रहिवाशांसाठी पीएमएवाय अर्थात पंतप्रधान आवास योजनेखाली किंमत आकारून घरे देण्यात येणार आहेत, तर जे असेच घुसखोरी करून लागलेले आहेत. त्यांच्याबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर शहरातील जुन्या व मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या मालकांचा हिस्सा यापूर्वी निर्धारित नव्हता. तो 15 ते 25 टक्के इतका निर्धारित करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर 33-7 व 33-9 खालील इमारतींच्या पुनर्वसनासाठी 75 टक्के रहिवाशांऐवजी यापुढे 51 टक्के रहिवाशांची मान्यतेची तरतूद करणार असल्याचेही त्यांनी जाहीर केले.

मोकळ्या भूखंडाबाबत तडजोड करण्यात येणार नाही
याशिवाय मुंबई शहराचा विकास आराखडा राज्य सरकारकडे आला आहे. त्यात सुधारणा करण्याचे आणि काही नव्याने सूचना करण्याचे काम अंतिम टप्प्यात आले असून, हा आराखडा मार्च महिन्यातच मंजूर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी जाहीर केले. हा आराखड्याला अंतिम स्वरूप देताना मुंबईकरांना मोकळ्या जागा कशा उपलब्ध होतील यास प्राधान्य देण्यात आले आहे तसेच मोकळ्या भूखंडाबाबत कोणत्याही स्वरूपाची तडजोड करण्यात आली नसल्याचे सांगत ज्या ठिकाणी न्यायालयाचे आदेश किंवा तांत्रिक कारणे असतील त्या ठिकाणचे मोकळे भूखंडांबाबत फक्त त्या त्या अनुषंगाने निर्णय घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

30 वर्षे राहणार्‍या पोलिसांनाच घरे
वरळी आणि इतर परिसरात राहणार्‍या पोलिसांना मालकी हक्काने घरे देण्याचा सरकारचा निर्णय आहे. मात्र, त्यासाठी किमान त्या पोलिसाचे 30 वर्षे त्या भागात असावे अशी अट घालण्यात आली. त्यामुळे या भागात राहणार्‍या पोलिसांनी जी घरे बांधली जातील ती सर्व गृहविभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात येतील आणि त्यानंतर त्या घरांचे वाटप करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्याचबरोबर शहरालगत असणार्‍या झोपडपट्ट्यांना ज्या सीआऱझेड आणि नो डेव्हलपमेंट झोन मध्ये न येणार्‍या झोपड्यांना गलिच्छ वस्ती म्हणून जाहीर करण्यात येणार आहे. त्याबाबतची माहिती केंद्राला पाठविण्यात येणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

बीआयटी चाळींचे 51 प्रस्ताव मंजूर
राज्य शासनाच्या विविध कार्यालयांकडे गेल्या 17 वर्षांपासून पालिकेची 356 कोटींची वसुली आहे. त्याबाबत बैठक घेण्यात येईल. 133 बीआयटी चाळींच्या इमारती असून 67 इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रस्ताव प्राप्त झाले आहे त्यापैकी 51 प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली आहे. ज्यांचे प्रस्ताव नाही त्या इमारतींचे संरचनात्मक संचालकांकडून परीक्षण करून प्रस्ताव मागवण्यात येईल.

इमारतींवर कारवाई
मुंबई शहरात ज्या इमारतींचे मनपाच्या कागदोपत्री अस्तित्वच नाही अशा बेकायदेशीर इमारतींची तपासणी करुन कारवाई करावी, अशी मागणी माजी अर्थमंत्री आणि विधानसभेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसचे गटनेते जयंत पाटील यांनी विधानसभेत आज केली. या मागणीची तातडीने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, मुंबईतील अनधिकृत इमारतींची यादी जयंत पाटील यांनी दिली आहे. त्यानुसार मुंबई महापालिकेला सांगून तीन महिन्यांत त्या त्या भागातील वॉर्ड ऑफिसरला सांगून अशा इमारतींवर कारवाई करण्याचे आदेश देणार असल्याचे आश्‍वासन दिले. मुंबईतील बेकायदेशीर इमारतींची यादी मी दिली असून महानगरपालिकेच्या वॉर्ड ऑफिसरना अशा इमारती शोधून काढण्याचे काम द्यावे आणि अशा बेकायदेशीर इमारती तपासून कारवाई करावी, अशी सूचना जयंत पाटील यांनी सभागृहात केली.

ऑर्थर रोड जेलशेजारील झोपड्यांचेही पुनर्वसन
ऑर्थर रोड तुरुंगाला लागून झोपडपट्टी आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न नियमातील तरतुदींमुळे रखडलेला आहे. मात्र, त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्‍न लवकरच मार्गी लावण्यात येणार असून, त्यासाठी नेमण्यात आलेल्या समितीचा लवकरच अहवाल येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.